जनकपुर टुडे

२०८० श्रावण २४, बुधबार ०७:२२

महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले सजाय छुटको मागदाबीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न बनेको कार्यविधिले सहजता प्रदान गर्ने बताएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाण्डुद्वारा मंगलबार जनकपुरधाममा आयोजित अनुशिक्षण कार्यक्रममा सरकारले जारी गरेको ‘सजायमा छुटदिने मागदाबीसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० ’ ले सोसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कार्यविधिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए । सजाय छुटसम्बन्धी भएको व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित गर्न सरकारले कार्याविधि जारी गरेको बताउँदै उनले यो निर्देशिका यसअघि कुनै व्यवस्था नभएका कारणले नयाँ काम गर्न बनाइएको होइन, भएकै कानुनलाई प्रभावकारी र सुव्यवस्थित कार्यान्वयनका लागि बनाइएको जनाए ।

मुख्यन्यायाधिवक्ता डा पोखरलले यस व्यवस्थाले न्यायसम्पादनमा हुने ढिलासुस्ती हटाइ अनुसन्धानलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनुका साथै मुद्दाको चाप घटाउने र अपराध अनुसन्धानको सही ठाउँमा पुग्न मद्दत हुनेमा हामी विश्वास व्यक्त गरे । मधेश प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले एक पटक मुद्दा लागेपछि जीवनभर अपराधी वा आरोपित भइरहने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशिकाले सघाउ पु¥याउने धारणा राखे । जानीजानी वा अञ्जानमा कुनै गल्ती गरेको व्यक्ति सुध्रिएमा वा भविष्यमा सुध्रिने प्रतिबद्धता जनाएमा त्यो अवसर दिने कि नदिने ? यस्तो अवस्थामा व्यक्तिलाई एक पटक अवसर दिनुपर्छ, ठाकुरले भने, ‘त्यसरी सजाय छुटदिने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशिकाले महत्वपूर्ण काम गर्नेछ र अभियोयोजना सुधारमा सघाउन पुग्नेछ’ मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक जनक भट्टराईले अभियोजन, अपराध अनुसन्धानलगायतका विषयमा न्याय सम्पादनसँग जोडिएका पक्षले निर्देशिकाबाट अधिकतम् लाभ लिनसक्नुपर्ने बताए ।

नेपाल बार एशोसिएशन जनकपुरधामका अध्यक्ष बलराम सुवेदीले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सजायको छुट उपभोग गर्न पाउनुपर्ने मान्यतालाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका आएको र अब त्यसको सही कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘अभियोजनमा सुधार र व्यवसायिकता विकास’ भन्ने नारासहित आयोजित कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका आठ जिल्लाका सरकारी वकिल, सुरक्षा निकाय, बार एशोसिएशनका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।