२०८० मंसिर १६, शनिबार ०७:३१
मधेश प्रदेश सरकार एकातिर संघीय प्रहरी ऐनका लागि संघर्षरत छ भने अर्कोतिर प्रहरीलाई भौतिक पूर्वाधारमा बलियो बनाउन विकास निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
सो क्रममा शुक्रवार मधेश प्रदेश प्रहरीको प्रशासनिक भवनको जनकपुरधामस्थित संघीय प्रहरी परिसरमा शिलान्यास गरिएको छ । २३ करोड १० लाखको लागतमा निर्माण हुने ४ तले भव्य भवनको मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव र प्रदेशका गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्री मोहम्मद समिमले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे ।
‘कि अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुस्, कि संघीय प्रहरी ऐन ल्याउनुस् होइन भने हामीहरूले बनाएको ऐन अनुसार काम गर्छौँ’ भनेर चेतावनी शैलीमा प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर ाएर काठमाण्डुबाट फर्केका छन् । सबैजसो प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाइसकेका छन् । तर, संघीय सर कारले संघीय प्रहरी ऐन बनाएर प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेसम्म प्रदेशले बनाएको ऐन निष्क्रिय छन् ।
मुलुक संघीयतामा आएको लामो समयसम्म पनि प्रहरी संरचनामा त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि प्रदेश सरकार संघीय सरकारप्रति आक्रोशित छन् । देशमा संघीय सरकार र सात वटा प्रदेश सरकार रहे पनि प्रहरी भने संघ मातहत छ । संविधानअनुसार प्रदेश प्रहरीको अभ्यास हुन सकेको छैन ।
संविधानको धारा २६८ को र ाष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थामा संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग उल्लेख छ । जसअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानमै भएको व्यवस्थालाई टेकेर संघीय सरकारले प्रहरी कर्मचार ीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहर ीमा समायोजन प्रहरी समायोजन ऐन बनायो २०७६ मा । सोही वर्ष नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ बनाएको थियो । संघीय सरकारले प्रदेश अधिकार बाँडफाँट, दरबन्दी, कमाण्ड कन्ट्रोल कस्तो हुने भन्ने विषयमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर मन्त्रिपरि षद्मा पेस ग¥यो । २०७७ कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले ओएनएम पास ग¥यो । तर, अहिलेसम्म प्रहरी समायोजनले मूर्त रूप लिन सकेको छैन । समायोजन ऐन अनुसार नेपाल प्रहरीमा रहेका डीएसपीसम्मको दर्जा समायोजन प्रक्रियामा जाने उल्लेख छ ।
समायोजनमा जान चाहने प्रहरी कर्मचारीका लागि ६ वटा आधार तोकिएको थियो । समायोजन ऐन र प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरी दरबन्दीको ओएनएम भएको तीन वर्ष हुँदा पनि समायोजनको गाँठो फुकिएको छैन । प्रदेश सरकारले पटक पटक संघीय सरकारलाई दबाब नदिएको पनि होइन । तर, संघीय प्रहरी ऐन नबन्दासम्म यसको गाँठो नफुक्ने पक्का छ ।
प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको अधिकारका लागि धेरै लबिङ गर्नेमध्ये मधेश प्रदेश सर कार अग्रपङ्क्तिमा आउँछ । यता, संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा अहिले फेरि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । गृह मन्त्रालयले राय सुझावका लागि यसअघि अर्थमा पठाएको मस्यौदामाथि अर्थले केही विषयमा प्रश्न उठाउँदै गृहमै फकाई दिएको थियो ।
अहिले फेरि गृहले केही संशोधन गरेर अर्थमा मस्यौदा पठाएको छ । प्रहरीको सेवा र शर्तसम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्ने भनेको संघीय प्रहरी ऐनले नै हो । यसअघि गृहले प्रहरी जवानको १६ वर्षमा पेन्सन हुनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा समावेश गरेपनि अर्थले आर्थिक भार पर्ने भन्दै त्यसमा सच्याउन राय दिएको थियो ।
अहिले पठाएको ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउनुपर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ । यसमा अर्थले खासै आर्थिक भार नपर्ने जनाइसकेको छ । भवन शिल्यान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले भने–‘प्रहरी समायोजनको लागि हामी संघीय सरकारसँग संघर्षरत छौ, संघीय सरकारसँग लडाई लडिरहेका छौ ।
यसमा यहाँका डिआईजी वा कुनै प्रहरीसँग प्रदेश सरकारको कुनै गुनासो छैन् । तर पनि मधेश प्रहरीलाई भौतिक पूर्वाधारको रुपमा मात्र नभइ आधुनिक उपकरण सहितमा देशमै अब्वल बनाउन प्रदेश सरकार कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् ।’ प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका प्रहरी कार्यालयहरुको चार पाङ्गग्रे सवारी तथा मोटरसाइकल लगायतका सवारी साधन खरिद गर्न प्रदेश सरकारले १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मुख्यमन्त्री यादवले बताए ।
जनताको लागि अहोरात्र खट्ने प्रहरीको वासस्थानको अझै पनि राम्रो व्यवस्था हुन नसकेको बताउदै मुख्यमन्त्री यादवले भने,–‘प्रदेश भित्र रहेका प्रहरी चौकीहरुको भवन निर्माणदेखि स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकारले चाँडै वजेट व्यवस्थापनको लागि पहल गर्नेछ ।’ प्रदेश प्रहरीका लागि आवश्यक म्याटको व्यवस्थापन चालु आर्थिक वर्षमै प्रदेश सरकार गर्ने मुख्यमन्त्री यादवले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
मुख्यमन्त्री यादवले संविधानमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकार मातहत रहेकाले ढिलोचाँडो प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत आउने दावी गरे । प्रदेश सरकारलाई प्रहरी दिएको खण्डमा राजस्वमा कमी ल्याउने गलत विश्लेषण गरेर प्रहरी समायोजनमा संघीय सरकारले ढिलाइ गरिरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले भने–‘ तपाई प्रदेश मातहत प्रहरी दिनुस, अहिलेको भन्दा बढी राजस्व हामी उठाएर देखाउछौ । राजस्वको छली कहाँ र कसरी भइरहेको छ, हामीलाई थाहा छ । काठमाण्डुमा बसेर दुर बिनले मधेश हेरेर हँुदैन । यहाँको वास्तविकता हामीलाई थाहा छ ।’
