२०८० श्रावण ४, बिहीबार १८:२०
सांसद विकास कोष खारेजीको माग गरिएको रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम कारण देखाउ आदेश गरेकाे छ ।
आर्थिक वर्ष २०८० ८१ को बजेटको बुदाँ नं ४४५ मा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद बिकास कोष)विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेशको लागि छलफलमा झिकाउने आदेश भएको हो ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले आज यो आदेश जारी गरेको छ। रिट निवेदक सौगात राज बरालका अनुसार श्रावण १६ गते अन्तरिम आदेशको लागि छलफलमा झिकाउने आदेश भएको छ ।
हिजो रिट निवेदक अधिवक्ता सागर बराल, सौगात राज बराल र कानुनका विधार्थी अविनेश अधिकारीद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
