२०८० श्रावण १, सोमबार ०७:१६
प्रदेशसभाको नाम ‘मधेश प्रदेशसभा’ राख्दै अधिवेशन समाप्त भएको छ ।
प्रदेशसभामा आइतबार सर्वहसमतिले नाम स्वीकृत गरिएको छ । ०७८ माघ ३ गते प्रदेशको नाम ‘मधेश प्रदेश’ दुई तिहाई बढी बहुमतले पारित भएको थियो । प्रदेशको नामकरण गरेको प्रदेशसभाले झण्डै डेढ वर्षपछि नाम पाएको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)की सांसद रानी शर्मा तिवारीले प्रदेशसभाको नाम मधेश प्रदेशसभा कायम गर्ने प्रस्ताव संसदमा पेश गरेकी थिइन् । पहिचानकै आधारमा मधेश प्रदेशसभा नाम हुनुपर्ने उनले बताएकी थिइन् । त्यसकारण उच्चारण र उल्लेख गर्दा पहिचान झल्किने गरी मधेश प्रदेशसभा हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उनले भनिन् –प्रदेशको र प्रदेश सभाको नाममा तारतम्य मिलेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद रामअशिष यादवले उक्त प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए । उनले बागमती प्रदेशसभा र भारतमा दिल्ली वा बिहार विधानसभा भएजस्तै मधेश प्रदेशसभा राख्नुपर्ने बताए । नेकपा एमालेका सांसद हरिनारायाण महतोले पनि उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गरे । सो प्रस्तावको छलफलमा कुनै पनि सांसदले भाग लिन इच्छुक नदेखिएपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले निर्णायार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सांसदहरुले टेबल ठोकेर सहमति जनाएपछि सर्वसहमतिले प्रस्ताव स्वीकृत भएको मण्डलले घोषणा गरे । मधेश प्रदेशसभा कायम भएको सबै निकायलाई पत्राचार गरिएको छ । साथै मधेश प्रदेशसभा उच्चारण र उल्लेख गर्न सबैसँग सदनबाटै सभामुख मण्डलले अनुरोध गरे । प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी कायम गर्न बहुत समस्या भएको थियो ।
पहिलो पटक नाम र राजधानी पारित नभएपछि एक वर्षपछि तत्कालीन सभामुख एवं वर्तमान मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको विशेष सक्रियतामा नाम र राजधानीको टुंगो लागेको थियो । तत्कालीन प्रदेश सभामा मधेश प्रदेश र जनकपुरधाम राजधानीको विरोधमा दुई तिहाइ बढी सभासद रहे पनि उनको चातुर्यताले दुई तिहाई भन्दा बढी मतले दुबै प्रस्ताव पारित भएको थियो । विरोध गर्ने दलका सभासदहरुले समेत गोप्य मतदानमा प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए । यस्तै,प्रदेशसभाले पारित गरेको दुईवटा विधेयक पनि प्रमाणीकरण भएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएको पत्र प्रदेशसभामा पठाइएको थियो । केही कानुनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र आर्थिक विधेयक २०८० प्रमाणीकरण भएको छ ।
