२०८० भाद्र १७, आईतवार ०८:०३
नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार अनुचित लेनदेन अर्थात मिटर ब्याजीबाट पीडित भएका चन्द्रनगर गाउँपालिकाका स्थानीय पीडितहरु न्यायका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीओ अफिस)सर्लाहीमा मिटर ब्याजी विरुद्ध निवेदन दिएको महिनौं भइसक्दा पनि सरोकारवाला निकायले सुनुवाई नगरेको दुखेसो पोख्न थालेका छन् ।
जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गराएको उजुरीको आधारमा पीडित र पीडक पक्षबीच छलफलका लागि दिइएको समयमा आफूहरु उपस्थित हुँदै आए पनि पीडक मिटर ब्याजीहरु भने विभिन्न बहाना बनाएर एकपटक पनि उपस्थित नभएको उनीहरुको दुखेसो छ । प्रशासनले पटक–पटक दिएको समयमा आफूहरु उपस्थित हुँदा पनि पीडक पक्षलाई छलफलका लागि नबोलाइएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । पीडक पक्षलाई छलफलका लागि नबोलाउँदा पीडितहरु थप मारमा परिरहेको उनीहरुको कथन छ ।
दिनहुँ सदरमुकाम धाउँदा खर्च बढ्ने र दिनभरि सीडीओ अफिसमा कुरेर साँझ निराश भएर फर्किने गरेको पीडितहरुले पीडा पोखेका छन् । जिल्लाकै कबिलासी नगरपालिका वडा न–८ अगर्वा घरभइ हाल सदरमुकाम मलंगवामा बस्दै आएका बिकाउ राय यादवसँग लिएको ऋण चुक्ता गरिसक्दा पनि तमसुक र जग्गा फिर्ता नगरेको चन्द्रनगर गाउँपालिकाका दुई दर्जन भन्दा बढी स्थानीयले आरोप लगाउँदै जिप्रकामा उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
जबर्जस्ती तमसुक बनाएर दोब्बर तेब्बर रकम ब्याजको नाममा असुल्ने गरेको र जमानतको रुपमा राखेको जग्गा पनि फिर्ता गर्न नमानेको भन्दै राय उपर निवेदन दर्ता गराएको चन्द्रनगर गापा वडा न–७ का पीडित विजय भगतले बताए । निवेदन दिएको केही दिन पछि मिटर ब्याजी यादवलाई पहिलोपटक छलफलको लागि सीडीओ कार्यालयमा बोलाउँदा उनी नआए पछि पुनः दोस्रो पटक समय निर्धारण गरेर बोलाउँदा पनि उनी नआएको भगतले जनाए । ‘तेस्रो,चौथोपटक गरी हालसम्म बोलाउँदा पनि उनी हाजिर भएका छैनन्’ भगतले भने, अनुचित लेनदेन सम्बन्धी मुद्दा हेर्दै आएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष गुनासो लिएर पुगेपछि प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा उपस्थित गराउने दिएको वचन पनि पूरा भएको छैन् ।
पीडितलाई न्याय दिलाउने भन्दै गृह मन्त्रालयले आदेश गरे पनि सीडीओ कार्यालयले पहुँचवाला व्यक्तिको मात्र कुरा सुन्ने गरेको तर आफूहरू जस्ता गरिब र निमुखा पीडितहरुलाई छलफलको नाममा समय मात्र दिएर झुक्याउने एउटा नाटक मात्रै रचेको पीडितहरू बताउँछन् । ‘मिटर ब्याजी बिकाउले आफूहरूसँग जबर्जस्ती पैसा माग्न नयाँ नयाँ किसिमका तौरतरिका अपनाउन लागेका छन्’ उनले भने, दिनहुँ धम्की दिने र ऋण चुक्ता गर्न भनिरहेका छन् ।
चन्द्रनगर वडा न–७ का दिलीप कुमार रायका अनुसार बुवाले बिकाउसँग २३ कठ्ठा जग्गा धितो राखेर ऋण लिएका थिए । सो बापत २०७६ सालमा चेक द्वारा ७ लाख त्यसपछि २०७७ सालमा २ लाख त्यसपछि विभिन्न समयमा गरी ८ लाख, ७ लाख र १८ हजार रुपैया बुझाइसकेका छन् । तर पनि यादवले मैले पैसा नपाएको भन्दै जग्गा फिर्ता गर्न नमानेको उनले बताए । जग्गा फिर्ता गरिदिन भन्दै बिकाउको घरमा पटकपटक धाउँदा पनि फिर्ता गर्न नमानेपछि बाध्य भएर मिटर ब्याजीको मुद्दा दिएको दिलीपले बताए । ‘जमानतमा राखिएको जग्गा ऋण चुक्ता गरिसके पनि फिर्ता गर्नुको साटो लुकाइछिपाइ आफ्नो श्रीमती सीता देवी यादवको नाममा पास गरिसकेकाले न्याय पाउने आश नै मेटिएको छ’ गहभरि आँशु झार्दै उनले भने, सीडीओ अफिसबाट न्याय पाउने आश पनि अब समाप्त हुन थालेको छ ।
बिकाउबाट ऋण लिने अन्य पीडितहरुको पीडापनि दिलीप जस्तै छ । उनीहरुले पनि सावाँ व्याज बापत जम्मै रकम तिरिसकेपनि बक्यौता नै रहेको भन्दै मिटर ब्याजी बिकाउ आफूहरुको घरमा पुगिरहने, मान्छे लगाएर घरका सदस्यहरुलाई कुटपिट गर्ने, पैसा नतिरे प्रहरी लगाएर थुन्न लगाउने जस्ता धम्की दिने गरेको दुखेसो पोखेका छन् ।
चन्द्रनगर–७ कै एक पीडित वृद्धा असिया यादवको पनि गुनासो उस्तै छ । छोराले मिटर ब्याजी बिकाउबाट लिएको ऋण मेहनत मजदुरी गरेर कमाएको पैसाबाट तिरिसकेको भएपनि धितो बापत राखेको जग्गाको लालपुर्जा दिन आनाकानी गरिरहेको बताइन । ‘जग्गा फिर्ता माग्न जाँदा पैसा तिरेको छैनस् पहिला पैसा तिर अनि मात्र जग्गा फिर्ता पाउँछस् भन्दै धम्की दिइरहेका छन्’ उनले भनिन् ,असुली गर्ने बहानामा कयौंपटक घरमै आएर बिकाउले बिरामी अवस्थाको श्रीमान ,छोरा ,बुहारी लगायत घरका अन्य सदस्यहरुलाई निर्घात कुटपिट गरेका छन् । उनीहरू त प्रतिनिधि पात्रहरु मात्र हुन ।
यसरी मिटर ब्याजको जालोमा चन्द्रनगर लगायत सर्लाही जिल्लाका सयौँ पीडितहरू मुद्दा दिएर पनि न्यायको आशामा सिडिओ कार्यालय धाइरहेका छन् । सिडिओ कार्यालयले पनि पहुँचवाला र बोल्ने मानिसहरुको मुद्दामा मात्र छलफल चलाउने गरेको छ । तर गरिब र निमुखा पीडितहरु भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुख्य गेटबाट समेत प्रवेश गर्न पाइरहेका छैनन् ।
सर्लाहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद घिमिरेले पीडकलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि बिहीबारको समय दिएको बताए ।‘जिल्लामा हाल झण्डै साढे ५ सय उजुरी छलफलबाट टुंगिएको छ ’ उनले भने, राजनीतिक दबाब, अदालतको आदेशले पनि काममा केही ढिलाइ हुन थालेको छ ।
