जनकपुर टुडे

२०८० श्रावण २२, सोमबार १३:२१

विभिन्न सरकारी निकायअन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माणका काम र खरिद प्रक्रिया अलपत्र पार्ने २३ ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस भइ आएबमोजिम २३ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

कालोसूचीमा परेको अवधिभर यी कम्पनीहरु अरु कुनै पनि सरकारी निकायको खरिद प्रणालीमा संलग्न हुन पाउने छैनन् । कार्यालयका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय हर्कपुर ओखलढुङ्गाको सिफारिसमा पप्पु/कोशी एन्डा न्यौपाने जोइन्ट भेन्चरकम्पनीलाई एक वर्ष ६ महिना र पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुरको काम अलपत्र पार्ने नतासा निर्माण सेवालाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत दाङको सिफारिसमा त्रिवेणी निर्माण सेवालाई एक वर्ष, भरतपुरको सिफारिसमा समृद्ध निर्माण सेवालाई एक वर्ष र भक्तपुरको काम अलपत्र पार्ने नवनिर्माण बिल्डर्सलाई डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनुषाको सिफारिस पछि कार्यालयले चेतना/यु। के। एन् जोइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन सिन्धुलीको काम अलपत्र पारेपछि बि।के।बि कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सलाई एक वर्षका लागि, सन्धिखर्क नगरपालिकाको सिफारिसमा ब्लुबर्ड डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्ष, सडक डिभिजन कार्यालय इलामको सिफारिसमा बुढाथोकी निर्माण सेवालाई एक वर्ष र सडक डिभिजन भरतपुरको सिफारिसमा तीन कम्पनी नयाँ निर्माण सेवा, शुभम् कन्स्ट्रक्सन र जय भगवती निर्माण सेवालाई एक÷एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाको सिफारिसमा अर्भन कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ भने भरतपुर महानगरपालिकाकै सिफारिसमा अन्जल निर्माण सेवा एक वर्ष, अनुष्ठान कन्स्ट्रक्सन डेढ वर्ष र युद्ध निर्माण सेवा एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।

त्यस्तै दोलखाको बिगु गाउँपालिकाको काम पूरा नगर्ने लामा बुद्ध निर्माण तथा सामग्री सप्लायर्स प्राइभेट लिमिटेडलाई डेढ वर्ष, तनहुँको व्यास नगरपालिकाको काम अपूरो छोड्ने एक्सन बिल्डर्स प्रालि एक वर्ष र बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाको काम अलपत्र पार्ने नुरी कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । रासस