२०८० श्रावण ११, बिहीबार ०६:४९
मुआब्जाको आशामा ६९ वर्षदेखि संघर्षरत कोशी कटान पीडितले २३ साउनदेखि आन्दोलन चर्काउने भएका छन् ।
कोशी पीडितहरुले बुधबार सदरमुकाम राजविराजमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी यस्तो घोषणा गरेका छन् । कोशी कटान डुवान पीडित संघर्ष समिति सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका संयोजक महिदेव प्रसाद चौधरीले पत्रकार सम्मेलनमा २३ साउनदेखि सप्तरी र सुनसरीको सीमामा पर्ने कोशी व्यारेज क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन धर्ना, रिले अनशन र सभाको आयोजना गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । आन्दोलनका लागि कोशी ब्यारेजमा तीनवटै जिल्लाका कोशी पीडितहरु भेला हुने तय भएको उनको कथन छ । बेला बेलामा आन्दोलन चर्काउदै आएका उनीहरुले अब भने निर्णायक आन्दोलन थालेको जनाएका छन् । ‘कोशी पीडितको साझा माग छ–भारत सरकारले सम्झौता गर्दा भएको सहमति अनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ ।’ सम्मेलनमा संघर्ष समितिका कोषाध्यक्ष काशिम अन्सारीले तीनै जिल्लाका पीडितका लागि उचित स्थान भएको र भारतीय क्षेत्र पनि नजिक पर्ने भएकाले कोशी ब्यारेजमै आन्दोलन थालिने निर्णय भएको बताए ।
त्यस्तै, समितिका वरिष्ठ सहसंयोजक दुर्गानन्द चौधरीले सप्तकोशी पीडितको समस्या समाधानका लागि भारतीय सरकारसंग कुटनीतिक पहल गर्न नेपाल उदासीन रहेको आरोप लगाए । उनले भने, २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएका बेला दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच कोशी पीडितको समस्या समाधान गर्ने सहमति भए पनि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । कोशी सम्झौता हँुदा भारतीय पक्षले डुबान क्षेत्रको मुआब्जा दिने भने पनि नदिएको तथा नेपाल सरकारले पनि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ठोस पहल नगरेको उनले बताए । वि.स २०११ सालमा नेपाल–भारतबीच भएको कोशी सम्झौता अनुसार कोशी योजना अन्तर्गत परेको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षति भएको बालीनालीको क्षतिपूर्ति भारत सरकारले दिनुपर्ने उल्लेख छ । सुनसरीको चतरादेखि भारतीय सीमा क्षेत्र कुनौली बोडरसम्म दुबै तटबन्ध बीचमा पर्ने हजाराँै बिघा बाली कोशीको बाढीले वर्षेनि क्षति हुने गरेको भए पनि यसको क्षतिपूर्ति प्राप्त नभएको पीडितहरुले जनाए ।
किसानहरुको हजारौ बिघा जग्गा कटान भएको तथा बालीमा भएको क्षतिका बारेमा सन २०१३ मा दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत सिँचाइ जलश्रोत मन्त्री स्तरीय बैठक तथा सन २०१४ मा काठमाण्डुमा आयोजित विदेश मन्त्री स्तरीय बैठकमासमेत सो विषय समावेश भए पनि आश्वासन बाहेक केही पाउन न सकेको संघर्ष समितिका सल्लाहकार नागेन्द्र झाले बताए ।
संघर्ष समितिले कोशी सम्झौताको भारत सरकारबाट पालना र कार्यान्वयन हुनुपर्ने, बाली नालीको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने तथा १ सय १९ वर्षको लिजमा रहेको नेपाली किसानको जग्गा जमिनको सुरक्षा तथा नाप, नक्शा अविलम्ब गर्नुपर्ने मुख्य माग रहेको छ । आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत चतरादेखि कुनौली बोर्डरसम्मको कोशी योजनाद्वारा गरिने निर्माण कार्य पनि ठप्प पार्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
