२०८० श्रावण २५, बिहीबार ०९:१७
नेपाल सरकार र गौर हत्या घटनाका पीडित संघर्ष समितिबीच भएको ५ बुँदे सहमतिले सत्ता समीकरणलाई हल्लाएको छ ।
सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि १७ वर्ष पूर्व दर्ता भएको गौर हत्याको मुद्दाको फाइल खोलेर अनुसन्धान गर्ने सहमतिले राजनीति तरंगित बनेको छ । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताबीच ०६३ सालमा भएको गौर घटनाको फाइल फेरि खोल्न सरकारले सहमति गरेको छ । ०६३ चैत ७ गते रौतहटको राइस मिलमा तत्कालीन फोरमको सभा हुन लागेको बेला सोही स्थानमा माओवादीले पनि सभा गर्ने तयारी गरेपछि भीडन्त भएको थियो । घटनामा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो ।
२०६३ सालको चैत २८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जसपाका अध्यक्ष यादवसहितका नेताहरुमाथि किटानी जाहेरी परे पनि सो मुद्दा हराएको थियो । आम जनता पार्टी(आजपा)का अध्यक्षसमेत रहेका सांसद प्रभु साहले गौर हत्या काण्डका पीडितहरुको संघर्ष समिति बनाएर साउनको प्रारम्भदेखि नै संघर्ष चलाएका छन् । जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शनमा कठिनाइ देखिएपछि साहले गरुडादेखि उत्तर विरोधका विभिन्न कार्यक्रमहरु गराएका छन् । पीडित संघर्ष समितिको अगुवाइमा चपुरमा लगातार धर्ना दिइएको थियो । साहको पहलमा संघर्ष समितिका संयोजक रुपसागर देवी उपाध्यायले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’लाई भेंटेपछि तत्काल गृह सचिवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सक्रियतामा गृहमन्त्रालयमा केही घण्टा भित्रै छलफल भएपछि मंगलबार दुबै पक्षबीच तत् समयमा दर्ता भएको जाहेरीको आधारमा अनुसन्धन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सहमति भएको छ । सहमति कार्यान्वयन भए जसपाका अध्यक्ष यादव लगायत कयौं नेताहरु पक्राउ पर्न सक्छन् । माओवादी द्वन्द्वको बेला नेपालमा १७ हजार बढी मानिसको हत्या भएको थियो । नेपाल सरकार र माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएपछि दुबै पक्षमाथि कारबाही नहुने निर्णय अनुसार नै माओवादी नेताहरु कारबाही मुक्त भएका छन् । प्रभु साह अध्यक्ष रहेको आजपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं रौतहट जिल्ला इन्चार्जसमेत रहेका अमर साहले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता भए पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाइएपछि आफूहरु बाध्य भएर निर्णायक संघर्ष गरेको बताए ।
तत्कालीन एसपीले माथिबाट आदेश आएमात्र कारबाही गर्न सकिने जवाफ दिएर फर्काउने गरेको बताउँदै उनले भने, त्यतिबेला थुप्रै जनाले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दर्ता गराएका थिए, त्यसमध्ये आफूले उपेन्द्र यादवको नामसहित उजुरी हालेको थिए । सरकारले कारबाही गर्न पीडित परिवार हरुसित सहमति गरेपछि सत्तासाझेदार जसपा आक्रोशित बनेको छ । जसपाका अध्यक्ष यादवले बुधबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासित छलफल गरेका छन् । यादवले गौर घटनाबारे सरकारले गरेको सहमतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकार छाड्न सक्ने चेतावनी समेत दिएको जसपाका एकजना नेताले बताए ।
दुई नेताबीच भएको संवादमा तत्काल सरकार छाड्ने निर्णय नलिन देउवाले यादवलाई आग्रह गरेको बताइएको छ । कांग्रेस सभापति देउवा र जसपा अध्यक्ष यादवबीच भएको भेटवार्तामा मधेश प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको समेत उपस्थिति रहेको थियो । जसपा कार्यकारिणी समितिका सदस्य समेत रहेका प्रवक्ता मनिष सुमनले गौर घटनाका पीडितहरुसित सहमति गरेर केही नहुने बताउँदै घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्चस्तरीय सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्न माग गरे । ‘अनमिन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, खिलराज रेग्मी, हरि शर्मालगायतका ५ वटा समितिले छानबिन गरेको प्रतिवेदनमा माओवादी नै दोषी देखिएको छ ’ सुमनले भने, संयुक्त राष्ट्र संघको अनमिनले छानबिन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन र आयोगको सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनको आधारमा माओवादी नै दोषी देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमतिलाई सामान्य प्रक्रिया बताउँदै त्यो विषय १७ वर्षपछि नब्यूतिने जनाएको एकजना नेताले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेताहरुले गौर हत्या काण्डबारे गरेको सहमतिबारे भेटवार्तामा चासो राखेका थिए । गौर हत्या काण्डमा ७ वटा विभिन्न किटानी जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा दर्ता गरिएको छ ।सातवटै जाहेरीमा गरी झण्डै ३ सय जनाको नाम समावेश रहेको छ । उनीहरु मध्ये कतिको मृत्यु समेत भइसकेको बताइन्छ । पीडित संघर्ष समितिको नामबाट जसपाका अध्यक्ष यादव विरुद्ध वातावरण बनाएर आजपाका अध्यक्ष साहले खस्किन लागेको राजनीतिक धरातललाई जोगाउने प्रयास मात्र गरेको सुमनले दाबी गरे । गौर राइस मिलमा सभा गर्न फोरमले स्थानीय प्रशासनसित स्वीकृति लिएका थिए । तर माओवादीले प्रशासनको निर्देशन अवज्ञा गर्दै फोरमको कार्यक्रममा आक्रमण गरेको आरोप जसपाका नेताहरुले लगाउँदै आएका छन् ।
