२०८० श्रावण २४, बुधबार ०७:३५
रौतहटको गौर हत्याकाण्डका पीडित र सरकारबीच मंगलबार भएको ५ बुंदे सहमतिको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)ले विरोध गरेको छ ।
गौर हत्याकाण्डका पीडित संघर्ष समिति र गृहमन्त्रालयबीच भएको ५ बुंदे सहमतिमा गौर घटनाको विषयमा त्यस समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।
०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौर राइस मिलमा भएको घटनामा परी मृत्यु तथा घाइते भएका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा आन्दोलनरत पक्षले माग गरे अनुसार तत्कालीन समयमा दर्ता भएको जाहेरी र विभिन्न निकायहरुले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार सहमत भएको छ । सो प्रकरणमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष रहेका जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नाममा किटानी जाहेरी दर्ता भएका थियो । त्
यस्तै सहमतिपत्रमा तत्कालीन सरकारद्वारा शहीद घोषणा गरिएका गौर घटनाका मृतकहरूको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने , मृत्यु भएका तर शहीद घोषणा हुनबाट छुटेकालाई शहीद घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । गृहमन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराई र पीडित संघर्ष समितिकी संयोजक रुपसागर देवी उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा घटनाका घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिका लागि उचित प्रबन्ध गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने उल्लेख छ । घटनाको छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै पीडितहरुले चरणबद्ध रुपमा संघर्ष गर्दै रौतहट जिल्लाको चपुरमा ११ दिनदेखि धर्ना दिइरहेका थिए । सहमतिपछि संघर्ष समितिले विरोधका सबै कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएको छ ।
यसअघि पीडितहरुले चन्द्रनिगाहपुरमा धर्ना थालेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिहीबारै संघर्ष समितिलाई पत्राचार गरेर वार्ता र संवादमा आउन आह्वान गरेको थियो । सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच भएको सहमतिको जसपाका केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र यादवले विरोध गरेका छन् । हिन्दुवादी नेता काशीनाथ तिवारीलगायतको हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न प्रभु साह उपर कारबाहीको माग गर्दै सर्वदलीय, सर्वपक्षीय संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको ज्ञापन उपर कुनै सुनुवाइ नहुनु दुखद भएको उनले बताएका । सरकारले दोषी साहलाई जोगाउन गलत सहमति गरेको उनले आरोप लगाएका छन् ।
