अपडेट 
२०८० भाद्र २२, शुक्रबार ०९:१९

प्रदेश र स्थानीय तह गरी विभिन्न १८ जिल्लाका २१ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको छ । गत वर्ष वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचन र मङ्सिरमा भएको आम निर्वाचनमा निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख एक–एक र १७ वडाध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ ।

निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त गरेको सूचीमा अधिकांशको मृत्युको कारण पद रिक्त भएको देखिन्छ । २१ रिक्त पदमध्ये कांग्रेसका १२ , एमालेका ४, माओवादी ४ र स्वतन्त्र एक रहेका छन् । सात वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै पद सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रिक्त रहेका छन् ।

कोशी र मधेस प्रदेशमा दुई–दुई पद रिक्त छन् भने लुम्बिनीमा र कर्णालीमा तीन–तीन पद रिक्त छन् । यस्तै, बागमतीमा चार, गण्डकीमा एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच पद रिक्त रहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गत वैशाखमै गरेको सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह रिक्त पदको उपनिर्वाचन आगामी वैशाखमा गर्ने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको तीन ठाउँमा पद खाली हुँदा गत वैशाख १० मा उपनिर्वाचन भइसकेको छ । चितवन–२, बारा–२ र तनहुँ–१ प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद रिक्त भएपछि निर्वाचन आयोगले गत वैशाख १० मा उपनिर्वाचन गरेको थियो ।

गत वर्ष मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट चितवन–२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, बारा– २ मा जनता समाजवादी पार्टीका रामसहायप्रसाद यादव र तनहुँ–१ मा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका थिए ।

नागरिकता खारेज भएपछि भएपछि लामिछानेको सांसद पद पनि खारेज भएको थियो भने पौडेल राष्ट्रपति र यादव उपराष्ट्रपति हुँदा पद रिक्त भएको थियो । चितवन–२ मा लामिछाने पुनः निर्वाचित भएका छन् भने तनहुँ–१ बाट रास्वपाका स्वर्णिम वाग्ले र बारा–२ मा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्वाचित भएका छन् ।

वैशाख १० मा प्रनिनिधिसभा सदस्यमा मात्र उपनिर्वाचन भएको थियो । त्यतिबेला स्थानीय तहको रिक्त पदमा निर्वाचन भएन । निर्वाचन आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको रिक्त पदमा उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा सरकारसँग छलफल अगाडि बढाएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग छलफल गरेको निर्वाचन आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीद्वयले आगामी वैशाखमा उपनिर्वाचन गर्ने जवाफ दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिरमा उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनपछि मात्र उपनिर्वाचन गर्ने बताएको छ ।

‘आगामी माघमा राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन हुन्छ । त्यसपछि मात्र उपनिर्वाचन गर्ने सरकारको कुरा आएको छ । निर्वाचन आयोग अब राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनको तयारीमा लाग्छ,’ आयोगको उच्च स्रोतले भन्यो । राष्ट्रियसभा सदस्यको २१ जना सांसद आफ्नो ६ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर आगामी फागुन २० गते विदा हुँदैछन् । त्यसको करिब ३५ दिन अगाडि राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले उपनिर्वाचनबारे सरकारसँग छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘आयोग सँगको परामर्शमा उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने सरकारले हो । अहिले छलफल सुरु भएको छ । सरकारले उपयुक्त समयमा उपनिर्वाचनको मिति तोक्ला ।’

Comment


Related News