२०८० कार्तिक २०, सोमबार ०७:३१
प्रहरी समायोजन तथा प्रदेश प्रहरी गठनका लागि संघीय सरकारलाई दबाब दिन मधेश प्रदेश सरकार पुनः सक्रिय भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रहरी र कर्मचारी समायोजन तथा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनको विषयमा सोमबार प्रदेशका सम्पूर्ण राजनीतिक दलसँग छलफल गरी अगाडि बढ्ने जनाएको छ ।
२०७५ सालमै प्रदेश प्रहरी ऐन मधेश प्रदेश सभाबाट पारित भए पनि संघीय सरकारको उदासिनताले हालसम्म ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेश प्रहरी गठनका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई लिखित तथा मौखिक रुपमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि संघीय सरकारले कुनै सुनुवाई गरेको छैन् ।
संविधानमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहे पनि अहिले संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनको विषय टुँगो नलगाउँदा अहिलेसम्म प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रियासमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन् । प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा ६, ७, ८ को कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार उदासिन रहँदै आएको छ ।
संघीय प्रहरी ऐन र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन पारित भइ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको चार वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि संघीय सरकारले ती ऐनहरु कार्यान्वयनतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन । प्रदेशमा प्रहरी समायोजन र निजामती ऐन बनाउन संघीय सरकारले आलटाल गरेपछि मधेश प्रदेशका सभासदहरु आन्दोलित हुने भएका छन् ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका सबै राजनीतिक दलका नेताहरुसित छलफल गर्न सोमवार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बैठक बोलाइएको छ । प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन र निजामती कर्मचारी ऐनका लागि सामूहिक रुपमा अगाडि बढ्ने नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका सभापतिसमेत रहेका मधेश प्रदेश सरकारका वरिष्ठ मन्त्री कृष्णा यादवले दलहरुसित सामूहिक छलफल गर्न लागेको बताएका छन् ।
‘सर्वदलीय बैठकले गर्ने निर्णय अनुसार सरकार अगाडि बढनेछ’ उनले भने, संविधानमै गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु दुखद हो । प्रदेशसित प्रहरी र निजामती कर्मचारी सम्बन्धी अधिकार हुनैपर्नेमा उनले जोड दिए । शान्तिसुरक्षा प्रदेशमा कायम गर्न आफ्नै प्रहरी हुनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिदै मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले संघीयतालाई संस्थागत गर्न संघीय सरकारले नचाहेको आरोप लगाए ।
