२०८० आश्विन २१, आईतवार ०६:५७
मधेश प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनको आह्वान गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले आगामी असोज २३ गत्ते प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशनको आह्वान गरेका छन् । मधेश प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन ३१ असारमै सकिएको थियो ।
प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट दोस्रो अधिवेशनको लागि परिपत्र आइसकेको बताएका छन् । प्रदेश सरकारसँग बिजनेस नहुँदा लामो समयदेखि सरकारले नयाँ अधिवेशन आह्वानको गरेको थिएन । मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव नेतृत्वको सरकार आएपछि अहिलेसम्म विभिन्न ५ वटा विधेयक प्रदेश सभामा लगेको छ ।
प्रदेश सभाका अनुसार सरकारले प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश बालिका संरक्षण विधेयक, प्रदेश बाल अधिकार संशोधन ऐन, स्थानीय सेवा गठन सम्बन्धमा र सेवाका शर्तहरु व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सवारी यातायात व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सरकारले सभामा लगेको छ ।
यी विधेयकहरुमाथि प्रदेश सभामा टेबुल भइ सामान्य छलफल पश्चात सम्बन्धित समितिमा पठाइएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले बताए । नयाँ अधिवेशन सुचारु भए पछि प्रदेश सरकारबाट थप बिजनेसहरु आउने सचिव यादवले बताए । यसैबीच, पुस ९ मा नयाँ सरकार गठन भए यता प्रदेश सभाको ३७ वठा बैठक बसेको छ ।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक १८ पुसमा बसेको थियो भने प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन ३१ असारमा समाप्त गरिएको थियो । मधेश प्रदेश सरकारले सुरुवाती अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन कम्तीमा ११५ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान गरेको थियो । तर वर्तमान प्रदेश सरकारले त्यस तर्फ खासै जोड दिन नसकेको देखिएको छ ।
यस अघि लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारको पालोमा ५७ वटा कानुन निर्माण गरिएको थियो । हुन त विगतमा निर्माण भएका कतिपय कानुनसँग सम्बन्धित कानुन संघीय सरकारले नबनाइ दिँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ती कानुनहरु अहिलेसम्म पानामा सीमित बन्न पुगेको छ ।
प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश निजामती ऐन, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो ऐन, विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनहरु प्रदेश सभाबाट पास भइ प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको लामो समय भइसक्दा पनि अहिलेसम्म ती ऐनहरु पानामा सीमित छन् । संघीय सरकारले ती ऐनसँग सम्बन्धित ऐन नबनाई दिँदा प्रदेश सरकारले बनाएको ती ऐनहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्रदेश सांसदहरुको भनाइ छ ।
