२०८० श्रावण २२, सोमबार ०८:००
मुक्त हरवाचर वाहरुले तत्काल लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणको प्रक्रिया थाल्न सरकार लाई आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले आइतबार जनकपुर धाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले न्यायिक पुर्नस्थापनालगायतका कार्य गर्न पहिचानसहितको परिचयपत्रका लागि तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेका छन् । मुक्त हरवाचरवा एवं अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले वर्षौ देखि पीडित हरवाचरवाको छन् र कति छन् भन्ने विषयमा राज्यले थाहा पाउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि तत्काल तथ्याङ्क सङ्कलनको काम हुनुपर्ने बताए । ‘बाध्यात्मक रुपमा अरुको घर मा ऋण, जमिन वा पछि अन्नपात पाउने गरी काम गरिरहेका कृषि मजदूरहरु (हरवचरवा) ले पुस्तौ ँदेखि ऋण चुक्ता गर्न बधुवा श्रम गरिरहेका छन् ।
सरकारले एक वर्षअघि यी सबै बन्धनबाट मुक्तिको घोषणा गरेको थियो तर अहिलेसम्म हामीहरुको अवस्था, संख्या र आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको छैन । यसकारण म सरकारलाई तत्काल यससम्बन्धी आवश्यक काम गर्न आग्रह गर्दछु,’ मण्डलले बताए । त्यसैगरी,मुक्त हरवाचर वा श्रीप्रसाद सदाले सरकारले मुक्तिको घोषणा गरेपछि पुर्नस्थापनाका काम अगाडि नबढ् दा थप समस्या सिर्जना हुँदै गएको भन्दै यस्तै अवस्था रहे अवस्था विकराल हुने बताए । ‘सरकारले मुक्त घोषणा गरे पछि साहुहरुले काम दिन छोडे का छन् । कतिपयले अहिले पनि बाध्यात्मक अवस्थामा सस्तो मूल्यमा र दैनिक १० केजी धानमा काम गर्नु परिरहेको छ ।
सरकारले समयमै पुर्नस्थापनाका काम नगरे मा हामीहरुलाई हातमुख जोर्नसमे त कठिन हुनेछ’, साहले भने,‘फे रि पुरानै अवस्था आएमा सर कार र हामी मुक्त हरवाचरवा दुबै का लागि विडम्बना हुनेछ । त्यसै कारण हामी उचित ज्याला र पुर्नस्थापनाका काम तत्काल सुरु गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छौँ ।’ त्यसैगरी,अधिकार मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सदाले अनियमित ऋणका कारण अभै m पनि बँधुवाको रुपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि सरकारले छिटोभन्दा छिटो काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले मधेश प्रदेश सरकारले हरवाचरवालाई लक्षित गरी आव ०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गरेकामा धन्यवाद दिँदै अब त्यसको कार्यान्वनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सहयोगी संस्था ‘द फ्रिडम फण्ड’ का कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता बलराम भट्टराईले मधेश प्रदेश सर कारले आफ्नो कार्यक्रममा हर वाचरवालाई समेट्नु स्वागतयोग्य भए पनि त्यसको कार्यान्वयनले मात्रै सरकारको संवेदनशीलताबारे मूल्याङ्कन हुने बताए । ‘हरवाचरवा मधेश प्रदेश के न्द्रित राष्ट्रिय समस्या हो । यसको समाधानका लागि प्रदेश सरकारले नै आवश्यक पहलकदमी लिन जरुरी छ । त्यसमा आवश्यक सहयो ग र समन्वय गर्न हामी तयार छौँ’, भट्टराईको भनाइ छ । त्यसअवसर मा अधिकार मञ्चले हरवाचर वाको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न, नीति, कार्यक्रम र बजेटमा तय गरिएको हरवाचर वा लक्षित कार्यक्रम, हरवाचरवाको एकीन तथ्याङ्कका आधारमा भूमि, आवास, शिक्षा, सीप विकास र स्वास्थ्यमा पहुँच सुनिश्चित गरी प्रदे श र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विपन्न र गरीब लक्षित कार्यक्रममा हरवाचरवालाई प्राथमिकतामा र ाख्न माग गरेको छ ।
