२०८० कार्तिक १४, मंगलवार ०८:०४
प्रहरी समायोजन गराउन मधेश प्रदेशका सभासदहरुले धर्ना दिने भएका छन् ।
प्रहरी समायोजनमा संघीय सरकारले ढिलाइ गरेको भन्दै मधेश प्रदेशका सभासदहरुले धर्ना दिने बताएका छन् । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णा यादव र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता भरत साह सम्मिलित टोली सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संग बालुवाटारमा भेटेर यस्तो बताएका छन् ।
प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी सेवा विधेयक पारित गराउन प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रहरी समायोजन हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारको औचित्य नभएको र यसले प्रदेश सरकारप्रति आम जनताको निराशा बढेको उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । यस अघि पनि प्रहरी समायोजनका लागि अन्तिम अल्टिमेटम दिन भन्दै प्रदेशका सातै आन्तरिक मामिला (गृह) मन्त्रीहरु साउन पहिलो साता काठमाण्डु पुगेका थिए । उनीहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि सत्ता गठबन्धनका सबै दलका अध्यक्षलाई भेटेर यथाशीघ्र प्रहरी समायोजनका लागि बाटो खुलाइदिन आग्रह गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सरकार सञ्चालन संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेल लगायतसँगको भेटमा प्रदेश गृहमन्त्रीहरुले समायोजन अघि बढ्ने आश्वासन त पाए, तर प्रक्रिया अघि बढिहाल्ने छाँट देखेनन् ।
काठमाण्डु जानु भन्दा पहिला मधेश प्रदेशकै अगुवाइमा सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले असार २३ मा सम्मेलन गर्दै जनकपुर घोषणा पत्र जारी गरेका थिए । घोषणा पत्रमा मूलतः प्रहरी समायोजनलाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने माग राखिएको थियो । त्यही माग लिएर उनीहरु काठमाण्डु पुगेका थिए । समायोजनको प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत नदेखिएपछि मधेश प्रदेशमा मन्त्रीहरु आफै दुई दिन केन्द्र सरकारविरुद्ध धर्ना बसेका थिए । मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय, जनता समाजवादी पार्टीका सचेतक शैलेन्द्र यादव, पूर्वराज्यमन्त्री सुरेश मण्डल लगायत धर्नामा सहभागी भएका थिए । समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन पाएपछि धर्ना स्थगित गरिएको थियो ।
केन्द्रको रवैयाविरुद्ध मधेश प्रदेशले आन्दोलनको अगुवाइ गरिसकेको छ, यसमा सातै प्रदेशको समर्थन थियो । यता, संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगे पनि हालसम्म पारित हुन सकेको छैन् । हाल ऐनको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगबाट सुझाव लिइ मन्त्रिपरिषद् मा पठाइएको छ । त्यस्तै गत भदौमा बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकबाट विधेयक पारित भएको थियो । फेरि सरकारले त्यसलाई परिमार्जन गरेर अन्तिम रुप दिएको छ । तर पारित नगराइ मन्त्रिपरिषद्मै थन्काइएको छ ।
सरकारले साउनको अन्तिममा संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामाथि राय लिन लोक सेवा आयोग पठाएको थियो । साउन ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ऐनको मस्यौदा पेस भएको थियो । सो बैठकले तीनै तहका निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने ऐनको विषयमा लोकसेवाको राय आवश्यक हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले रायका लागि लोकसेवा पठाउने निर्णय गरेको थियो । लोकसेवा आयोगले राय दिइसकेपछि पुनः मन्त्रिपरिषद्मै आएर विधेयक रोकिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अन्तिम मस्यौदा तयार गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो विधेयकको मस्यौदा तयार गरी अर्थ र कानुन दुबै मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराइ आवश्यक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएर विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । सो विधेयक २०७५ सालमै निर्माण भइ संसदमा दर्ता भइसकेको थियो । विधेयकमा कर्मचारीको विरोध तथा राजनीतिक दलको मतभेदकै कारण सो विधेयक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले २०७५ माघ २७ मा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले २०७८ असोजमा विधेयक नै फिर्ता लिएको थियो । दलहरूबीच मतभेद हुँदा विधेयक लामो समयसम्म प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा अलपत्र परेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी गराउँदै प्रदेश प्रहरी ऐन छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने र निजामती कर्मचारी विधेयकसमेत आगामी सप्ताहसम्म पारित गर्ने विश्वास दिलाएका थिए । उनले जनताको विश्वास जित्ने खाले योजना ल्याउन मुख्यमन्त्री यादव लगायतका नेताहरुलाई सुझाव दिएका थिए ।
