
यस वर्षको जनैपूर्णिमा, रक्षाबन्धन र गाईजात्रा पर्व धर्मशास्त्र, संस्कृति र परम्पराअनुसार यही भदौ १४ गते बिहीबार नै मनाउनुपर्नेमा धर्मशास्त्रविद्हरुले जोड दिएका छन् ।
यस वर्षको जनैपूर्णिमा, रक्षाबन्धन र गाईजात्रा पर्वका विषयमा भ्रामक टीका टिप्पणी र प्रचार–प्रसार भएकाले जनमानसमा भ्रम सृजना गर्न खोजिएको भन्दै नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले आपत्ति जनाएको छ । समितिले धर्मशास्त्री र चाडपर्व विशेषज्ञहरूको उपस्थितिमा व्यापक छलफल गरी शास्त्रको मर्म तथा विद्वान्हरूको राय मुताबिक निर्णय गरी स्वीकृत पञ्चाङ्गमा उल्लिखित भदौ १४ गते बिहीबार नै ऋषितर्पणी, रक्षाबन्धन र गाईजात्रा पर्व मनाउन धर्म, संस्कृति तथा परम्परा अनुकूल रहेको भनी उल्लेख गरिएको अध्यक्ष प्रा श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
आज पूर्णिमासँगै भद्रा रहेको छ । आज राति ९ः०३ बजे मात्र भद्रा सकिने हुँदा दिनमा रक्षाबन्धन गर्न नमिल्ने उनले बताए। रात्रिमा रक्षाबन्धन गर्ने परम्परा नभएका कारण भदौ १४ गते नै रक्षाबन्धन, ऋषितर्पणी एवं गाईजात्रा पर्व मनाउनु शास्त्रसम्मत हुने समितिको निर्णय छ ।
‘हालसम्म रक्षाबन्धन तथा जनैपूर्णिमालाई अलग अलग गर्ने परम्परा पनि छैन, एकै दिन गर्ने गरेको नै नेपालको परम्परा रहेको देखिन्छ, यस वर्षको जस्तो तिथिको अवस्था विगत वर्षमा पनि परेको थियो, विसं १९९४, २०२४, २०३०, २०३१, २०५५, २०६१, २०७० र २०७९ सालमा पनि यस्तै तिथिको अवस्था परेको थियो, उक्त वर्षमा एक घडीमात्र उदयपूर्णिमा भए पनि सोही दिन नै जनैपूर्णिमा मनाइएको थियो, धर्मशास्त्रमा विभिन्न मत भए पनि हाम्रो शाखासूत्रअनुसार उदयव्यापिनी पूर्णिमा तिथिकै दिन उपाकर्म, रक्षाबन्धन आदि गर्ने परम्परासमेत रहिआएको छ, भदौ १४ गतेका दिन पूर्णिमा तिथिको घट्यादि तीन मुहूर्तव्यापी छ, यसको विकल्प दुई मुहूर्त भए पनि पुग्छ, विधि निषेधको न्यायद्वारा अघिल्लो दिन उक्त पर्व मनाउने विधि र भोलिपल्ट मनाउनै नहुने निषेध पनि देखिन्न’, अध्यक्ष अधिकारीले भने ।
चार वेदका पनि अनेक शाखासूत्र भएकाले कतिपय निर्णय स्वशाखा सूत्रानुसार हुने समितिको भनाइ छ ।
कुनै भ्रममा नपरी पञ्चाङ्गमा उल्लेख भएअनुसार बिहीबारकै दिन उपाकर्म, ऋषितर्पणी, रक्षाबन्धन आदि श्रावणी पर्व र गाईजात्रा पर्व पनि मनाउन समितिले आज जारी गरेको अपिलमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ पुस २० गते स्वीकृत गरेको समितिको गठन आदेशानुसार चाडपर्व र तिथिमितिको निर्णय गर्ने अधिकारअनुसार यस्तो निर्णय गरिएको हो ।