२०८० पुष २, सोमबार ०७:०६
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक्काइसौँ शताब्दीको डिटिजल युग अनुसारको गुणात्मक शिक्षा प्रणालीको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
बर्दिबास स्थित जनता माध्यमिक विद्यालय गौरीडाँडाको स्वर्ण जयन्ती समारोहमा प्रधानमन्त्री “प्रचण्ड”ले नेपाल जस्ता विकासशील देशहरू भूमण्डलीकरणको बहुआयमिक दवावमा परेको भन्दै आधारभूत तहदेखि नै पाठय्क्रममा युगसापेक्ष गुणात्मक परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘ शिक्षा आर्जन गर्नुको अर्थ आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको सफलताको एउटा महत्वपूर्ण आयाम त हो नै, तर त्यो मात्रै सम्पूर्ण चीज चाहिँ होइन । आजको एक विद्यार्थी भोलिको देशको कर्णाधार, नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ता पनि हो ।’ नेपालको संविधानको धारा ३१ मा “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ” भनी आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै संविधानको धारा ४७ मा संविधानप्रदत्त मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ” भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली, हाम्रो संविधानको व्यवस्था र नवीनतम् परिस्थितिलाई समेत मध्यनजर गर्दै शिक्षामा गुणात्मक रूपान्तरण गर्नु देशको महत्वपूर्ण कार्यभार रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘यथार्थतालाई आत्मसात गर्दै मेरो नेतृत्वको सरकारले माध्यमिक शिक्षा विधेयक सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ।
जनता, अभिभावक र सरोकारवाला निकाय एवं पक्षले उठाएका जायज र न्यायपूर्ण माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै उक्त विद्येयकलाई संसदबाट पारित गराई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध छ। सरकारको यस इमानदार प्रयासमा सिङ्गो देशको सकारात्मक र रचनात्मक सहयोग, सहकार्य र ऐक्यबद्धता रहनेसमेत विश्वास व्यक्त गर्दछु ।’
