२०८० भाद्र १९, मंगलवार ०७:२६
विचित्रको छ हाम्रो सामाजिक न्याय व्यवस्था — यहाँ फोहोर गर्नेहरुलाई उच्चजाति र कथित उच्चजातिले फैलाएको फोहोर सफा गर्नेहरुलाई तल्लो वा दलितजाति भनिन्छ । यो अन्यायपूर्ण उल्टो चलन धर्मशास्त्रहरुमा शताब्दियौँदेखि दुष्प्रचारित छन् । यस अन्यायपूर्ण चलनले आधुनिक चेतनाका मानिसहरुको विवेक र प्रज्ञालाई आहत गर्दैन भन्नेपनि छैन । ती उदार चिन्तनका मानिसहरु, मानिस– मानिसबीच जातिको नाममा भेदभावपूण ऊँचनीचको जाति व्यवस्थालाई समाप्त पार्न चाहन्छन् । तर समाजमा विद्यमान रुढीवादी तत्वहरुले जातपात र उँचनीचको गहिरो खाडललाई पूर्न दिन चाहँदैन । देशमा भएका विविध राजनीतिक र सामाजिक संघर्ष र आन्दोलनहरुले यस्तो अमानवीय र असमान सामाजिक व्यवस्था र चिन्तनहरुको विरुद्ध व्यापकस्तरमा सचेतनता ल्याएको छ ।
केही अशंमा यस सचेतनताको प्रभावपनि देखिएको छ । कुनै दलितप्रति उत्पीडन वा भेदभावका घटनाहरु सार्वजनिक भएपछि यस्को व्यापकस्तरमा विरोधपनि हुने गर्छ, कहिलेकाँही उत्पीडकलाई कानूनीरुपमा सजायपनि हुने गर्छ । प्रायः प्रत्येक राजनीतिक पार्टीहरुमा दलित मोर्चा हुने गर्छ । दलितहरुकै अगुआईमा स्वतन्त्रस्तरमा समेत संगठनहरु खोलिएको पाइन्छ । राज्यले त दलित समुदायको हितको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले दलित आयोग नै खोलेको छ, जहाँ दलित नेताहरु हुने गर्छन् ।
दलितहरुको गुमेको मानसम्मान फिर्ता दिलाउन राजकीय र नागरिक समाजको स्तरमा अनेक प्रयास गरिन्छन् । विविध कार्यक्रम र गोष्ठिको आयोजन भइरहन्छ, जस्मा दलितहरुलाई उच्च स्थानमा राखिएको हुन्छ । उनिहरुको निम्ति राज्यले आरक्षण जस्तो व्यवस्था गरेर दलित समाजको आर्थिक र शैक्षिकस्तर उठाउने प्रयत्न गरिरहेको पनि देखिन्छ ।यतिमात्र किन, राजनीतिक पार्टीहरुमा भएका दलित नेताहरु कहिलेकाँही मन्त्रीपदमा समेत पुग्ने गर्छन् ।
तर यी सबका बावजूद देशमा दलितसंग धार्मिक भेदभाव, उत्पीडन तथा शोषणका अमानवीय घटनाहरु निरन्तर भैरहेकै छन् । दलित समुदायप्रति हुने भेदभाव र उत्पीडनका घटनाहरु प्रायः प्रत्येक दिन मिडियामा समाचार बनिरहेको हुन्छ । यसले के बुझिन्छ भने हामीले हाम्रो सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्थालाई जतिसुकै आधुनिक र महान भएको दावी गरेपनि यो अमानवीय सामाजिक कलंकले अहिलपनि हामीलाई लज्जास्पद स्थितिमा विद्यमान छ । सरकारी कानूनले दलितप्रतिको भेदभावलाई सामाजिक र दण्डनीय कानूनी अपराध घोषित गरेपछि दलितमाथीको सार्वजनिक भेदभाव र उत्पीडनमा मात्रात्मकरुपमा कमी आएपनि तुलनात्मकरुपमा व्यक्तिगत्स्तरमा यो धेरै हदसम्म कायम नै देखिन्छ । अब बजार, होटेल, सिनेमाघर वा विद्यालयमा दलितहरुप्रति हुने भेदभावमा कमी आएको छ (यद्यपि कतैकतै अझै यस्ता भेदभावका समाचार आइ नै रहन्छन्) । तर जीवन व्यवहारमा ठूलाजात भनिने सम्पन्न अभिजात्य समुदायबाट हुने भेदभाव, उत्पीडन र शोषणका निम्ति दलित सबैभन्दा सहज शिकार हुन् ।
यस्को मूख्यकारण दलित समाजको अधिकांश हिस्सामा व्याप्त गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भाग्यवादी चिन्तन, आधुनिक चिन्तनप्रतिको अचेतता तथा कानूनी उपायसम्मको कमजोर पहुँच हो । अन्तर्जातीय विवाहको कारण कथित ठूला जातहरुबाट मारिनु, उत्पीडित हुनु, त्यसरी नै भूमाफिया र धनिकवर्गको उत्पीडन र शोषणमा परेर भएको सानो टुक्रा जग्गासमेतबाट पलायन भएर भुमिहीन हुन बाध्य हुनु, दलित जातीय परिचयको कारण सरकारी कार्यालय तथा सामाजिक समुदायमा अपहेलित र भेदभावमा पर्नु दलित समुदायको आम समस्या जस्तो देखिन्छ । कुनै राजनीतिक वा सामाजिक पहुँच छैन भने दलितहरुले आफूमाथी भएको शोषण र उत्पीडनविरुद्ध प्रहरी लगायतका सरकारी निकायमा उजूरी दर्ता गराउनुपनि सगरमाथा उक्ले जस्तै हुनेगर्छ । यस बारे हजारौँ उदाहरण दिन सकिन्छ । बबिता इसरसंग कानूनको संरक्षणमा अन्तर्जातीय कोर्टम्यारिज गर्दापनि सप्तरी विष्णुपुरका दलित जातिका मनोज राममाथी सजिलै अपहरणको मुद्दा दायर भयो, उनले कारगार भोग्नु प¥यो र हाल उनि थुनाबाहिर तारेखमा मुद्दा लडिरहेका छन् ।
रुकुम जिल्लामा ठुलाजातकी छोरीसंग प्रेम गरेकोमा विश्वकर्मा थरका युवा र उसका साथीहरु भेरीनदीमा धकेलिएर ज्यान गुमाउनु प¥यो । धनुषा जिल्लामा शम्भूसदा नामक दलित युवाको शव सबैलाको प्रहरी कार्यालयको शौचालयमा पासो लगाएर झुन्डिएको अवस्थामा फेला प¥यो ।शम्भूकी आमाले प्रहरीले कुटपीट गरेर हत्या गरेको भनेर उजूर गर्न खोजिन, तर प्रहरीमा मुद्दा नै चलेन । जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएपनि मुद्दा नचलाउने निर्णय नै गरियो र शम्भूकी आमाको न्याय पाउने बाटो नै बन्द भयो ।…….यस्ता हजारौँ घटनाहरु छन्, जस्ले गरिब र अशिक्षित दलितहरुलाई उत्पीडन र शोषणको निम्ति सहज निसाना तथा निरीह समुदाय साबित गर्छ । विडम्बना के छ भने दलित शोषण र उत्पीडनका घटनाहरु सार्वजनिक भएपछि केही संस्थाहरुबाट फाटफुट विरोध र विज्ञप्ति देखिएपनि सशक्त, योजनाबद्ध र परिणामुखी पहल, संघर्ष वा प्रयत्न भएको देखिँदैन ।
सामान्य धरना, डेलिगेसन र कुनै मन्त्री, नेता वा कुनै सरकारी अधिकारीको आश्वासनपछि विरोधका कार्यक्रमको समापन दलित इस्यूमा पटक पटक दोहोरिइरहने स्वाभाविकता हुन् । हुन त दलितहरु प्रतिको उत्पीडन र भेदभावका घटनाहरु देशैभरी हुने गरेका छन् । तर तराई मधेशमा भने दलित उत्पीडनका घटनाहरुले यस प्रदेशको सम्वेदनशीलता बढाउँछ । मिडियामा आए अनुसार नेपाल प्रहरीको तथ्यांकमा विगत पाँचवर्षमा मधेश प्रदेशका आठवटा जिल्लामा ८९ जना दलितको हत्या भएको छ, भने ३०३ जना बलात्कृत भएका छन् । यस मध्ये पाँचजनाको त बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो । यसरी नै जातीय छुवाछुत शीर्षकमा ११वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जातीय छुआछुत शीर्षकमा प्रहर ीसम्म पुगेको मुद्दा मात्रको तथ्यांक हो यो । होइन भने छुआछुत र भेदभावसम्बन्धी अनेकौँ मुद्दा त प्रहरीसम्म पुग्दै पुग्दैनन् । यस्ता मुद्दाहरु गाउँमै मिलाइन्छन् । वस्तुतः यस्ता मुद्दाहरु (दलितसंग छुआछुतको भेदभाव) गाउँमै मिलाउने र प्रहरी र अदालतसम्म जान नहुने सामान्य खालका मुद्दा मानिने मनोविज्ञान छ । चौतर्फी सामाजिक घेराबन्दीमा परेको अधिकांश दलित यस्ता मुद्दामा गाउँ घरमा नै मिल्न विवश हुन्छन् ।
कदाचित कसैले सामाजिक घेरा तोडेर कानुनसम्म पुग्ने प्रयत्न ग¥यो भने उसमाथी हिंसक दबाब र फर्जी मुद्दाहरु थोपरिन्छ । मधेशप्रदेशमा दलित समुदाय कुल जनसंख्याको १७.२ ९ प्रतिशत छ, तर गरिबी, अशिक्षा, पछौटे मनोविज्ञान, बेरोजगारीको कारण उनिहरु आफूप्रति हुने विभेदको प्रतिरोध गर्न असमर्थ देखिन्छन् । दलितहरुको यस स्थितिबारे सबैलाई थाहा छ । लेख, भाषण र नारा जुलुसमा यसको चर्चापनि हुने गर्छ, तर समाधानतिर विचार गर्ने हो भने धर्म जस्तै दलितप्रतिको सामाजिक भेदभाव धर्मभीडू समुदायलाई स्वाभाविक झै अनुभूत हुन्छ । वस्तुतः शताब्दियौँ पुरानो धार्मिक सांस्कृतिक संरचनाले हाम्रो मनोविज्ञानलाई यसरी अनुकूलित गरेको छ, कि हामीलाई जातपात, उँचनीच र दलितको जातीय स्थिति दैवीय व्यवस्था झैँ लाग्छ ।
यसैकारण आधुनिक चेतना तथा समानता सहितको मानवीय सम्वेदनालाई आत्मसात् गर्न नसकेको धर्मभीडू समाजमा जातपात तथा उँचनीच र यसै कारण दलित भेदभाव स्वाभाविक लाग्न थाल्छ । यो दलित समुदायप्रतिको भेदभावपूर्ण मनोविज्ञान सामाजिकस्तरमा मात्र होइन, राजनीतिक नेता तथा सरकारी अधिकारीहरुमा समेत जड बनेर बसेको हुन्छ ।
यसै कारण सार्वजनिक मञ्चहरुमा दलितप्रति समानताको पक्षमा वकालत सुनिने गरेपनि पारिवारिक व्यवहारमा अधिकांश घरमा दलितलाई आँगन वा अधिकतम् बरन्डासम्म मात्र पहुँच दिइएको हुन्छ । कानूनले दलितसंग भेदभावलाई अपराध घोषित गरेपनि मन्दिरहरुमा उनिहरुको प्रवेश अहिलेपनि वर्जित छ । केही महिना पहिले महोत्तरीमा एउटा धार्मिक यज्ञमा दलितहरुको प्रवेशमा रोक लगाएपछि दलितहरुले विवाद खडा गरेका थिए । पछि जेनतेन विवाद मिलाइयो, यद्यपि परिस्थिति यथावत् रह्यो । दुर्भाग्यपूर्ण के छ भने आम जनसमुदायले दलित समुदायको पक्षमा विभेदमुक्त वातावरण बनाउने प्रयत्नलाई धर्मका केही जिम्मेवार भनिने तर जड चिन्तनका व्यक्तिहरुले विवादित वक्तव्य दिएर प्रभावहीन बनाउने गर्छन् । उदाहरणस्वरुप पुरी पीठका शंकराचार्य स्वामी निश्चलानन्द सरस्वतीको अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ, जस्मा उनले मन्दिर हरुमा दलितहरुको प्रवेशमा रोक लगाइनुलाई उचित भने ।
यसरी नै केही दिन पहिले विवादास्पद भारतीय धार्मिक प्रवचक धीरेन्द्र शास्त्री नेपालमा आएर यस्तै विभेदपूर्ण र अन्धविश्वासी चेतनालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रवचन गरेर गए । धार्मिक प्रवचक शास्त्रीको एउटा भिडियो युट्युबमा हेर्न सकिन्छ, जस्मा उनलाई ढोग्न आएका एक जना दलितलाई ‘अरे उधर ही रहो, अछूत कहीँ के’ हेपेको तथा आफूलाई छुनबाट रोकेको देखिन्छ । तरपनि समाजको ठूलो धर्मभीडू हिस्सा छ, जस्ले धीरेन्द्र शास्त्रीको जयजयकार गर्नमा पुण्य र धर्मको अनुभव गर्छ । यसप्रकारको विवेकहीन र प्रज्ञाहीन मनोविज्ञानले धार्मिक व्यवस्थाको नाममा दलितप्रति हुने विभेदलाई स्वाभाविक बुझ्न प्रेरित गर्छ । संगसंगै यसले जुन दलित समाजको निम्ति मन्दिरहरुमा प्रवेश निषेधको कुरा गर्छ, त्यससमाजमा उनिहरुले आफूलाई उपेक्षित र हीन ठान्न थाल्छन् । दलितप्रतिको भेदभावपूर्ण मनोविज्ञान निर्माणमा समाजमा यी पारम्परिक विवेकहीन संरचना र बुझाईले सहयोग गर्छ ।
प्रश्न छ, जुन धर्मका आचार्यहरुले एकातिर हिन्दु समाजमा मर्यादापुरुपोत्तमको रुपमा प्रचारित रामलाई वनवासी अछुत शबरीको बयर खाएको उदाहरण दिन्छन्, त्यस धार्मिकतामा दलितहरु प्रतिको विभेदलाई कसरी उचित ठह¥याउन सकिन्छ ? र यस्तो छ भने ती धर्मादेश दिने धर्माचार्यहरु, त्यस प्रकारका धार्मिक व्यवहारहरुलाई कसरी मानवोचित र न्यायपूर्ण भन्न सकिन्छ ? तर कटु यथार्थ के छ भने दलित (वैदिक शब्दावलीमा शूद्र)संगको भेदभाव, उत्पीडन र शोषण, पौराणिक, ऐतिहासिक र वर्तमान छ । राम र शबरीका कथाहरु कथामात्र छन् भने, दलितसंगको भेदभाव कटु व्यवहार । यो सामाजिक भेदभाव धार्मिक मात्र होइन, यस्का अर्थ राजनीतिक कारणहरु छन्, जो हिन्दु धर्मभीडू समाजमा लज्जास्पद् कटु यथार्थ हो । भारतमा दलित आन्दोलनका शीखरपुरुष तथा भारतीय सम्विधानका निर्माता डा. भीमराव अम्वेडकरले यस भेदभावलाई ब्राह्मवादको परिणाम मानेका थिए । तर यथार्थ डा. अम्वेडकरको बुझाईभन्दापनि बढी छ । दलित विभेदको जन्म ब्राह्मणवादी सामाजिक संरचनाबाट भएको सत्य भएपनि वर्तमानमा यो अर्थ राजनीतिक समस्यापनि हो । डां अम्बेडकरले हिन्दुधर्ममा रहेसम्म दलित विभेदबाट मुक्त हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेर हजारौँ दलितहरु सहितबौद्धधर्म ग्रहण गरे ।
तर ती नवबोद्धहरु गाउँमा फर्किएपछि उनको दलित पहिचान मेटिएन । यस्को अर्थ के हो भने दलितमुक्तिको निम्ति धर्म परिवर्तन हल होइन । वर्तमानमा यो धार्मिक विभेदसंगै अर्थ राजनीतिक समस्या हो । तपाँईले ध्यान दिनु भयो भने दलित समुदायमा (सानै भएपनि) धनिकवर्ग वा राजनीतिक पहुँच भएका नेताहरुसंग उत्पीडन र भेदभावपूर्ण व्यवहार कमै हुन्छ । उत्पीडन र भेदभावको शिकार हुने दलितहरु अधिकांश गरिब, अशिक्षित, अचेत र राजनीतिक पहुँच नभएकाहरु हुन्छन् । यस्ले वर्तमानमा दलितहरुलाई नयाँ रुपमा परिभाषित गर्छ । त्यो भनेको दलित वा नीचजाति त्यो हो, जो आर्थिक वा शारीरिकरुपमा वा पारिवारिक पृष्ठभूमिको दृष्टिले कमजोर छ ।
भन्नु परेन धार्मिक सामाजिक व्यवस्थापनको कारण पौराणिककालदेखी नै उत्पीडन र भेदभावमा पारिएका जन्मजात दलितहरु लगभग पुरै यस परिभाषाभित्र पर्छन । अतः दलितसमाजलाई उत्पीडन र भेदभावबाट मुक्त हुन मानवोचित चेतनालाई प्रोत्साहित गरिनु पर्छ, दलितहरुलाई राज्यले सचेततापूर्वक र इमान्दारीपूर्वक आर्थिक र सामाजिकरुपमा संरक्षण दिनु पर्छ, र उनिहरुलाई शिक्षित गराउन इमान्दार प्रयत्न गरिनु पर्छ । अहिलेसम्म दलितको उत्थानको निम्ती गरिएका प्रयासहरुमा अधिकांश छद्ममात्र साबित भएकाछन् । यसरी नै राजनीतिक दलहरुले दलित उत्पीडन र भेदभावको विरुद्ध दलितहरुकै अगुआईमा धार्मिक, राजनीतिक र सांस्कृतिकस्तरमा संघर्ष र आन्दोलनको विकास गराउनसक्नु पर्छ । यसरी नै समाजको सचेत र मानवीय समुदायले दलित उत्पीडन, उपेक्षा र अपमानलाई समाजबाट उन्मूलन गर्नका निम्ति इमान्दार प्रयत्न गर्नु पर्छ, किनभने उँचनीच र जातपातको यो व्यवस्था हाम्रो समाजको निम्ति ठूलो क्यान्सर र लज्जाको टिका झै छ ।
