२०८० श्रावण २५, बिहीबार ११:१२
कुनै पनि देश औद्योगिक विकास विना प्रगति सम्भव हुँदैन । उद्योगधन्धा मानिसको जीवनको अभिन्न भाग हो । आजको २१ सौं शताब्दीमा देशहरू आफ् ना देशभित्र रहेका उद्योगहरूलाई आधुनिकीकरण गरी देशको माँग अनुसारका उत्पादन पूरा गर्दै आएका छन् । हाम्रो देशको इतिहासतिर जाँदा २०१५ सालभन्दा अघि पूर्णरूपेण परम्परागत उद्योगहरू मात्र सञ्चालित थिए । २०१५ सालमा प्रजातान्त्रिक सरकार आउँदा उद्योगधन्धालाई आधुनिकीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भने सोचलाई अगाडि बढाएको थियो ।
यसभन्दा पहिले नै विराटनगरको जुट मील संचालनमा थियो । जुट भनेको सन पाट, पटुवा पाटा, सनइ, नालूलाई जनाउँदछ । यसबाट बन्ने डोरी, नाम्लो, सप्टा, बोरा, विछौना आदि उत्पादन गर्ने विराटनगरको जुटमील नेपालको उद्योगहरूमा सबैभन्दा जेठा उद्योग रहेछ । २०१५ सालमा प्रजातान्त्रिक सरकार निर्माण हुँदा त्यस मीलको अवस्था गड्बडिन थाल्यो । २०१७ सालमा निर्दलीय पञ्चायती सरकार आउँदा यस्ता उद्योगहरूलाई सुचारू रूपले संचालन गर्न लगाए । प्रजातन्त्र बहाल भएपछि मजदूर संगठनहरू पनि विभिन्न पार्टीहरूका भातृसंगठनको रूपमा संगठित भएर मीलमाथि बढी दबाब दिन थाले । तर पञ्चायती निरंकुश सरकार सामु यिनीहरूको केही चलेन र पञ्चायत अवधिभर नै जेनतेन सञ्चालित रहेर उत्पादन गर्दै आएका थिए । प्रजातन्त्र पुनर्वहाली पश्चात विराटनगरको जेठा उद्योग–जुट उद्योगको अवस्था पनि हल्लिन थाल्यो । नेपालका सबै उद्योगधन्धाहरूमा मजदुर संगठनहरू खोलेर काम गर्न चाहेनन् । सबै संगठनलाई पार्टीका नेताहरूको आर्शिवाद प्राप्त थियो । पार्टीहरू पनि दलीय भावनाभन्दामाथि उठ्न सकेनन् ।
फलस्वरूप नेपालका धेरै नाफामूलक उद्योगहरू समेत बन्द भए । यसका सबैभन्दा ठूलो प्रमाण जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकालि), बीरगञ्ज चिनी कारखाना लिमिटेड (बीचिकालि), हेटौडा कपडा उद्योग, भृकुटी कागत कारखाना जस्ता अनेकौं कलकारखाना बन्द भए । यसको मुख्य कारण पार्टीहरूका निम्न सोच, राष्ट्रभन्दा क्षणिक मतको लोभमा पर्नु, देश विकासतिर ध्यान नजानु, पराश्रित बन्न जोडदिनु आदि कारणले गर्दा यस्तो अवस्था आएको देखिन्छ । तराई मधेशका लागि जनकपुरको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड र वीरगञ्जको बीरगञ्ज चिनी कारखाना लिमिटेड गौरवका रूपमा स्थापित थिए । तर यत्रो ठूलो उद्योग धराशायी हुँदा यतातिर कुनै पार्टीले कहिले पनि एक शब्द निकालेन । पार्टीहरूका यस्ता निम्न सोच देशकै लागि दुर्भाग्य देखिन्छ । यी दुबै कारखाना २०१६ सालमा नेपाली काँग्रेसको देन हो । बहुदल पुनर्वहाली भए पश्चात् नेपाली काँग्रेस नै बढी समय सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी हो । आफूले ल्याएको संस्थाको यस्ता हबिगत हुँदा एक शब्द नबोल्नुले के देखाउँछ भने पार्टीहरू देशको स्वार्थ भन्दा आ–आफ्ना स्वार्थपूरा गर्न तल्लिन भए । नेपालले आफ्नो बुताले यस्तो विशाल कारखाना खोल्न नसक्नु र भएका कारखानाहरूलाई बचाउन नसक्नुले के देखाउँछ भने यी सरकारहरू उद्योग बिरोधी मानासिकताका रहेछन् । सारा उद्योगहरू धराशायी बन्दै जानुमा कसको हात रहेछ ।
सरकारको भित्र तथा बाहिरबाट बिचित्र किसिमका खेलहरू चलेका प्रष्ट रूपमा अनुभव गर्न सकिन्छ । यसको उदाहरणको रूपमा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड र वीरगञ्ज चिनी कारखाना लिमिटेडलाई हेरे पछि बुझ्न असजिलो हुँदैन । यी दुबै कारखाना मात्र होइनन् अन्य कारखानाहरू समेत पञ्चायत कालमा राम्ररी चलेकै थिए । के कसरी बन्द हुन गए सामान्य चेतना भएका मानिसहरू सजिलै जान्न सक्छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडले ३ तीन सय छयासठ्ठी जनालाई रोजगारी दिएर शुभारम्भ गरेको थियो र शुरूमा २ अर्ब खिल्ली चुरोट उत्पादन गरेको थियो । यो कारखाना तत्कालीन सोभियत संघको सहयोगमा निर्मित थियो । उद्योगहरूमध्ये जचुकालि सबैभन्दा बढी राजश्व तिर्ने उद्योग बनेको थियो । ३३ विघा ९ कठ्ठा जग्गामा अवस्थित एशिया कै ठूलो उद्योगमध्ये गणना हुन्थ्यो । २०२१ सालदेखि २०६८ सालसम्म राम्रो अवस्थामा चलिरहेको उद्योग देशमा प्रजातन्त्र पुनर्वहाली भएपछि यसमा राजनीतिको प्रवेशले गर्दा यसको अधोगति शुरू भयो । २०२१ देखि २०४६ सालसम्म निरन्तर प्रगतिमा रहेको कारखाना मजदुरहरूका राजनीतिक हस्तक्षेपले धराशायी हुन थाल्यो । यस कारखानामाथि दोहरो आव्रmमण शुरू भयो । कर्मचारीहरू कामभन्दा आ–आफ्ना बादमा लागेर विभिन्न किसिमका माँगहरू राख्दै गए जो कारखानाको औकातभन्दा बाहिरको थियो ।
पार्टीहरूले आ–आफ्ना समूहलाई सोझो रूपले मद्दत गर्न थाले, जसले मजदुर कामभन्दा पार्टीगत संगठन निर्माणमा बढी समय दिन थाले । अर्कोतिर ठूला कर्मचारीहरू निजी चुरोट कारखानातिर आकर्षित हुन थाले । त्यसबेला जचुकालि पूरै नेपालमा आफ्नो मार्केट कभर गरिसकेकाले निजी चुरोट उद्योगलाई बजारको अभाव खट्किन थाल्यो । जो उच्च कर्मचारीहरू दिनरात यस कारखानाका लागि सोच्थे उनीहरू अब भित्रै भित्रै निजी कारखानाहरूलाई सहयोग गर्न थाले, फलस्वरूप विस्तारै यो उद्योग बन्दको अवस्थामा आयो । हाल यस कारखाना भित्र मधेश प्रदेशका मन्त्रालयहरू छन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा मन्त्रीपरिषद् सचिवालय यसैभित्र छन् । मन्त्रीहरूका आवास गृह कायम गरेका छन् । अहिले केही वर्षसम्म मधेश सरकार यसलाई खाली गर्ने मुडमा छैन । यस्तै हालत बीरगञ्ज चिनी खारखाना लिमिटेडको देखिन्छ । यो कारखाना वि.सं. २०२१ माघ १८ देखि तत्कालीन सोमियत संघको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालनमा आएको थियो । यो कारखाना पनि एशियाकै एउटा नमूना कारखानाको रूपमा रहेको थियो । यसले वार्षिक एक लाख पैतिस हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन गर्दथ्यो । कारखाना शुरुआतमा २ हजार १ सय कर्मचारी कार्यरत रहेका थिए । यसबाट भएको उत्पादनले नेपाललाई पूरा गरी भारत र बाग्लादेशसम्म निर्यात गर्दथ्यो । तर २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कारखाना धरासायीको बाटो समात्यो ।
यसको मूल कारण मजदुर संगठन तथा निजी चिनी कारखानाहरूतिर प्रलोभनमा पर्नु रहेका थिए । ३९ वर्षको इतिहासमा सधै नाफामा रहेको उद्योग कसरी केही दिनभित्रै धराशायी भए, कसैले यतातिर चिन्तन गरेन । पार्टीहरू यस्तै कलकारखाना प्रति धाबा बोल्न थाले । जचुकालि जस्तै जति पार्टी त्यति संगठनले गर्दा दिनप्रतिदिन काममा दिल्लासुस्ती हुन थाल्यो । गल्ती गर्नेलाई समेत पार्टीहरू सुरक्षा दिन थाले । यस्तो मुनाफामा रहेको संस्था २०५९ साल चैत्र ७ गते पूर्णरुपेण बन्द अवस्थामा आइपुग्यो । यी दुबै कारखानाभित्रै मात्र जागिर दिएको थिएन बरु बाहिर पनि सुर्ती एवं उखु खेतीमा लाखौं किसानलाई रोजगार दिएका थिए । आज यस्तो अवस्था आउँदा पनि सरकारमा बसेका पार्टीहरू वा बाहिर रहेका पार्टीहरू एक शब्द पनि बोलिरहेका छैनन् । उनीहरूलाई आफू कसरी मोटो हुने भन्ने ठूलो चिन्ता छ । देश र जनता जस्तो अवस्थामा गए पनि के को चिन्ता ? जचुकालि र बीचिकालि एउटा त उदाहरण मात्र रहेछन् ।
यस्ता अनेकौं कलकारखाना धराशायी भएमा छन् । देश विकासका लागि औधोगिकीकरण हुनु पहिलो स्टेप मानिन्छ । तर हाम्रो देशमा बाहिरी देशबाट ऋणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ । अहिले देशका पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सैकडौं ठूलो सरकारी उद्योगहरूको अवस्था कस्तो छ, संसदमा कहिले चर्चा सुन्नु भएको छ ? किन हुनु ? विना उद्योगधन्धा कै जीवनमा आवश्यक कुराहरू पूर्ति भइ रहेका छन् भने के को चिन्ता ? पराश्रित जीवन कस्तो हुन्छ, नेपालीहरू राम्ररी अनुभव गरिसकेका छन् । खाद्यान्नदेखि नूनचिनीपानीसमेत विदेशबाट नै आयात हुँदै आएका छन् । अहिले भारतमा भारतका आधा भाग बाढीले र आधा भाग खडेरी (सुख्खा) ले अकालको अवस्था देखेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चावल निर्यात बन्दको कुरा सुनेर हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई टाउको दुःखाई भएको छ । के हाम्रो देशले तमाम नेपालीलाई खाद्यान्न पु¥याउन सकिरहेको छैन । कति जाललाग्दो कुरा रहेछ । त्यति मात्र कहाँ हो र ! तराईको उर्बरभूमि, पहाडको पाखो खेति, हिमालको घाँसे मैदान जस्ता ठाउँतिर कहिले किन ध्यान गएको छैन । कृषि उत्पादनमा निर्भर उद्योगलाई आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर सुचारु ग¥यौं भने भोलि हामी आफ्नै देशको उत्पादनबाट खाद्यान्न पूरा गरी विदेशमा समेत निर्यात गर्न सक्छौं ।
पर्यटन उद्योगका कुरामा समेत हामी पछाडि पर्दै गएका छौं । विश्वका पर्यटकहरू नेपालतिर आकर्षित छन् । धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, प्राकृतिक, जैविक जस्ता अनेक किसिमका कुराहरू हाम्रो देशमा विद्यमान छन् । यी कुराहरूलाई राम्रोसँग आधुनिक तरिकाले व्यवस्थित गर्न सक्यौं भने विश्वका पर्यटकहरू बाह्रै महिना भरिभराउ रहन सक्छन् । निष्कर्षमा यहाँ केही उद्योगहरूका अवस्थालाई देखाइएका छन् । देशमा भएका साराका सारा उद्योगहरू या त बन्द भइसकेका छन् या त रुघ्न अवस्थामा गइसकेका छन् । पूर्वबाट शुरू गर्दा विराटनगरका रघुपति जुट मील, उदयपुरका सिमेन्ट कारखाना, सिरहाका कत्था मील, सिमेन्ट उद्योग, धनुषाका पेपर मील, जचुकालि, महोत्तरीका रामनगर चिनी उद्योग, सर्लाही हरिओनका चिनी उद्योग, रौतहट गरुडाका चिनी उद्योग, बाराका औद्योगिक करिडोर, वीरगञ्जका वीचिकालि, हेटौडाका औद्योगिक क्षेत्र, नवलपरासीका कागज उद्योग, बुटवलका धागो कारखाना, टरपाइन उद्योग आदि इत्यादि उद्योगहरू यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । यी उद्योगहरू अभिभावकविहीन भएका छन् ।
स्तवमा उद्योग किन चाहियो यी नेता तथा पार्टीहरूलाई ? बिना काम कै यदि विदेशबाट नेपाली यूवाहरू यिनीहरूका लागि खर्चिने कुराहरू पठाइ रहेकै छन् । देशमा रहेका नदी, बालुवा, जंगल, माटो बिक्री गर्दा पेट नभरेपछि पहाड बेच्न बाँकी नै छ । जे होला होला, देखा जायगा ! भोलि बेचि खाउँला ? इतिश्री ।
