२०८० श्रावण ३१, बुधबार ०६:२६
भारत सरकारले रामजानकी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणका लागि डिपीआर माग गरेपछि जनकपुधामका स्थानीय बासिन्दा हर्षित भएका छन् । स्थानीय बासिन्दा भन्छन्,‘जनकपुरधाम जस्तो ऐतिहासिक धार्मिक सहरमा रामजानकी बहुउद्देश्यीय अन्तराष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण हुनु भनेको प्रदेश र देशकै लागि गौरवको विषय हो ।’ धनुष आकारको अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण अभियानमा वर्षौंदेखि लागेका अभियन्ता दिनेश पुर्वेको सपना पूरा हुने लगभग पक्कापक्की भएको छ । ‘१४ वर्षको अथक प्रयासपछि रङ्गशाला बन्ने छाँटकाट देखिएपछि खुशीको सीमा छैन,” उनी भन्छन्,‘वि.सं २०६६ सालदेखि मैले गरेको प्रयासले एउटा दिशा पाएको छ, भारत सरकारले रङ्गशाला निर्माणका लागि डिपिआर माग गरेको छ ।’ त्यसका लागि मधेश प्रदेश सरकारले दुई करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको पुर्वेले जानकारी दिए ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा–१४ स्थित रामजानकी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, स्थानीयवासी, खेलप्रेमी तथा समाजका अगुवाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको पुर्वेको कथन छ । उनले यस रङ्गशालाले विदेशी पर्यटकलाई जनकपुरधाममा लामो समय रोक्न सकिन्छ, त्यसले गर्दा यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । आर्थिक रूपमा देशलाई सबल बनाउने एउटा पाटो रङ्गशाला पनि छ बताए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ०७५ वैशाख २७ गते जनकपुरधाम भ्रमणका बेला बाह्र बिघा मैदानमा नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा जनकपुरधामलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा विकास गर्न एक सय करोड रुपैयाँ स्वेच्छिक रूपमा अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । सोही अनुदानको रकम रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणका लागि भारत सरकारले डिपीआर माग गरेको छ । केही दिनअघि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले रङ्गशाला निर्माण स्थल निरीक्षण गर्ने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले घोषणा गरेको अनुदान रकमले रङ्गशाला निर्माण गरिने घोषणा गरेका थिए । सोही अनुरूप मुख्यमन्त्री यादवले साउन ६ गते भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग भेट गरी रामजानकी रङ्गशाला निर्माणका लागि छलफलसमेत गरेको थिएयो।
प्रदेश सरकारले डीपीआर तयार गरेर भारतीय दुतावासमार्फत भारत सरकारसमक्ष पेश गरेपछि प्रतिवेदन अनुसार थप आवश्यक लगानी पनि भारत सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता राजदूत श्रीवास्तवले जनाएको अभियन्ता पुर्वेले जानकारी दिए । स्थानीय तथा राजनीतिकर्मीले गुठी संस्थानको १७ बिघा जग्गामा रङ्गशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए। सोही अनुसार २०७२ वैशाख १२ गते सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठकबाट रङ्गशाला निर्माणका लागि भाडामा जग्गा लिन गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय काठमाण्डुलाई अनुरोध गरिएको थियो । गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयका कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृत नारायण चौधरी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टबिच गुठी संस्थानको उक्त जग्गा लिजमा दिने तथा भोगाधिकारको सम्झौता भएको थियो । रङ्गशाला निर्माणका लागि ०७४ मङ्सिर ३ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न जनकपुरधामस्थित लक्ष्मण मन्दिरको १७ बिघा जग्गा ३० वर्षका लागि लिजमा लिएको थियो ।
