२०८० श्रावण ४, बिहीबार ०७:४८
मधेश प्रदेशको पर्यटन विकास कार्यालयका इन्जिनियर युनिस राइनमाथि कार्यालयमै बुधबार दुव्र्यवहार गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले उनलाई कार्यालयमै दुव्र्यवहार गरेका छन् ।
कमिशन नदिँदा भुक्तानी नगरेको आरोप लगाउँदै निर्माण व्यवसायीहरुले दुव्र्यवहार गरेको बताइएको छ । कार्यालयमै निर्माण व्यवसायीहरुले हातपात तथा दुव्र्यवहार गरेको प्रत्यक्षदर्शी सेवाग्राही रामकेवल यादवले बताए । उनका अनुसार इन्जिनियरमाथि दुई/तीन झापड प्रहारसमेत भएको छ । तर, सार्वजनिक भएको भिडियोमा उनलाई दुव्र्यवहार मात्रै भएको देखिन्छ ।
एक निर्माण व्यवसायीले इन्जिनियर युनिसको खल्तीमा हात हालेर जवर्जस्ती कागजात निकालेको देखिन्छ । उनले रोक्ने प्रयास गरे पनि चर्को स्वरमा बोल्दै निर्माण व्यवसायीले उनको सर्टको गोजीबाट कागजात निकाले । उनले रोक्ने प्रयास पनि गरेका छन् । तर, ती निर्माण व्यवसायीले उनको गोजीबाट कागजात निकाल्दै ‘हेर्नुस् कमिशन लिएको बैंकका भौचरहरु’ भनको सुनिन्छ/देखिन्छ । त्यसपछि फेरि ती निर्माण व्यवसायीले इन्जिनियर राइनलाई पाखुरा समाते । ‘कमिशनको कारणले यिनले फाइल रोके । तिमी चेक ल्याउ नभए एसपी अफिस् हिड्,’निर्माण व्यवसायीले भनेका थिए । त्यसपछि इन्जिनियरले सानो स्वरमा ‘यो अफिसको काम हो, अफिसमा छलफल गर्नुस्’ भनेका छन् । कमिशनको लागि फाइल रोकेको ती निर्माण व्यवसायीले पटक–पटक दोह¥याएका छन् । तर, दुव्र्यवहार भएको इन्जिनियर राइन र कार्यालयका प्रमुख मिन भट्टराईले केही नभएको जनाउँदै सामान्य हो–हल्ला मात्रै भएको दावी गरे ।
समयमा काम नगरी आर्थिक मसान्त वितिसकेपछि भुक्तानीका लािग दबाब दिने प्रवृति मधेश प्रदेशमा निकै बढेको बताइन्छ । समयमै काम सम्पन्न गरी भुक्तानीका लागि आएका सबैको बिल भुक्तान भएको इन्जिनियर राइनले बताए । ‘समय भित्र कार्य सम्पन्न भएका योजनाहरुको बिल भुक्तानी भइसकेका छन्’ उनले भने, निर्माण काम सम्पन्न भइसकेपछि प्राविधिकले नापजाँच गरी भुक्तानीका लािग बिल बनाउन समय लाग्छ । गत आर्थिक वर्षमा पर्यटन कार्यालयको ३४ वटा योजनाको भुक्तानी हुन सकेन् । कार्यालयका प्रमुख भटट्राईका अनुसार ३ सय ६१ मध्ये ३४ वटा भुक्तानीको फाइल रोकिएको बताए । समयमा फाइल नआउँदा ३४ योजनाको झण्डै ३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । भुक्तानीको लागि भने प्रक्रिया थालिएको उनले बताए ।
यता निर्माणव्यवसायीले सम्पन्न भइसकेको योजनाको फाइल असार २० गते अघि नै बुझाए पनि कमिशनका लागि इन्जिनियर राइनले रोकेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । हरेक योजना सम्झौता पूर्व नै केही निर्माण व्यवसायीबाट १० प्रतिशत र भुक्तानी गर्नेबेलासम्म ३० प्रतिशतसम्म कमिशन कर्मचारीले बुझेको सेवाग्राहीहरुको आरोप छ । कार्यालयमै इन्जिनियर राइनमाथि दुव्र्यवहार प्रयास भए पनि उनले प्रहरीलाई जानकारी गराएका छैन् ।
यस विषयमा धनुषाका प्रहरी नायव उपरीक्षक वेद प्रसाद गौतमले कुनै जानकारी नआएको बताए । प्रदेश सभाले योजना छनोट, रकमानन्तर सशर्त अनुदानलगायतका विकास योजनाहरुको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाएको छ । समयमा भुक्तानी नहुँदा अर्को आर्थिक वर्षमा बजेटमै रकम विनियोजन गरी पुरानो भुक्तानी हुँदै आएको छ ।
