अपडेट 
२०८० भाद्र ३, आईतवार १४:१७

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन् ।आइतबार १७ औं राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नबाट रोक्न आयोगका सचिव फेरेको भ्रम फैलाइएको भन्दै आफूले सचिव नफेरिको बताए । उनले आफू प्रधानमन्त्री भए यता सूचनाको हकका बारेमा धेरै कामहरु गरेको उल्लेख गरे ।

उनले भने,‘म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सूचनाको हक सम्बन्धी र सूचना आायेगसम्बन्धी मैले के गरेँ रु वर्गीकरण सम्बन्धी कुरामा मैले के गरेँ रु लाल आयोगको प्रतिवदन सम्बन्धी कुरा उठेको छ, र अर्को सचिव झिकेको कुरा छ । म त्यस खालका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म शुरुदेखि नै छु र यो मेरो पालामा अदालत गएको होइन, अब के गर्ने भन्नेकुरा म ध्यान दिनेछु । सचिव झिकिएको मेरो पालामा होइन ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक ओहोदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पतीसहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानूनी व्यवस्था गर्न जरूरी रहेको बताए । उनले सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न जरूरी भइसकेको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सूचना आयोगलाई अझै सशक्त बनाउन र संरचनात्मक सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

 

Comment


Related News

Latest News

Trending News