२०८० श्रावण १, सोमबार १७:४५
नगरसभा तथा गाउँसभाबाट बजेट स्वीकृत भएको विवरण अद्यावधिक गर्न सरकारले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।
नगर तथा गाउँ सभामा पेश भएको तथा सभाबाट पारित भएको बजेटको विवरण मन्त्रालयको पोर्टलमा यथाशीघ्र अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरिएकोमा अझै अद्यावधिक नभएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।
बजेट सभामा पेश गरी पारित गरेका स्थानीय तहले २०८० असार ३१ भित्रै बजेट पेश गरेको तथा पारित गरेको दुवै विवरण पोर्टलमा अद्यावधिक गर्न र बजेट पेश गरेका तर, पारित गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहले बजेट पेश गरेको विवरण पोर्टमा अद्यावधिक नगरेको भए यथासिघ्र अद्यावधिक गर्न परिपत्रमा भनिएको छ ।
मन्त्रालयले एक ढाँचा पनि पठाउँदै ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई बजेट पेश गरेको स्थानीय तहको संख्या, असार १० भित्र बजेट पेश गर्ने स्थानीय तहको संख्या, तोकिएको समयपछि सभामा बजेट पेश गर्ने स्थानीय तहको नाम र बजेट पेश गरेको मिति उल्लेख गरेर पठाउन परिपत्र गरेको छ ।
त्यस्तै २०८० असार मसान्त भित्र बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहको नाम, बजेट पारित गर्ने स्थानीय तहको संख्या र तोकिएको समयमा बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहको नाम पनि उल्लेख गरेर पठाउन जिल्ला समन्वय समितिले परिपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयको पोर्टमा अद्यावधिक भए अनुसार अहिलेसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये ८१ प्रतिशत अर्थात ६१० स्थानीय तहले बजेट नगर तथा गाउँसभामा पेश गरेका छन् भने १४३ स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न बाँकी रहेको छ ।
विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशका करिव ९५ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट नगर तथा गाउँसभामा बजेट पेश गरिसकेका छन् भने दोस्रोमा गण्डकी प्रदेशका ९३ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छन् ।
सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशका ५५ प्रतिशत स्थानीय तहले मात्रै बजेट पेश गरेका छन् भने दोस्रोमा बागमती प्रदेशका ८२ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छन् ।
मन्त्रालयको विवरण अनुसार मधेश प्रदेशमा धनुषाको जनकपुर उप–महानगरपालिका र बागमती प्रदेशमा मकवानपुरको हेटौंडा उप-महानगरपालिकालेसमेत बजेट नगरसभामा पेश गरेको छैन । महानगरपालिकामा भने सबै ६ वटैले बजेट तोकिएकै समयमा पेश गरका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा एक र पाँच बमोजिम असार १० गतेभित्र नगर तथा गाउँसभामा पेश भएको बजेट सोहि दफाको उपदफा ६ बमोजिम असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
