२०८० श्रावण १३, शनिबार ०८:४२
तराई मधेशमा अचेल गजवको द्विविधा उत्पन्न भएको छ । वाटर लेवल स्वातै घटेको छ । चापाकलमा पानी आउँदैन । इनार सुक्न थालेका छन् । मोटरबाट जमिनमुनिको पानी निकालेर किसान खेत रोप्न बाध्य छन् । यता खानेपानीको मुख्य स्रोत भनिएको चापाकलमा पानी आउन छाडेको छ । कस्तो द्विविधा ? जमिनमुनिको पानी पिउन प्रयोग गर्ने कि खेत सिँचाइ गर्ने ? एक दशक अघिसम्म तराई मधेशका चापाकल र इनारमा बाह्रै महिना पानी हुन्थे ।
गाउँ गाउँ स्वचालित बोर्डिङ्ग हुन्थ्यो । नदी र खोलामा मनग्यै पानी हुन्थे । जसको प्रयोग खानेपानीदेखि सिँचाइसम्ममा गरिन्थ्यो । खडेरी पर्दा नदी,नालामा बाँध बाँधी सिँचाइ गरिन्थ्यो । नदीदेखि खेतसम्म पानी पु¥याउन स्थानीय किसानले बनाएको नहर (पैन) को अवशेष नभेटिने तराई मधेशका बिरलै गाउँ होलान् । पछिल्ला वर्षहरुमा जमिनमुनिको पानीको सतह निरन्तर घटदो छ । १ सय ५० फिटमा हुने चापाकल अचेल २ सय ५० फिटमा पनि हुँदैन । आर्सेनिकमुक्त पानीको खोजीमा हुनेखानेहरु ४ सय ५० फिट गहिरो चापाकल जडान गराउन थालेका छन् । यसो भन्नु पर्दा अव डेढसय फिट मुनिको पानीको मुहान सुकिसक्यो । २ सय ५० फिट मुनि पानीको मुहान घट्न थालेको छ । यही क्रम जारी रह्यो भन्ने आगामी दश वर्षभित्र ४ सय ५० फिटमुनि पनि पानी सुक्नेछ । अनि मरुभूमिकरण तर्फ अग्रसर तराई मधेश पूर्णतः मरुभूमि बन्नेछ । खाद्य संकटमात्र होइन, जलसंकट पनि उत्पन्न हुनेछ । खानेपानीको मुहान सुकेपछि पहाडका अनेकौ गाउँ विस्थापित भएको खबर हामीले पढे सुनेकै हौँ । यद्यपि नेपालमा अहिले पनि खाद्यसंकट छ ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा विदेशबाट ३ खर्ब २३ अर्बको खाद्यान्न आयात भएको थियो भने आ.व. ०७८÷०७९ मा ४७.५७ अर्बको धान चामल, २०.४५ अर्बको मकै, ६.७३ अर्बको गहुँ तथा ३८.६८ अर्बको तरकारी विदेशबाट आयात भएको थियो । नेपालीहरूले कुल आम्दानीको ५३.८२ प्रतिशत खाद्यान्नको खरिदमा खर्च गर्नुपरेको र ४८ प्रतिशत घर धुरी खाद्यान्नको जोखिममा रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालमा आयात हुने खाद्यान्नमध्ये झण्डै ९० प्रतिशत भारतबाट हुने गरेको छ । खडेरी परेको कारण भारतको धान उत्पादन प्रदेशमा गनिने विहार,उत्तरप्रदेश,पंजाव,हरियाना आदिमा धान उत्पादन न्यून हुने अनुमान गरेर भारत सरकारले वासमतीवाहेकको चामलको निर्यातमा रोक लगाएकोछ । भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाउनुको सर्वाधिक प्रभाव नेपालमा पर्ने निश्चित छ । श्रावण मध्यसम्म नेपाल तराईमा पनि पानी परेको छैन । किसानहरु खडेरी पर्ने अटकल लगाउन थालेका छन् । सिँचाइको वैकल्पिक स्रोत भनिएको मोटरबाट पानी आउन बन्द भएको छ । अर्थात् नेपाल खाद्यान्न र खानेपानीको चरम शंकटमा पर्ने लक्षणहरु देखिन थालेको छ । तर विडम्बना, यस्तो विकराल समस्या राजनीतिक बहसको विषय बन्न सकेको छैन । पेयजल संकट समाधानको लागि नीति निर्मातालाई जिम्मेवार बनाइएको छैन । जीवन मरण जस्तो विषयमा आमनागरिकको चासो देखिएको छैन ।
मधेशीको भोट लिएर तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरु मधेश काकाकुल हँुंदा मौन बसेका छन् । जनकपुरमा चर्चाको विषय बनेको छ – जानकी मन्दिर अगाडिको पार्क (जसलाई अचेल फूलवारी भनिएको छ ) मा तरकारी किन रोपियो ? मन्दिर प्रांगणमा तरकारी रोप्नु भनेको जानकी मन्दिरको गरिमासंग खेलवाड गर्नु हो । तर झण्डै दुई विघामा क्षेत्रफलको जानकी मन्दिरको वास्तविक फूलवारी(जसमा उत्पादन हुने फूलले राम जानकीको पूजा हुन्थ्यो ) मा निजी नर्सिंग होम बन्दै गर्दा जनकपुरवासी यस्तै चासो लिएको भए आज जानकी मन्दिरमा पूजा गर्न अन्तबाट फूल ल्याउनु पर्दैन्थ्यो । उता काठमाण्डुको पत्रपत्रिका ललिता निवास जग्गा,एक क्विन्टल सुन तस्करी तथा नक्कली भुटानी सम्बन्धी विषयलाई मुख्य समाचार बनाउँदै छन् । संसदमा यही मुद्दा छाएको छ । खाद्य र पेयजल संकट राजनीतिकर्मीहरुको मुद्दा बन्न सकेको छैन । वातावरणविद्लाई मात्र होइन,तीनै तहका सरकारलाई पनि थाहा छ – जमिनमुनिको पानीको सतह घट्नुको कारण हो चुरे पर्वतको विनास । चुरेमा अवैध वस्ती विस्तार । मनपरि चरिचरन । जंगल कटानी ।
यद्यपि चुरेमाथिको अत्याचार राजा महेन्द्रकै कालदेखि सुरु भएको थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको निर्माण, सुकुम्बासीको नाममा चुरे फडानी गरेर जग्गा वितरण तथा पछिल्लो समय भोट बैंकको लालचमा अवैध रुपमा बसाइएका चुरेका वस्तीहरुमा खानेपानी, विजुली, स्कूल, अस्पतालको निर्माण । अचेल मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । सबैसंग पर्याप्त वजेट छ । नीति नियम बनाउने अधिकार पनि छ । तर किन हो कुन्नी चुरे संरक्षणको नाममा मधेश सरकार संघीय सरकारलाई गाली गर्नवाहेक अरु केही गर्न सकेको छैन । फेरि चुरे संरक्षण भाषणले हुनेबाला छैन । यसको लागि दीर्घकालीन योजना र पर्याप्त बजेटको आवश्यकता छ । जो तीनै तहको सरकारको संयुक्त प्रयासलेमात्र सम्भव छ ।
