२०८० मंसिर ३०, शनिबार ०८:४२
जनकपुरधाम अचेल सीयाधीयाको विवाह महोत्सवमा रमाइ रहेको छ । गीत संगीतको माहोल छ ।
बाह्रविघा रंगभूमि मैदानमा अन्नको दानाबाट निर्माण हुँदै गरेको विश्व प्रसिद्ध प्रतिमाले सीताराम विवाह महोत्सवलाई अझ रोचक बनाएको छ ।
प्रत्येक वर्ष झै यस वर्ष पनि स्थानीय प्रशासनले जनकपुरधाम परिक्रमा क्षेत्र भित्र तीन दिनका लागि माछा, मासु र मदिरा बिक्री वितरणमाथि रोक लगाएको छ । खास–खास पर्व त्यौहारमा माछा, मासु र मदिरामाथि रोक लगाउँने परम्परा नयाँ होइन । तर विसं १९३३ सालमा जङ्गबहादुर राणाले जारी गरेको कष्ठपत्र( रुक्का)कार्यान्वयन गर्न सकियो भने जनकपुरधाम परिक्रमा क्षेत्रभित्र बाह्रै महिना माछा, मासु र मदिरा बिक्री वितरणमाथि रोक लगाउन सकिन्छ ।
पर्यटन उद्योगलाई बढावा दिनुपर्ने वर्तमान समयमा माछा मासु र मदिरामाथि रोक लगाउनु कति उचित वा अनुचित यो वेग्लै विषय हुन सक्छ तर सीताराम विवाहमहोत्सवको पुनित अवसरमा इतिहासको यस स्वर्णिम अध्यायलाई पल्टाउन मन लागेर राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको कष्ठपत्र बारे लेख्न मन लाग्यो ।
५२ कुटी ७२ कुण्डाको नामले चिनिने मिथिला नगरी जनकपुरधामको धार्मिक परम्परालाई जीवित राख्न विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राजा र प्रधानमन्त्रीहरुले सार्थक प्रयास गरेका छन् । तीमध्ये जङ्गबहादुर राणा पनि एक हुन् । उनले कष्ठपत्र आदेश जारी गरी जनकपुरधाम परिक्रमा क्षेत्रभित्र माछा, मासुको बिक्री वितरणमाथि रोक लगाएका थिए ।
पवित्र पोखरीहरुको स्वच्छता बनाइ राख्न आदेश जारी गरेका थिए । आदेश काठमा कुंदिएका कारण यसलाई कष्ठपत्र तथा माछा मासु रोक्का गरिएकोले रुक्का पनि भनिएको छ । डेढ दशक अघिसम्म राममन्दिरमा सुरक्षित रहेको उक्त कष्ठपत्र अचेल कहाँ छ, सरोकारवाला निकाय स्वयं बेखवर छन् ।
विक्रम सम्वत १९३३ माघ ११ गते (सन् १८७७)मा जारी गरिएको उक्त कष्ठपत्रमा जनकपुरधाम अन्तरगृह परिक्रमा सडकभित्र माछा, चरा–चुरुङी तथा मासु प्रयोजनका लागि स्तनधारी जनावरको बध गर्न रोक लगाइएको छ । माछा,चरा–चुरुङी मार्नेलाई प्रतिगोटा २ नेपाली रुपैया“ तथा जनावर वध गर्नेमाथि ५ नेपाली रुपैया“ जरिवाना गर्ने उल्लेख छ ।
माछा,चरा वा जनावर मार्नेलाई,मारेको माछा,चरा तथा जनावरसहित पक्राउ गरी प्रहरीको जिम्मा लगाउनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था पनि गरिएको छ । देखेर,सुनेर वा बुझेर पनि प्रहरीलाई सूचित नगर्नेमाथि जरिवानाको प्रावधान । मारिएको माछा,चरा–चुरुङी तथा जनावरसहित प्रहरीको जिम्मा लगाउने सर्वसाधारणलाई असुल उपर गरिएको जरिवानामध्ये एक चौथाई पुरस्कारको रुपमा प्रदान गर्ने तथा प्रहरीलाई सूचना नदिनेसंग उल्लेखित जरिवानाको आधा जरिवाना तिराउने उल्लेख छ ।
कष्ठपत्रमा जनकपुरधाम अन्तरगृह र बाहिर(जानकी मन्दिरलाई केन्द्र मानि वरिपरिका १० मिल भित्र) का पवित्र पोखरीहरुको पानीले खेत सिंचाई गर्न, लुगा धुन, गाई–भैसी नुहाउन, भाडा वर्तन धुन, दिसा पिसाव गर्न र धुन निषेधित गरिएको छ । यी क्रियाकलाप गर्नेलाई पक्राउ गरी प्रचलित कानुन वमोजिम जरिवाना गर्ने उल्लेख पनि छ । राणाकालीन उक्त कष्ठपत्रलाई कार्यान्वयन गराउन २००७ सालपछिका शाही सरकारले तत्परता देखाएको थियो ।
शाही कालमा कष्ठपत्र कार्यान्वयनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई पटक पटक निर्देशन दिइएको पाइन्छ । विसं २०२९ साल भदौ २० गते राजपत्रको भाग ४मा श्री ५ को सरकारको साउन २६ गतेको निर्णय प्रकाशित छ । जसमा– ‘श्री ५ को सरकारको मिति २०२९ साउन २६ को निर्णय अनुसार परिक्रमा सडक भित्र मद्य–मांस बिक्री वितरण तथा माछा,चरा–चुरुङी एवं जनावर बधमाथि रोक लगाउने निर्णय भएको’ बेहोरा उल्लेख गर्दै गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्देशन दिएको देखिन्छ । २०५७ सालमा जनकपुरधाम नगरपालिकाका मेयर बजरंगप्रसाद साहको अध्यक्षतामा बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले परिक्रमा क्षेत्रभित्रका होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुमा मद्य–मांस बिक्री वितरणमाथि रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णयको विरोधमा स्थानीय होटल व्यवसायीहरु पुनरावेदन अदालत जनकपुरधाममा मुद्दा हाले । पुनरावेदन अदालत जनकपुरधामले २०५६ साल पुस २९ गते होटल व्यवसायीहरुको माग अनुसार निधेषाज्ञा जारी गर्न अस्वीकार गर्यो । अर्थात परिक्रमा क्षेत्रभित्र मद्यमांस बिक्री वितरणमाथि जनकपुरधाम नगरपालिकाले लगाएको रोकलाई सदर गरी जङ्गबहादुर राणाद्वारा विसं १९३३ माघ ११ मा लेखेको कष्ठपत्रको आदेशलाई सम्मान गरेको थियो ।
होटल व्यवसायीहरु पुनरावेदन अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनुपराज शर्मा र बलराम केसीको संयुक्त इजलासले २०६२ साल जेष्ठ २४ गते पुनरावेदन अदालत जनकपुरधामको फैसला उल्टाइ माछा, मासु बिक्री वितरणमाथिको रोक फुकुवा ग¥यो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो–‘जनकपुरधामको धार्मिक स्वच्छता र पवित्रता कायम राख्ने प्रयोजनको निमित्त होटल रेष्टुरेन्टका व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिहरु, प्रत्यक्षी निकाय, अन्य धार्मिक, सामाजिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु, इतिहासविद्, स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुसंगै अन्य आवश्यक व्यक्तिहरु समेत राखी जनकपुरधामको परिक्रमा क्षेत्र निश्चित गरी सो क्षेत्रभन्दा बाहिर निवेदकहरुले कानुन बमोजिम माछा, मासु र मदिरा बिक्री वितरण गर्न एवम् उनीहरुको ग्राहक एवम् पाहुनाहरुले बाहिरबाट ल्याएको मदिरा सेवन गर्न कुनै बाधा अवरोध नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरुको नाउमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर छ ।
निवेदकहरुको निवेदन दाबी समेत खारेज हुने ठहर छ भनी पुनरावेदन अदालत जनकपुरधामले २०५६ पुस २९ गते मा गरेको आदेश उल्टी हुने ठहर छ ।’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा परिक्रमा क्षेत्रभित्र माछा मासु बिक्री वितरण गर्न छुट दिएको देखिदैन । फैसलामा परिक्रमा क्षेत्रभित्र माछा, चरा–चुरुङ्गी अथवा जनावर मारकाट विषयमा कुनै टिप्पणी गरिएको छैन् । फैसलाको मनसाय नगर पालिकाले परिक्रमा क्षेत्र निर्धारण गरेरमात्र मद्यमांस बिक्रीमाथि रोक लगाओस भन्ने हो ।
फैसलामा परिक्रमा मार्गबाहिरको क्षेत्रमा माछा, मासु बिक्री वितरणमाथि भने रोक लगाइएको छैन । तर सर्वोच्चको फैसला आएको दशकौं बितिसक्दा पनि जनकपुरधाम उपमहानगर पालिकाले हालसम्म परिक्रमाक्षेत्र निर्धारण गर्न सकेको छैन । उपमहानगर पालिकाको कमजोरीको कारण जङ्गबहादुर राणाकालीन रोक्कापत्र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।
