२०८० मंसिर १२, मंगलवार ०९:१४
गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेश सरकारले गरेको विकास निर्माण तथा कमिशनको भरमा योजना वितरण गरिएको विषयमा छानबिन गर्न प्रदेश सभाबाट गठन गरिएको विशेष छानबिन समितिको म्याद थप गरिएको छ ।
गत असार २६ गते प्रदेश सभाबाट गठन गरिएको उक्त समितिलाई भदौ मसान्तसम्म छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समय तोकिएको थियो । तर सो म्याद भित्र केही मन्त्रालयले समितिलाई कागजात उपलब्ध नगराएको र बीचमा विभिन्न चाडपर्वहरु परेको कारण काम गर्न नसकिएको भन्दै समितिका संयोजक तथा प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र महतोले सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा समितिको म्याद थपको प्रस्ताव गरेका थिए । संयोजक महतोले छानबिन समितिको म्याद मंसिर मसान्तसम्मको प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा सबै प्रदेश सांसदहरुले सहमति जनाएपछि समितिको म्याद मंसिर मसान्तसम्म थपिएको प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी दिए ।
मधेश प्रदेशका अर्थ मन्त्री संजय कुमार यादवले रकमान्तर तथा कमिशन लिइ योजनाहरु बजेटमा समावेश गरेको भन्दै सांसदहरुले प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध देखि चर्को आलोचना गरेपछि गत असार २६ गतेको बैठकले १० सदस्य विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । छानबिन समितिलाई आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमहरु, स्थानीय तहहरुमा पठाइएको सशर्त बजेट तथा रकमान्तर गरिएको बजेटको विषयमा छानबिन गर्ने अधिकार पनि दिएको छ ।
