२०८० मंसिर २०, बुधबार ०८:२९
प्रहरी समायोजन र निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउन माग गर्दै मधेश प्रदेशले घोषणा गरेको संघर्षका कार्यक्रमलाई केही दिन स्थगित गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आग्रह गरेका छन् ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवसित मंगलवार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही समयका लागि संघर्षका कार्यक्रमहरु स्थगन गर्न आग्रह गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा प्रदेश सरकारका सबै मन्त्री, सबै दलका सभासदहरु, मधेश प्रदेशका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु लगायत मधेश प्रदेशका बासिन्दाहरुको समेत सहभागिता गराउने तयारी गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन र निजामती ऐन नबनाए सशक्त संघर्ष थाल्ने धम्की दिएपछि प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीच पहिलो पटक प्रत्यक्ष संवाद भएको छ । मुख्यमन्त्रीले आन्दोलनको कार्यक्रममा हाल कुनै फेरबदल नभएको बताएका छन् । सर्वदलीय सहमतिबाट गरिएको निर्णय परिवर्तन गर्न फेरि बैठक बस्ने उनले बताए । ‘आन्दोलनको कार्यक्रमहरुलाई केही दिन स्थगित गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूले आग्रह गर्नु भएको छ’ उनले भने, उहाँले २३ गते शनिवार थप संवादका लागि काठमाण्डु बोलाउनु भएको छ ।
संघीय सरकारले पटक– पटक आश्वासन दिए पनि प्रहरी समायोजन र निजामती ऐन ल्याउन सकारात्मक नरहेको सातवटै प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ । मधेश प्रदेशले थाल्ने आन्दोलनमा अन्य ६ प्रदेशले पनि समर्थन जनाउने दाबी मधेश प्रदेशले गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माओवादी केन्द्रको तीन महिने रुपान्तरण अभियानको समीक्षा बैठकमा सहभागी हुन महोत्तरी जिल्लाको गौशालामा मंगलवार आएका थिए ।
