२०८० आश्विन २४, बुधबार ०६:४८
मुआब्जाका लागि दशकौंदेखि संघर्षरत सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका कोशी पीडितको जायज माग पूरा गराउन भारततर्फका कोशी पीडितले पनि आफ्नो देशका सरकारसंग दबाबमूलक कार्यक्रम मार्फत पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
राजविराजमा मंगलबार दुबै देशका कोशी पीडितको बसेको बैठकमा भारतीय कोशी पीडितका अगुवाहरुबाट यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । मुआब्जाको समस्या दुबै देशको कोशी पीडितको साझा समस्या हो, बैठक पछि सञ्चारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै भारतको जनअधिकार पार्टी बिहारका अध्यक्ष समेत रहेका कोशी पीडित उपेन्द्र सिंह कुशवाहाले भने “यसका लागि हामीले पनि आफ्नो सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेका छौं ।” उनले कोशीको कहर नेपालका सप्तरी, सुनसरी र उदयपुर जिल्लाका साथै भारतको पिपरा, खुर्ग, विसनपुर, भटियाही, कुनौली, कमलपुर, डगमारा, दिघिया, वनैनिया, न्योर मझारी तथा वेलासिंगोर लगायतका हजारौं सर्वसाधारणलाई बेघर बनाएको बताए । दुबैतर्फका कोशी पीडितले आ–आफ्नो भूमिमा जायज माग पूरा गराउनका लागि आन्दोलनमार्फत आ– आफ्नो सरकारलाई दबाब दिने सहमति भएको सप्तरी, उदयपृुर र सुनसरी कोशी डुवान तथा कटान संघर्ष समितीका संयोजक महिदेव प्रसाद चौधरीले बताए । उनले केही कारणवश स्थगन गरिएको आन्दोलन फेरि शुरु गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
वि.स. २०११ सालमा नेपाल–भारतबीच भएको कोशी सम्झौता अनुसार योजना अन्तर्गत परेको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षति भएको बालीनालीको क्षतिपूर्ति भारत सरकारले दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर तीन पुस्ता बितिसक्दा पनि अझै मुआब्जा पाउन नसकेको भन्दै सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका कोशी पीडितहरु संर्घष समिति नै गठन गरी आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सप्तरी र सुनसरीबीचको सीमामा पर्ने कोशी ब्यारेज पुल निर्माणका क्रममा भारत सरकारले आसपासका सर्वसाधारणको जग्गा अधिग्रहण गरेको झण्डै ६८ वर्ष बितिसक्दा पनि आफूहरुले सम्झौता अनुसारको मुआब्जा पाउन नसकेको कोशी पीडितको गुनासो छ ।
यस्तै सीमावर्ती भारतीय बाजारका समेत दर्जनौं ग्रामपञ्चायत बाढी र डुवान कटानको चपेटामा परी घरबार विहीन बनेको भारतीय कोशी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष कुशवाहको भनाइ छ । नेपाल तथा भारत दुबै तर्फका सरकारको उदासीनताका कारण आफूहरु मुआब्जाबाट बञ्चित रहेको र दुबै देशका सरकारलाई दबाब बनाउन आवश्यक भएको बैठकको निष्कर्ष रहेको उनले बताए । उनले कोशीको कहरले आफूहरुको क्षेत्रमा समेत खेतवारी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, मठमन्दिर, मस्जिद बगाएर उजाड तुल्याउने गरेको तर सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको सुनाए ।
उनले नेपाल तथा भारतका कोशी पीडितहरुको जायज माग पूरा गराउन आफूहरुले आफ्नो सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेको जानकारी पनि दिए । भारतीय कोशी पीडितद्वारा घोषित आन्दोलन कार्यक्रम अनुसार २०८० पौष ९ गते भारतको सहरसास्थित कोशी कमिशनरी कार्यालयमा एक दिने अनशन तथा २०८० माघ १० गते पटनास्थित विद्यानसभा भवन अगाडिसम्म पैदल मार्च गरी ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
यस्तै माघ १९ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेर संसद भवन अगाडि धर्ना, प्रदर्शन र ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको कुशवाहाले जानकारी दिए । नेपाल र भारत दुबै देशका कोशी पीडितले आ–आफ्नो भूमिमा आन्दोलनमार्फत दबाब बनाउँदा नेपाल सरकारलाई भारत सरकारसँग कुटनीतिक रुपमा पहल गर्न सहज हुने र भारत सरकारको पनि छिट्टै ध्यानाकर्षण भइ जायज माग पूरा गर्न दबाब पर्ने कोशी पीडितहरुको विश्वास छ ।
