२०८० भाद्र १२, मंगलवार ०७:३०
सप्तरी जिल्लाका तीन पालिका प्रमुखविहीन बनेको छ । सप्तरीको राजविराज, शम्भुनाथ र विष्णुपुर पालिकाका प्रमुखहरु निलम्बित भएपछि सो पालिकाहरुमा प्रमुख विहीनताको अवस्था सृजना भएको छ । सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाका २ कर्मचारी पक्राउसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियन्त्रणमा परेका गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशप्रसाद यादव निलम्बित भएका छन् ।
राजविराज र शम्भुनाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुखपछि विष्णुपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उमेश प्रसाद यादव निलम्बनमा परेका छन् । सोलार बत्ती जडान योजनाको भुक्तानी वापत घुस मागेको सम्बन्धमा अध्यक्ष यादवविरुद्ध विशेष अदालतले म्याद थप गरी थुनामा राखेसँगै उनी निलम्बनमा परेका छन् । लेखापाल र एमआइस अपरेटरलाई घुस रकम लिन पठाएको विषयमा सोधपुछ र अनुसन्धानका लागि अध्यक्ष यादवलाई भदौ ६ गते अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
राजविराजस्थित गजेन्द्र चोकबाट गत साउन ३१ गते सोलार सम्बन्धी योजनामा घुसको रुपमा २ लाख रुपैयाँ नगद र ३ लाख रुपैयाँ चेक लिँदै गर्दा विष्णुपुर गाउँपालिकाका लेखापाल टेकनारायण यादव र एमआईएस अपरेटर वीरेन्द्र कुमार यादव पक्राउ परेका थिए । अख्तियारले विष्णुपुर गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्दै अध्यक्ष यादव निलम्बनमा परेको जानकारी दिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १६ (४) बमोजिम विशेष अदालतबाट म्याद थप भई थुनामा रहेका सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक उक्त ऐनको दफा १७ र तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ वमोजिम स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान छ । सोलार सम्बन्धी योजनामा अध्यक्ष यादवसँग वार्गेनिङ्ग पश्चात ५ लाख रुपैयाँमा कुरा टुँगिएको र अध्यक्षले नगदै माँग गरेकोमा सेवाग्राहीले २ लाख रुपैयाँ मात्र नगद जम्मा गर्न सकेको भनेपछि ३ लाख रुपैयाँको चेक दिने सहमति भएको अख्तियारको दाबी छ । उक्त रकम लिन अध्यक्ष यादवले नै कर्मचारीहरुलाई पठाएको प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाइएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले बताए ।
यसअघि अख्तियारको कारबाहीमा सप्तरीका २ नगर प्रमुख परिसकेका छन् । राजविराजस्थित रंगशाला खेलमैदान स्तरोन्नति कार्यमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले निर्माण कम्पनी न्यू गहिल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकको हैसियतमा राजविराज नगरपालिकाका नगरप्रमुख भिमराज यादवमाथि विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेपछि भिमराज निलम्बित भएका थिए । पदभार ग्रहण गरेको दुई महिना नपुग्दै ०७९ असार २९ गते राजविराज नगरपालिकाका नगर प्रमुख भिमराज माथि आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
गत साउन ३२ गते विशेष अदालतले भिमराजमाथिको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै जरिवाना गरेको छ । यादव जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट नगर प्रमुख पदमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शम्भुप्रसाद यादवलाई पराजित गर्दै निर्वाचित भएका थिए । आर्थिक वर्ष ००७४ मा राजरंगशालाको स्तरोन्नतिका लागि भएको निर्माणकार्यमा नगरप्रमुखसमेत रहेका न्यू गहिल कन्ट्रक्सनका सञ्चालक भीमराज यादव, उदय निर्माण सेवाका सञ्चालक उदय श्रेष्ठ, जिल्ला विकास समिति सप्तरीका तात्कालीन इन्जिनयर विकास श्रेष्ठ, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका तत्कालीन प्रमुखद्वय लक्ष्मण मण्डल, महेन्द्रप्रसाद यादव, समितिका अध्यक्ष एजेट न्यासुर र उपाध्यक्ष धिरेन्द्र बर्माविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको थियो । यस्तै सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुख जितेन्द्रप्रसाद गुप्ता निलम्बित छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगरप्रमुख गुप्ताविरुद्ध घुस लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेसँगै नगर प्रमुख गुप्ता निलम्बित छन् । नगर प्रमुख गुप्ता र नगरपालिकाका इन्जिनयर रामचन्द्र साहबीचको आपसी मिलेमतोमा विद्यालयको सभाहल निर्माणको अन्तिम बिल भुक्तानी प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग एक लाख ४० हजार रुपैयाँ घुस लिएको पुष्टि हुन आएकोले नगरप्रमुख गुप्ता र इन्जिनियर साहमाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ३ को उप दफा (१) को कसुरमा आरोप पत्र दायर गरियो । अख्तियारको इटहरीस्थित कार्यालयबाट खटिएको टोलीले गत माघ ३ गते इन्जिनियर साहलाई एक लाख ४० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
इन्जिनियर साहलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको अख्तियारले नगर प्रमुख गुप्ताको पनि संलग्नता पाएपछि उनी समेतलाई विपक्षी बनाई विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो । दुबै जनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ३ को उपदफा(१) को कसुरमा बिगो एक लाख ४० हजार कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन ,२०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र सोही दफ ३ को उपदफा(१) देहाय खण्ड (घ) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको थियो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३६ मा उक्त ऐनअन्तर्गतको कसुरको आरोपको समबन्धमा कुनै व्यक्तिउपर भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट निजले सो कसुर गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त मुद्दा हेर्ने अधिकार ीसमक्ष मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ३३ मा कुनै राष्ट्रसेवक दफा २८ को उपदफा १ को खण्ड (ग) दफा ३० को उपदफा (३) तथा दफा ३१ बमोजिम थुनामा रहेको भए त्यसरी थुनामा रहेको अवधि भर र निजउपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम शम्भुनाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुख गुप्तामाथि भ्रष्टाचार आरोपमा आरोपपत्र दायर हुने बित्तिकै निलम्बनमा परेका छन् ।
