२०८० मंसिर ३०, शनिबार ०७:२८
मधेश आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएको सशस्त्र प्रहरीका असई थमन बिकको मुद्दामा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)का नेता, कार्यकर्ताहरुले शुक्रवार विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
जिल्ला अदालतले बिहीवार गरेको फैसलामा नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो र पवन कापरलाई सफाइ दिएको र अन्य ७ जनालाई जन्मकैदको सजाय तोकिएको छ ।
संघीय सरकार र मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी लोसपालाई तत्काल सरकारबाट बाहिरिन नेता, कार्यकर्ताहरुले दबाब बढाएका छन् । उनीहरुले मधेश आन्दोलनको क्रममा भएका घटनालाई सरकारले हतियार बनाएको आरोप लगाएका छन् । अदालतको फैसलाले लोसपाको नेतृत्व तह पनि विभाजित देखिएको छ ।
जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा मधेश प्रदेशमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्व प्रदेश राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा, पूर्व मेयर रामशंकर मिश्र लगायतलाई जन्मकैदको सजाय तोकिएको छ । अदालतको फैसलाप्रति लोसपाले बिहीवार कुनै प्रतिकृया नजनाएको भन्दै नेताहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
शुक्रवार दिउँसो अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारबाट बाहिरिने लगायत अदालतको फैसलाप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत नभएको आरोप लोसपाका नेताहरुले लगाएका छन् । ठाकुरको विज्ञप्तिको आलोचना भइरहेको बेला वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले छुट्टै जारी गरेको विज्ञप्तिमा अदालतको फैसलालाई दूर्भाग्यपूर्ण भनिएको छ । मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गरेको संयुक्त मधेशी मोर्चामा रहेका दलहरु फेरि एकजुट हुनुपर्नेमा जोडदिदै उनले आन्दोलनमा उत्रिन आह्वान गरेका छन् ।
गत हप्ता बसेको लोसपाको केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गरेका वरिष्ठ नेता महतोले कार्यकर्ताहरुको भावनासित जोडिने प्रयास विज्ञप्तिमार्फत गरेका छन् । जिल्ला अदालत महोत्तरीले गरेको फैसलाले लोसपाको आन्तरिक विवादलाई अझ चर्काउन मलजल गरेको छ । सरकारबाट बाहिरिन दवाव बढन थाले पनि सरकारमा रहेका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी अदालतको फैसलाप्रति मौन छन् । सरकारबाट बाहिरिन नहुने उनी अडान लिएका छन् ।
गौर घटनामा जनता समाजवादी पार्टी( जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि दर्ता गरिएको जाहेरीलाई पुनर्जीवित गरी सरकारले कुनै बेला पक्राउ गर्नसक्ने अवस्था सृजना गरेको छ । गौर घटनाले जसपाका अध्यक्ष लगायतका नेताहरु सरकारप्रति सशंकित देखिएका छन् । मधेश र थरुहट आन्दोलनको क्रममा मधेशी र थारु नेताहरुमाथि लगाइएको मुद्दाहरु फिर्ता लिने सहमति त्यसपछिका सबै सरकार सित भएको छ । तर कुनै पनि सरकारले मुद्दा फिर्ता गर्ने सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेको छैन् ।
मधेश आन्दोलनका नेताहरु पटक–पटक सरकारमा सहभागी भएका छन् । हरेक पटक सरकारमा जान भएको सहमतिमा मधेश आन्दोलनको क्रममा लागेका मुद्दाहरु फिर्ता लिने सहमति पनि भएको छ । तर सरकारले हालसम्म कुनै नेतामाथिको मुद्दा फिर्ता लिएको छैन् । जन्मकैद सजाय भएका शर्मा र रामशंकर मिश्र लोसपा अध्यक्ष ठाकुर निकटका नेता छन् । उनीहरु यस अघि उच्च अदालतबाट तारेखमा रहेका थिए ।
