२०८० भाद्र २, शनिबार ०७:४६
आफ्नै नाममा रहेको बिटौरीको जग्गा पनि समस्या पर्दा बैंकमा धितो राख्न नसकेपछि मटिहानी नगरपालिका ८ क्षेत्रभित्रका ८४ घरपरिवार वर्षौदेखि समस्या झेल्दै आएका छन् । लालपुर्जा नरहेको तर बुवा– बाजेको पालादेखि गुठी संस्थान कार्यालय जलेश्वरमा बुझाएको तिरो (कर) का आधारमा भोग चलन गर्दै आएको जग्गा नैं बिटौरी जग्गा हो ।
मटिहानी नगरपालिका ८ साविक मटिहानी गा.वि.स. ८ मा पर्ने किता नंम्बर १२५को २ विगहा ५ कठ्ठा जग्गामा ८४ घरपरिवार पक्की घर बनाई बस्दै आएको छ । सो जग्गा २०२५ फागुन ६ को फिल्ड बुकमा बजार उल्लेख भएको कित्तालाई नापी कार्यालय महोत्तरी जलेश्वर को ३ नं. नापी टोलीबाट २०५९ साल असार ७ मा पुन नापनक्सा गरी किता नंम्बर १२५ भित्रको जग्गामा हकभोग बमोजिमको अनुसार भएको सिट नं. १२५–००१८९–०३ को किता नं. १८, १९ र २० त्यस्तै सिट नं. १७५–००१८९–०८ को किता नं. १ देखि ५० सम्म गरी ७८ किता कायम गरि घरघडेरी घरवारी कायम गरिएको छ । उनीहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर काम गरेको र अवैध रुपमा लालपुर्जा वितरण गर्ने र रकम संकलन गर्ने काम गरेकाले गुठी संस्थान कार्यालय महोतरीका प्रमुख किशोर कुमार झाले बताए । उनले जग्गा नाप जाँच ऐन २०१९ र जग्गा नाप जाँच कार्यविधि अनुसार सार्वजनिक जग्गा भएकोले दर्ता गर्न मिल्दैन बताए । पूर्वमा बजार एरिया, पश्चिममा गुठीको जग्गा, उत्तरमा मटिहानी गाउ जाने मूल बाटो र दक्षिणमा परिक्रमा सडक चारकिल्ला जग्गाभित्रको घर रहेको छ । सो जग्गाको साविकको फिल्डबुकमा जग्गाधनी महलमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको नाम उल्लेख नभएकोले सोको प्रत्येक किताहरुको क्षेत्रफल, चौहदी प्रस्ट भएको देखिन्छ । तर जग्गा विचौलियाहरुले प्रति धुर २ देखि ५ हजार रुपैयाँका दरले असुल गरेका छन ।
भूमाफियाले नापीका कर्मचार ीलाई ८ लाख रुपैया र अन्य खर्चको नाममा ४ लाख रुपैया खर्च गरेको स्रोतको दाबी छ । सात सालदेखि सो जग्गा सर कारले बिक्री वितरण गर्न, लालपुर्जा नरहेको तथा भूमि व्यवस्था तथा मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न बन्द गरेपछि बैंकले धितो राख्न अस्वीकार गर्दै आएकाले आफूहरु समस्यामा परेको नगरवासीको भनाइ छ । जग्गा वापतबाट गुठी संस्थानबाट पाएको बिटौरी रसीदको आधारमा बसोवास र समस्या परेको बेला सोही बिटौरी रसीदमा उल्लेखित जग्गा बैंक र वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण कर्जाका लागि वैकमा जाँदा पनि वैकले कर्जा लगायतका सेवा सुविधा नदिने गरेकाले उनीहरु समस्यामा परेका छन् ।
नापी विभाग २०७६ साउन २१ को पत्रानुसार नापी कार्यालयलाई मटिहानी गा.पा. ८ को किता नं. १२५ को २ विगहा ५ कठ्ठा जग्गाको नाप नक्सा गर्न ३ नम्बर नापी गोश्वारालाई निर्देशन दिएका थिए । २०२७ सालको नापीमा बजार क्षेत्र भनी उल्लेख भएका जग्गा किता दर्ता गर्ने सम्बन्धमा सचिव स्तर ीय २०७६ असार २९ मा निर्णय भएको थियो । विगत २०२७ सालदेखि श्रेस्ता र कम्प्युटरमा कुनै रेकर्ड नभएको भन्दै मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न नमानेपछि समस्या पर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाउनु पर्ने ऋण पाउन नसकि विचल्ली भएको मटिहानी नगर पालिका ८ का पवन कुमार साहले बताए । विटौरी जग्गाको वर्षौदेखि कर लिने गरेको नापी मालपोत गुठी संस्थान कार्यालय र मटिहानी नगर पालिकाले लालपुर्जा र नक्सा पास उपलब्ध नगराउँदा बैंकले त्यस्तो जग्गा स्विकार नगर्ने गरेकाले व्यापार व्यवसाय पनि चौपट बन्दै गएको मटिहानी ८का संजय पंजियारले गुनासो पोखे ।
बैंकले त्यस्तो जग्गा अस्विकार गर्दा समस्याका बेला चर्को मिटरब्याजमा ब्यक्तिहरुसित ऋण लिन बाध्य भएको उनले बताए । मटिहानी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत चन्द्रशेखर शर्माले मटिहानी नगर पालिकाको कार्यपालिकाको २०७८ माघ ३को निर्णय अनुसार सो जग्गा स्ववासीमा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पत्र प्राप्तिका लागि सिफारिस गरिएको बताए । सरकारले विटौरी जग्गाको कारोबारमा लामो समयदेखि रोक लगाएपछि सन्तानको उच्च शिक्षा र गम्भीर बिरामी पर्दा खर्च जुटाउनुका साथै ब्यापार व्यवसाय गर्नसमेत समस्या भएको पीडितले बताए । मालपोत कार्यालय महोतर ीका प्रमुख रमेश पौडेलले विगतमा विटौरी रसीदकै आधारमा जग्गा रोक्का र फुकुवा कार्य हुँदै आएकोमा सरकारले विटौरी जग्गाको खरिद बिक्रीमा रोक लगाएपछि समस्या भएको स्विकारे । उनले अब उक्त समस्याको समाधान माथिल्लो निकायबाट मात्र सम्भव भएको बताए । सरकारले नै विटौरी जग्गाको कित्ताकाट र खरिद बिक्रीमा रोक लगाएको उनको भनाइ छ । उनले उक्त जग्गाहरुको आफूहरुसँग तथ्याङ्क आइनपुगेकाले समस्या भएको र समाधानका लागि पहल थालिसकेको बताए । उनले उक्त जग्गाबारे आफ्नो कार्यालयमा तथ्याङ्क नरहेको जानकारी दिए । विगतमा गुठी र नगरपालिकामा रहेको श्रेस्ताकै आधारमा जग्गाको रोक्का र फुकुवा गर्दै आएका थियो उनले भने–‘हाल आएर सरकारले नै रोक लगाएपछि समस्या भएको हो ।’
नापी कार्यालय महोतरीका निमित प्रमुख राजकुमार द्विवेदीले मटिहानीको विटौरी जग्गा बारे जग्गाधनीबाट निकै गुनासाहरु आइरहे पनि प्राविधिक कारणले समाधान गर्न नसकिएको बताए । विगतमा ती कार्यालयहरुमा रहेको श्रेस्ताकै आधारमा जग्गाको रोक्का र फुकुवा गर्दै आएका थिए तर हाल आएर सरकारले नै रोक लगाएपछि समस्या भएको हो । विटौरी जग्गा प्रत्येक चुनावमा उम्मेदवारहरुको चुनावी एजेण्डा बनाउने गरेका छन् । तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । स्थानीय निर्वाचन तथा हालै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा समेत विभिन्न राजनीतिक दल र तीनका उम्मेदवारले आ–आफ्नो प्रतिवद्धता पत्रमा उक्त समस्यालाई प्रमुख एजेण्डा बनाएका थिए । नापीले मालपोत कार्यालयसँग मागेका कागजपत्र मालपोतले उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै काम अघि बढाएको छैन् । मालपोत कार्यालयले भने धेरै पुराना कागज खोज्न समस्या भएकोले स्थानीयले जग्गाको कर तिरेको रसीदको आधारमा नापी गरिदिए सजिलो हुने जवाफ दिएको छ । आफ्नो सम्पत्ति भएर पनि लालपूर्जा नभएकै कारण कुनै आर्थिक कारोबार गर्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । सरकारले गाउँ ब्लक र बिटौर ीको जग्गाको खरिद बिक्रीमा रोक लगाएपछि जग्गाधनीहरू समस्यामा परेका छन् ।
नापी गुठी मालपोत कार्यालय मटिहानी नगरपालिकाले एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिदा स्थानीयहरू मारमा परेका छन् । आफ्नो सम्पत्ति भएर पनि लालपुर्जा नभएकै कारण कुनै आर्थिक कारोबार गर्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । ८४ घरपरिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र बनाई दिने नाममा रकम असुली गरी नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालय र गुठी संस्थानका कर्मचारीलाई रकम बुझाउनेलाई कारबाही गर्न सरो कारबालाहरुले माग गरेका छन् ।
