अपडेट 
२०८० मंसिर १८, सोमबार ०८:४४

नेपाल सरकारले अपाङ्गको हक अधिकारका लागि कानुनको निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको वक्ताहरुले बताएका छन् ।

आइतबार जनकपुरधाममा आयोजित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवाल, वर्तमान अवस्थामा सरोकार राख्ने निकायहरुको भूमिका विषयक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले ऐन निर्माण भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको धारणा राखेका छन् ।

कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सुविधाका लागि अहिले पनि अस्पतालदेखि लिएर सरकारी कार्यालयसम्म सहज पहुँच हुने गरी कुनै पनि उपायको अवलम्बन नगरिएको सहभागीहरुले बताए । कार्यक्रममा प्रस्तुत एक तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा कुल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्या ९१ हजार ६ सय ४७ रहेको छ ।

मधेश प्रदेशको आठवटा जिल्लामध्ये सप्तरीमा १० हजार ८ सय २ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेका छन् जसमा ६ हजार २ सय ९० पुरुष र ४ हजार ५ सय १२ महिला रहेको छ ।

त्यस्तै सिरहा जिल्लामा ११ हजार ९ सय ८९ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेकोमा ६ हजार ८ सय ७१ पुरुष र ५ हजार १ सय १८ महिला रहेकी छन् ।

धनुषामा १३ हजार २ सय ६१ जना अपाङ्गता भएको व्यक्ति रहेकोमा पुरुषको संख्या ७ हजार ४ सय ८७ र महिलाको संख्या ५ हजार ७ सय ७४ रहेको छ ।

त्यसैगरि महोत्तरी जिल्लामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संख्या ११ हजार ८२ रहेकोमा ६ हजार ४ सय ८७ जना पुरुष र ४ हजार ५ सय ९५ जना महिलाको संख्या रहेको छ ।

यता सर्लाहीमा मधेश प्रदेशमै सबैभन्दा बढी १३ हजार ५ सय ६ जना अपाङ्ग रहेकोमा पुरुष ७ हजार ७ सय ७८ जना र महिला ५ हजार ७ सय २८ जना रहेकी छन् ।

त्यस्तै रौतहटमा १० हजार ८ सय ५७ जना अपाङ्ग रहेकामध्ये पुरुष ६ हजार ६५ जना र महिला ४ हजार ७ सय ९२ जना अपाङ्ग रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

बारा र पर्सामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको कुल संख्या क्रमशः १० हजार ७ सय ४६ र ९ हजार ४ सय ४ रहेकोमा बारामा ५ हजार ८ सय ९२ पुरुष, पर्सामा ५ हजार २ सय ६ पुरुष र क्रमशः ४ हजार ८ सय ५४, ४ हजार १ सय ९८ महिला अपाङ्ग रहेकी छन् ।

नीति निर्माण गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकोमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका हकमा सरकार, दातृ निकाय र गैर सरकारी निकायलाई आगामी दिनमा गरिने कार्यहरुमा महासंघले केही सुझावहरु समेत कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको छ । नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि बनेका ऐन, कानुन, नीति, नियमहरुलाई कार्यान्वयन गर्न संघीय स्तरमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अपाङ्गता अधिकार प्रवद्र्धन समिति गठन गरी सोको संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर् याउनुपर्ने, नेपालका सबै समावेशी विकासका गतिविधिहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकता र सवालहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

त्यसैगरि हालसम्म नेपालमा भौतिक विकास, मानवअधिकार, सुशासन,आर्थिक सशक्तीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले आफना नीति, कार्यक्रम र बजेटमा अपाङ्गताको सवालहरुलाई मानवअधिकार र विकासको दृष्टिकोणबाट समेट्न नसकेकोमा अन्तर्र ाष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा मानवअधिकारका दस्तावेजलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार पूर्ण रुपमा आत्मसात गरी आफना नीति र कार्यक्रमहरुमा अपाङ्गताको सवाल समावेश गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी सिआरपिडि समितिले नेपाल सरकारलाई दिएको सिफारिशहरुको अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायत २३ बुंदे सुझाव समेत प्रस्तुत गरिएको छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका अध्यक्ष किरण कुमार पासवान, जिल्ला समन्वय समितिका सभापति राजनन्दन मण्डल, सरोकारवाला निकायहरुका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।

त्यसैगरि आइतबारनै अपांग समाज जनकपुरधामका अध्यक्ष शत्रुधन लाल कर्णको अगुवाई रयाली र दिपप्रज्वलन कार्यक्रम गरिएको थियो ।

Comment


Related News

Latest News

Trending News