२०८० भाद्र ३१, आईतवार ०७:२७
मधेश प्रदेश सरकार एक्सनमा आएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को शनिवार बसेको बैठकले हरेक जिल्लामा सिंचाई, यातायात र पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले भूमिगत सिंचाई र सिंचाई कार्यालयलाई गाभेको छ ।
त्यसैगरी पूर्वाधार विकास र सहरी विकासलाई गाभेर एउटै कार्यालय बनाइएको छ । यस अघि सिँचाई र पूर्वाधार विकास डिभिजन कार्यालयको रुपमा रहेको थियो । ८ जिल्लामध्ये ४ वटा कार्यालय रहेकोमा शनिवार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबाट ८ वटै जिल्लामा कार्यालय स्थापना हुनेछ ।
त्यसैगरी सरकारले प्रदेशको सबै जिल्लामा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गरेको छ । सवारी साधनको दर्ता, लाइसेन्स, नवीकरण लगायतका कामलाई सहज बनाउन हरेक जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरिएको सरकारले जनाएको छ । कार्यालयहरुको एकीकरण र जिल्लागत रुपमा स्थापनाले आम नागरिकमा सेवा प्रवाहमा सहज हुने मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले बताए । ‘यसबाट सरकारी खर्चमा समेत कटौती हुनेछ’ उनले भने, सबै जिल्लामा सेवा प्रवाह प्रभावकारी रुपमा हुनेछ ।
मधेश प्रदेशको सर्वाधिक चर्चित मानिएको रामजानकी स्टेडियमको डीपीआर असोजको तेस्रो हप्ता भित्रै गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको मुख्यमन्त्री यादवले बताएका छन् । ‘भारत सरकारबाट प्राप्त १ सय करोड अनुदान रकम र बाँकी मधेश प्रदेश सरकारको लगानी रहने स्टेडियमको डीपीआरको काम अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ’ उनले भने, स्टेडियम निर्माणगरी ११ औं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ ।
स्टेडियमका लागि २० बिघा भन्दा बढी जमिन गुठी संस्थानले उपलब्ध गराएको छ । बहुउद्देश्यीय रंगशालामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु समेतको आयोजना गर्न मिल्ने बताइएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुरधाम भ्रमणको क्रममा १ सय करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए । तर प्रदेश सरकारले योजना नदिँदा सो रकम अलपत्र परेको थियो । स्टेडियम निर्माणका लागि भारतीय अनुदान रकम लगायत भारतीय राजदूतावासले ‘ग्रीन सिग्नल’ दिइसकेको छ । ५० लाख भन्दा माथिको विकास योजनाको टेण्डर गर्न मन्त्रीहरुलाई मुख्यमन्त्री यादवले निर्देशन दिएका छन् ।‘टेण्डर प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउन मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ’ उनले भने, समयमै विकासका योजनाहरु पूरा गर्न सरकार लागेको छ ।
असोज २१ गते प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । त्यस अगावै मन्त्रालयहरुलाई कार्यविधि बनाइसक्न र आवश्यक विधेयकहरु तयार गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयहरुलाई बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्न भनिएको मुख्यमन्त्री यादवले बताए । असोजदेखि पर्व त्यौहार मनाउँदै विकास निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाइने छ । विकास निर्माणको कार्यलाई नियमित रुपमा अनुगमन गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयका एकजना सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले ८ वटै जिल्लामा नियमित रुपमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन सरकारलाई दिने बताइएको छ । आर्थिक अनियमिततालाई रोक्न प्रदेश सरकारको सबै योजनाको नियमित अनुगमन गरिने बताइएको छ ।
