२०८० भाद्र १८, सोमबार १८:३६
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले कानुनी अस्पष्टता र दोहोरोपनले गर्दा विकास निर्माण कार्य एवं सेवा प्रवाहमा चाहेअनुरुपको उपलब्धि हासिल नसकिएको गुनासो व्यक्त गर्नुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वय र प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको सहजीकरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा आज जनकपुरधाममा तीन तहका सरकारका अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्न प्रारम्भिक सुझाव संकलनका लागि आयोजित अन्तरक्रिया गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री यादवले सो गुनासो व्यक्त गर्नुभयो ।
यसैगरी तीन तहको जिम्मेवारीको स्पष्टताको अभावमा स्वास्थ्य, सरसफाई, खानेपानी, सामाजिक विकास, शिक्षा, ग्रामीण विकास जस्ता क्षेत्रमा पनि असर परेको कुरा उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश स्वास्थ्य संस्था र औषधि विक्रेताको नियमन गर्ने अधिकारसमेत प्रदेशमा हुनुपर्छ, उहाँल भन्नुभयो–यसैगरी खानेपानी, ध्वनि प्रदूषण, हावाको गुणस्तर जस्ता विषय पनि प्रदेशको जिम्मेवारीभित्र समाहित हुनुपर्दछ ।
प्रदेश आर्थिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्न श्रोतको सुनिश्चितता गर्न प्रदेशले आन्तरिक ऋण लिन पाउने व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेश सरकारको श्रोतको दायरा अत्यन्त न्युन भएको हुँदा पुर्नविचार गरी थप अधिकारको व्यवस्था हुन र विद्यमान दायरालाई फराकिलो जरुरी छ, उहाँले जोड दिनुभयो ।
सो अवसरमा मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपनि व्यवहार परिवर्तन नहुँदा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको बताउनुभयो । सहअस्तित्वको कुरा गरिएपनि केन्द्रले मनपरी ढंगले कानुन बनाएको गुनासो पोख्दै उहाँले कर्मचारीतन्त्र पनि सच्चिनुपर्ने आवश्यक्तामा जोड दिनुभयो ।
सो अवसरमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले संघीय सरकारले बेइमानी गरेको आरोप लगाउनुभयो । बजेट र अधिकारको मामिलामा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसित बेइमानी गर्दै आएको गुुनासो उहाँले पोख्नुभयो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री यादवले ६५ लाख जनसंख्या रहेको मधेश प्रदेशलाई १३ अर्ब मात्र र १६ लाख जनता रहेको कर्णाली प्रदेशलाई १६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
जनसंख्याको आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो– तर, संघीय सरकारले उल्टै बजेट कटौती गरेर विभेद गरेको छ ।
अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले प्रमुख जिल्ला अधिकारी९सीडीओ० लाई प्रदेश सरकारप्रति जवाफदेही बनाउन जरुरी भएको बताउँदै दातृ निकायद्वारा प्राप्त सय मिलियन डलरसम्मको आर्थिक सहयोग सोझै प्रदेश सरकारले स्वीकार गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
यसैगरी मन्त्री सुरिता साहले संघीय सरकारले जनसंख्याको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । संघीयता त आयो, तर, न्यायपूर्ण ढंगले अधिकार दिएनन् भन्नुहुँदै उहाँले हिजो पनि लडेका हौं र लडिरहने छौं, बताउनुभयो । यसअघि आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, शान्ति सुरक्षा तथा शासकीय सुधार एवं संवैधानिक निकाय, प्रदेशसभा कानुन गरी पाँच समूहमा समूहगत छलफल गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले छलफलमा उठेका प्रश्नहरु जवाफमा प्रधानमन्त्रीज्यू प्रदेशको अधिकारबारे गंभीर हुनुहुन्छ भन्नुहुँदै प्रहरी ऐनको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।
संघीय संस्थागत गर्न मधेश प्रदेशको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्नुहुँदै पुष्करले मानव विकास हामी सबैको साझा लक्ष्य हो, यसको लागि हामी सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आवश्यक्तामा जोड दिनुभयो ।
प्रदेश सचिव रामकृष्ण पुडासैनीले सहजीकरण गर्नुभएको अन्तरक्रिया गोष्ठीमा निमित्त प्रमुख सचिव किशोरकुमार चौधरीले अन्तरक्रिया कार्यक्रमको महत्वमाथि प्रकाश पार्दै आगन्तुक अतिथिहरुको स्वागत गर्नुभएको थियो ।
