२०८० श्रावण ३१, बुधबार ०७:००
मन्त्रीपरिषद्ले भूउपयोग नियमावली संशोधन पारित गर्दै जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले नियमावली संशोधनको निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । नियमावली संशोधनपछि अब सरकारले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण नभए पनि कित्ताकाट गर्ने बाटो खुल्ने भएको छ । ‘अब पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट खुलेको छ,’ एक मन्त्रीले बताए । जग्गाको कित्ताकाट रोकिएका कारण मुलुकको आर्थिक गतिविधि नै सुस्त भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि नै कित्ताकाट खोल्ने तयारी गरेका थिए ।
गत वैशाखमा पनि मन्त्रिपयरिषद्ले नियमावली संशोधन गरी कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो संशोधनमा केही अस्पष्टता रहेका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले कार्यान्वयन नगरेपछि पुनः नियमावली संशोधन गरेको छ । जग्गासँग जोडिएको सबै समस्या समाधान गर्ने गरी नियमावली संशोधन भएको र जग्गा कित्ताकाट, नामसारी लगायतका सबै काम अब सहज हुने उनले बताए । आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गफिटसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने, खेतीयोग्य जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो । सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरुको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावली ल्याउने भएको छ ।
यसअघि कृषि जमिन उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर र तराई र भित्री मधेसमा ६७५ वर्ग मिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैन थियो । यसअघि साउन ५ मै नियमावली संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा गएको थियो । मन्त्रीपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा नियमावली संशोधन गरेको ती मन्त्रीले बताए । ‘ मालपोत कार्यालयबाट कित्ताकाट सम्बन्धित कार्यहरु सम्पादन गर्दा भूउपायोग नियमावलीको २०७९ को नियम १२ मा भएको हदभन्दा कम क्षेत्रफल कित्ताकाट गर्ने सम्बन्धमा द्विविधा भई नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने भनी भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले गरेको पत्राचार गरेको थियो’, उनले भने, ‘सोही आधारमा मन्त्रीपरिषद् आर्थिक तथा पुर्वाधार समतिले भू–उपयोग नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनले जग्गाको कित्ताकाटमा देखा परेको समस्या एवम् असहजता र त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन आइपरेको कठिनाइ समाधान गर्न नसकिने देखिएको निष्कर्ष निकाल्यो ।’ समितिको सिफारिसका आधारमा कित्ताकाटलाई पुर्ववत अवस्थामा सहज गराई उक्त समस्या समाधान गर्नेगरी गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भु–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०८० को प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरेको र र मन्त्रीपरिषद्ले त्यसलाई पारित गरेको उनले जानकारी दिए । ‘अब कुनै जग्गा व्यावसायिक वर्गीकरणमा परेको छ भने कित्ताकाट नहुने भन्ने समस्या रहँदैन । अंशबण्डा गर्दा न्यूनतम् यति जग्गा हुनै पर्छ भन्ने पनि अब समस्या हुँदैन । मोही बाँडफाँटको पनि कित्ताकाट रोकिएको थियो, त्यो पनि खुल्छ,’ भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्रोतले बतायो । वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषिको लागि एउटा, आवास र व्यावसायिकमा अर्को मापदण्डको व्यवस्था हुने गरी नियमावली संशोधन भएको उनको भनाइ छ । ‘व्यावसायिक र आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरुको मागदण्ड पनि कायम गर्नेगरी नियमावली संशोधन भएको छ,’ उनले भने ।
भू–उपयोग नियमावलीले जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था भएको थियो । सोही नियमावलीमा सरकारले कृषि र गैरकृषि जमिन नछुट्याई निश्चित वर्गीकरण नभएका जग्गाको कित्ताकाट नहुने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थापछि मुलुकभरको जग्गाको कित्ताकाट प्रभावित बनेको थियो । यो व्यवस्थाका कारण जग्गा खरिद–बिक्रीमात्रै नभएर अंशवण्डामै असर पर्ने भएपछि स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषद् बाट आफ्नो क्षेत्रका जमिनको वर्गीकरण थालेका थिए । हालसम्म १९१ स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता निर्माणकुमार कार्की बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्वाट मंगलबार बाटनै किता काट खोल्नुपर्ने निर्णय गरेका छन् ।
