२०८० भाद्र १३, बुधबार ०८:०३
मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले विशेष संसदीय छानबिन समितिलाई ससर्त अनुदान वितरणको प्रमाणित फाइल उपलब्ध नगराएपछि छानबिन प्रभावित भएको छ ।
मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ससर्त अनुदान वितरण सम्बन्धमा भएको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि समितिले पटक– पटक माग गरे पनि बुझाउन आलटाल गर्दा छानबिन अगाडि बढ्न नसकेको समितिका एक सदस्यले बताए ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले भदौ १७ गतेभित्र माग भएका विवरणहरु अनिवार्य उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । विशेष संसदीय छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि उल्लंघन गरी अनुदान वितरण गरेको ठहर गर्दै अनुदान वितरण र बजेट रकमान्तरको प्रमाणित निर्णय सहितको कागजात माग गरेको छ ।
बजेट रकमान्तर र स्थानीय तहमा पठाइएको ससर्तसहित अन्य अनुदानको प्रमाणित निर्णय समितिले पटक–पटक माग गर्दा मन्त्रालयहरुले पठाएको छैन् । भदौ ५ गते सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई नै बैठकमा बोलाएर प्रदेश सांसदहरुले ढिलाइको कारण सोधेका थिए । समितिमा जवाफ दिन आएका सचिवहरुलाई समितिले दुई दिनभित्र फाइल बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले समितिले मागेको कुनै पनि फाइल बुझाएको छैन ।
बैठकमा दुई दिनभित्र फाइल बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएका अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले बजेट रकमान्तर र अनुदान वितरणको फाइल मन्त्रलायमा नरहेको भन्दै पन्छिएको समिति सदस्य प्रदेश सांसदहरुले बताए । आर्थिक वर्ष २०८९/८० को रकमान्तर, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान र ससर्त अनुदानमा भएको अनियमिताबारे प्रदेशसभाबाट गठिन छानबिन समितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।
