२०८० श्रावण ६, शनिबार ०७:०५
सत्तासाझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्तावित राजदूत समावेशी नभएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
पार्टी निकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठन संघीय कानुन व्यवसायी संघले शुक्रबार काठमाण्डुमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष यादवले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले सिफारिस गरिएका सबै राजदूतहरु एउटै समूदायको रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कसरी समावेशी लोकतान्त्रिक अवधारणा अनुसारको नियुक्ति भन्ने भनी प्रश्न समेत गरे । अध्यक्ष यादवले भने, ‘ आफ्नै पार्टी समेत सहभागी भएको सरकारले एउटै समुदायलाई मात्रै राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । राजनीतिक नियुक्तिहरू जति पनि भए, सबै एकै समुदायका भए । यो कसरी समावेशी लोकतन्त्र भयो त? उनले सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरु पनि समावेशी हुन नसकेको जिकीर गरे । अध्यक्ष यादवले जनसंख्याको आधारमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेमा त्यसो नभएको समेत दोहो¥याए । उनले भने, ‘ अहिले त महत्वपूर्ण पक्ष लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्वको आधार जनसंख्या हो ।
जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने हो । त्यो पनि छैन । यसले गर्दाखेरी के हो भन्दाखेरी हामीले धेरै क्षेत्रमा खासगरी संवैधानिक, कानुनी क्षेत्रमा तर्कका साथ परिवर्तनको लागि उभिनुपर्नेछ ।’ अध्यक्ष यादवले संवैधानिक तथा कानुनी क्षेत्रमा संघीयता अनुकूलका धेरै कामहरु गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको पक्षमा उभिन पनि पार्टी निकट कानुन व्यवसायीहरुलाई आह्वान गरे । उनले भने, ‘देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता ल्याउन धेरै बलिदानी दिएको छ मधेशका जनताले। त्यसकारण अब हामीले संघीयता अनुकूलका कामहरू गर्नुपर्ने बेला आएको छ।’ उनले स्थानीय तहहरुमा न्यायिक समितिको जिम्मा राजनीतिक पार्टीहरुलाई नै दिने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग समेत गरे । ‘स्थानीय तहहरुमा न्यायिक समितिको जिम्मा राजनीतिक पार्टीहरुलाई नै जिम्मेवारी दिने गरिएको छ। अब यसको विकल्प खोजिनुपर्दछ’ उनले भने । उनले सङ्घीयताको वास्तविक कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक भएको दाबी समेत गरे । पार्टीलाई विधि र बौद्धिक दिशा दिनेतर्फ लैजान सङ्घले भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष यादवले न्यायालय समावेशी हुनुपर्ने माग गरे ।
सो अवसरमा पूर्वमन्त्री एवं जसपाका कार्यकारिणी सदस्य राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले कानुन व्यवसायीको दायित्व निर्वाह गर्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालायको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । सङ्घका अध्यक्ष दीपक राईले कानुन व्यवसायीको हकहितको साथै स्वतन्त्र र पारदर्शी न्यायालयको पक्षमा खबरदारी गर्न संस्थाले भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाए । दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनले नयाँ कार्यसमितिका लागि नेतृत्व चयन गर्नेछ । सरकारले विभिन्न ६ देशका लागि सिफारिस गरेका राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
