चुरे संरक्षणप्रति सरकार सम्वेदनशिल नभएको भन्दै चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका संयोजक तथा चुरे अभियन्ता सुनिल कुमार यादवले चरणवद्ध संघर्षको घोषणा गरेका छन् ।

अभियानी यादवले सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै विभिन्न सात बुंदे माग अगाडी सार्दै संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । अभियानी यादवले वन क्षेत्रमा सुशासन, प्राकृति श्रोत साधन सम्पदा संरक्षण र मधेशी दलित भुमिहीन सुकुम्वासीहरुको भुमि अधिकारका निम्ती संघर्ष गर्दै आएपनिर तिनै तहका सरकार मुद्दा प्रति गम्भीर नभएकोले निम्न पुनः संघर्ष गर्न बाध्य भएको बताए । उनले वन तथा वातावरणा मन्त्रालय मधेश प्रदेशद्धारा सरुवा प्रकृयामा कुनैनीति नियम लागु नगरिएको हुनाले वन क्षेत्रमा सुशासन कायम हुन नसकेको बताउदै वन क्षेत्रमा सुशासन कायम नभएसम्म चुरे दोहन,वन विनाश जस्ता क्रियाक्लाप रोक्न नसकिने बताए । उनले वन ऐन संसोधन गरेर भएपनि चुरे वन क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएकाहरुलाई लालपुर्जा बाडने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति प्रति आपति जनाएका थिए ।

अभियानी यादवले संघिय सरकारद्वारा ढुँगा, गिटी र वालुवा विदेश निकाशी गर्ने गरी ल्याईएको विधेयक तत्तकाल खारेज गर्न माग गरेको छ । चुरे क्षेत्रको वन विनास गरी तराई मधेश क्षेत्रलाई मरुभुमीकरण बनाउने नियतका साथ वन ऐन संसोधन गरेरै भए पनि चुरे क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका हुकुमवासीहरु लालपुर्जा बाड्ने सरकारी तयारी तुरुन्त बन्द गर्न उनले माग गरेका छन् ।

त्यसैगरि प्रदेशको वन प्रशासनलाई प्रभावकारी र अनुभुतीयोग्य वनाउन वन प्रशासनको आन्तरिक सुशासनको प्रत्याभुति आम नागरिकमा गराउन माग गर्दै डिभिजन वन कार्यालयहरुमा २–३ वर्ष भन्दा बढि समय देखि कार्यरत कर्मचारीहरुको तत्काल सरुवा गर्न पत्रकार सम्मेलन मार्फत माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय भुमी आयोगद्वारा मधेशी दलित, भुमीहन तथा सुकुम्वासीहरुलाई भुमी अधिकारवाट बञ्चित गरिएको प्रति मधेश प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउदै भुमीहिन सुकुम्वासीको नाममा हुकुमवासीलाई बितरण गरिएको चुरे तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गाको दर्तालाई खारेजी तथा वन क्षेत्र कायम गरी वास्तविक दलित, भुमीहिन, सुकुम्वासीहरुको अधिकारका निमित मधेश प्रदेश सरकारवाट आवश्यक नीति निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।

उनले प्रदेशको नदी नालाहरुवाट हुने अवैध ढुँगा, गिटी, बालुवाको उत्खन्न तत्काल वन्द गर्नुपर्ने बताउदै मधेशको पानी रिचार्ज जोन चुरे र सो क्षेत्र भएर वग्ने नदीहरुमा सम्भाव्यताको आधारमा ड्याम तथा पोखरीहरु निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।

त्यसैगरि निवर्तमान प्रदेश वन सचिव जग्गनाथ प्रसाद जयसवालले पाएको पदिय अख्तियारीको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउदै उनले गरेका सम्पुर्ण खर्च विवरण उपर छानवीन गर्न माग गरेका छन् भने मारुती सिमेन्ट प्रा लिले अतिक्रमण गरेको वन बुटेनको जग्गा डिभिजन वन कार्यालय सिरहाले खारेज गरि पठाएकोमा मालपोत सिरहाको निमित्त कार्यालय प्रमुख सुधीर यादवले हालसम्म नगरेको हुनाले कारवाहीको माग गरेका छन् ।

यादवले माग सहित पुस ५ गते देखि १७ गते सम्म विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेका छन् । जस अन्तरगत पुस ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा ज्ञापनपत्र बुझाउने,पुस ११ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा विरोध जुलुस प्रर्दशन सहित ज्ञापनपत्र बुझाउने र पुस १२ गते मधेश प्रहरी कार्यालयमा ध्यानाकषर्णपत्र बुझाउने भएको छ । त्यसैगरि पुस १३ गते मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयमा विरोध प्रर्दशन गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने र पुस १७ गते सप्तरीको कोशी व्यारेज देखि हुलाकी राजमार्ग हुदै पर्साको वीरगंज सम्म चुरे संकल्प पद यात्रा गर्ने कार्यक्रम रहेको यादवले जनाएका छन् ।