२०८० असार ३०, शनिबार ०८:०१
मधेश प्रदेशसभाले आर्थिक विधेयक पारित गरेको छ । शुक्रबार सर्वसहमतिले आर्थिक विधेयक २०८० पारित गरिएको छ । विधेयक पारित भएसंगै प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले आर्थिक विधेयक २०८० माथि सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि सो विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ गरिएको थियो । सांसदहरुले छलफलमा भाग लिएर परिष्कृत बनाउने सुझाब तथा जिज्ञासा राखेका थिए । छलफलमा उठेको प्रश्नको अर्थमन्त्री यादवले जवाफ दिएका थिए । मन्त्री यादवले प्रदेशको कोष मजबुत गर्ने, जनतालाई सेवा दिने, राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने, सबल अर्थतन्त्र र बलियो सरकारका लागि सन्दुक (ढुकुटी) र बन्दुक (प्रहरी प्रशासन) आवश्यक पर्ने भएकाले प्रदेश सरकार सक्दो काम गरिरहेको बताए । बन्दुक अर्थात् प्रहरी प्रशासन प्रदेश मातहतमा ल्याउन आफूहरुको प्रयास जारी रहेको उनले बताए । त्यसपछि अर्थ मन्त्री यादवले पुनःउक्त विधेयक पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सबै सांसदले टेबल ठोकेर सहमति जनाएका थिए । यस्तै,मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले स्थानीय सेवाहरुको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि समान्य छलफल प्रारम्भ गरिएको थियो ।
छलफलमा भाग लिँदै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद उपेन्द्र महतोले विधेयक धेरै महत्वपूर्ण रहेको बताए । प्रदेशले कानुन बनाएपछि स्थानीय तहले बनाउँदा विधेयक बाझिने डर नहुने उनको कथन थियो । ‘दुई वर्षसम्म सरुवा नहुने विधेयकमा लेखिएको छ । राम्रो छ,’उनले भने,‘तर, दुई वर्षपछि अनिवार्य सरुवा पनि भएको भए झन राम्रो हुने थियो ।’ कर्मचारीहरु वर्षैावर्षदेखि एकै ठाउँमा बस्दा अनियमतिता भएको गन्ध आउने गरेको उनले बताए ।
छलफलमा उठेको प्रश्नहरुको मुख्यमन्त्री यादवले जवाफ दिएका थिए । तीन वर्षअघि नै यो ऐन बनाइसक्नु पर्ने थियो । तर ढिला भएको उनले स्वीकार गरे । सोही कारण स्थानीय तहसँग पनि राम्रो समन्वय हुन नसकेको उनले जिकिर गरे । ‘स्थानीय तहमा चाहिने कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा बाटै जानेछ,’उनले भने,‘त्यसको सरुवा प्रदेश सरकारले नै गर्ने हो । विलम्ब त भयो । अव विलम्ब नगरौं ।’ प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र सरुवा गर्ने विषयमा संघीय सरकारसित माग गरिरहेको छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा हाल संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरिरहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा संघीय मन्त्रालयबाट व्यापक चलखेल हुँदा महिना नबित्दै सरुवा र कतिपय पालिकामा हाजिरसमेत हुन नदिने गरिएको छ । एक महिना भित्र ४ वटा ऐन बनाउनुपर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए । स्थानीय, खरिद, अनुदान र भूमिसुधार ऐन ल्याइने उनले बताए । खरिद ऐनले टेण्डर प्रकृयालाई पारदर्शी बनाउने ,भूमि ऐनले गुठी जस्ता अलपत्र जग्गा सदुपयोग गरिने उनको कथन थियो ।
मधेश प्रदेशमा गुठी संस्थान, स्वायत मठमन्दिर, विभिन्न जातीय मठमन्दिर लगायतका जग्गाहरु अव्यवस्थित र बिक्रीमुखी रहेको छ । प्रदेशमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय रहे पनि आवश्यक कानुनको अभावमा त्यो नाममा मात्र सीमित रहेको छ । भूमि सम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई भए पनि कानुन नहुँदा काम गर्न नसकेको बताइन्छ । मधेश प्रदेशमा रहेका भूमिलाई व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न भूमि ऐन बनाउन आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री यादवले बताए ।
यस्तै,भौतिक पुर्वाधार मन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले मधेश प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सो विधेयकमाथि पनि समान्य छलफल गरिएको थियो । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विधेयक समितिमा पठाइयोस भने प्रस्ताव गरे । दुबै विधेयकमाथिको संशोधन दार्ता गराउन असार ३० गतेसम्मको समय तोकिएको छ ।
