२०८० भाद्र ११, सोमबार ०८:१६
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गौर हत्याकाण्ड प्रकरणमा पीडितसँग गरिएको सहमति अनुसार छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुने बताएका छन । उनले पीडित पक्षसँग सरकारले गरेको ५ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भए अनुसार घटनाका बेलामा परेका जाहेरी समेतको आधार बनाएर समग्र छानबिन गरी दोषी देखिएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सम्बन्धित निकायले यो प्रकरणलाई निष्कर्षमा पु¥याइने बताए ।
रौतहटको गौरस्थित राइसमिलको चौरमा २०६३ साल चैत ७ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम बीच भएको भिडन्तमा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलनरत्त पीडित पक्ष र गृह मन्त्रालयबीच गत साउन २३ गते ५ बुँदे सहमति भएको थियो । प्रेस सेन्टर नेपाल पर्साले आइतबार वीरगन्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले जातीय तथा धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न सबैसँग आग्रह गरे । उनले धरानमा गौ हत्याको विषयलाई लिएर भइरहेको पछिल्लो घटनाक्रम बारे मुलुकमा धार्मिक सहिष्णुता बिथोल्ने छुट कसैलाई पनि नभएको बताए । उनले सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र एकता भत्काउनेमाथि सरकारले संविधान तथा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिए ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त पहिचान भएकाले विविधतासहितको एकतालाई कायम राख्न सबैसँग आग्रह गरे । उनले अहिलेको सरकार मुख्यतः सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय स्थापित गर्न केन्द्रित रहेको बताए । उनले मिटरब्याजी विरुद्धको कानुन निर्माण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण संलग्नलाई कारबाही ललिता निवास र सुन तस्करी प्रकरणमा चलिरहेको अनुसन्धान लगायतका कामले नै सरकार सुशासनको दिशामा बढेको कुरा प्रष्ट भएको बताए । उनले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सुन तस्करी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याई दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने दृढतासमेत व्यक्त गरे । गृहमन्त्री श्रेष्ठले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरण बारे पनि अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।
