२०८० भाद्र १५, शुक्रबार ०७:५८
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल गौर घटनाको विषयलाई लिएर निकै गम्भीर देखिएको छ । सरकारले गौर घटनाको बारेमा फाइल खोलेपछि आत्तिएको जसपाले सरकारमाथि दबाब बढाएको छ । पार्टीले एकतिर उच्च स्तरीय छानबिन आयोगको माग राखिरहेको छ भने अर्कोतिर अनुसन्धान प्रक्रियालाई स्थगित गराउन अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारमाथि दबाब पनि बढाइरहेको छ ।
भदौ ९ गतेदेखि भारत भ्रमणमा रहेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेट्न पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनलाई पठाएका थिए । गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई बुधबार पार्टीका प्रवक्ता सुमन र केन्द्रीय सदस्य प्रमोद साहले छुट्टाछुट्टै भेटेका छन् । प्रवक्ता सुमनसँगको भेटघाटमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले गौर घटनाको बारेमा पछिल्लो समय भइरहेको गतिविधिको मुख्य कारणका रूपमा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहलाई देखाएका छन् ।
गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरेको बारेमा प्रवक्ता सुमनले जिज्ञासा राख्दा गृहमन्त्री श्रेष्ठले त्यस्तो अवस्था नरहेको बताएका थिए । गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई उद्धृत गर्दै जसपा स्रोतले भन्यो, ‘हामीले गौर घटनाको बारेमा कुरा उठाउन चाहेका थिएनौँ । तर प्रभुजीले यति दबाव दिनुभयो कि हामी बाध्य भयौँ ।’ गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग सरकारले दुई बुँदे सम्झौता मात्र गर्ने खोजेको तर साहकै प्रेसरका कारण पाँच बुँदे सम्झौता गर्न बाध्य भएको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । गौर घटनालाई कानुनी रूपमा कसरी सधैँका लागि समापन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा गृहकार्य गरिरहेको बताउँदै श्रेष्ठले यो घटनालाई लिएर कुनै प्रकारको चिन्ता नलिन श्रेष्ठले सुमनलाई आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ । ‘गृहमन्त्रीज्यूले तपाईंहरु ढुक्क रहनुस् ।
यसबारे उच्च तहमा कुराकानी भइरहेको छ भनेर जसपाका प्रवक्ता सुमनजीलाई भन्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो । यता गौर घटनाको बारेमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेललाई अध्ययन गरेर जानकारी गराउन भनेको स्रोतले जनाएको छ । यसबारे जानकारी उनले जसपाका प्रवक्ता सुमनलाई पनि दिएका छन् । महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई गौर घटनालाई कानुनी रूपमा निष्कर्षमा पु¥याउन सकिन्छ भनेर आफूले भनेको कुरा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुमनलाई भनेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ताले जानकारी गराएपछि मात्र थप कदम चालिने कुरा गृहमन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका छन् । १७ वर्षअघि रौतहटको गौर राइस मिलमा भएको घटनामा माओवादीतर्फ २८ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यसमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई मुख्य दोषी देखाउँदै प्रहरीमा किटानी जाहेरी परेको छ ।
उपेन्द्र यादवसहित अढाई दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिमाथि माओवादीको तर्फबाट जाहेरी परेको छ । ती सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याइ कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालय र गौर हत्याकाण्ड सङ्घर्ष समितिबीच सहमति भएको छ । गौर घटना विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर सम्झौताको पहिलो बुँदामा नै उल्लेख छ ।
जसपालाई यही बुँदामा सबभन्दा बढी आपत्ति छ । पीडितले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने तर त्यो राजनीतिक घटना भएको कारण कारबाही अगाडि बढाउन नहुने पार्टीको भनाइ छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग भेटमा पनि प्रवक्ता सुमनले यो राजनीतिक घटना भएको र सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाए देशमा भएका अन्य थुप्रै घटनामाथि पनि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने कुरा राखेका थिए । ‘गौर घटनाको बारेमा माओवादीले जारी गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले जसपालाई दोषी देखाइएको छैन । अन्य प्रतिवेदनमा पनि त्यही भनिएको छ । तर सरकारले ती प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगरेको
