२०८० पुष ४, बुधबार ०७:४१
संघीयतामाथिको संकट गहिरिन थालेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले राजसंस्था, हिन्दू राष्ट्र र प्रदेश तह खारेजीका लागि देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
राप्रपा केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मंगलवार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सर्वधर्म सद् भाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र पुनः स्थापना, राजसंस्थाको स्थापना र प्रदेश तहको खारेजीको लागि देशभर आन्दोलन गर्ने निर्णय पार्टीले गरेको बताएका छन् । राजसंस्थाको पुनःस्थापना, हिन्दू धर्म घोषणा र प्रादेशिक संरचना खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र दुर्गा प्रसाईं लगायतले संघर्षमा उत्रेको बेला राप्रपा नेपालले पनि देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
फागुन महिनादेखि सुरु गर्ने आन्दोलन तयारीका लागि विभिन्न समितिहरुसमेत गठन गरिएको अध्यक्ष लिङ्देनले जनाएका छन् । अध्यक्ष लिङ्देनका अनुसार आन्दोलनको तयारीका लागि पुस र माघमा देशैभर सभा तथा तयारीका कामहरु गरिने, फागुन महिनामा मेची महाकाली एकता यात्रा र उपत्यका केन्द्रित प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा पाँचौ ठूलो दल रहेको राप्रपाको १४ जना सांसद छन् । प्रदेशमा पनि राप्रपाबाट निर्वाचित र समानुपातिकबाट सभासद चुनिएका छन् । राप्रपाले आन्दोलनका लागि समान विचार राख्ने दलहरु, अभियान तथा धार्मिक संघ, संगठन, उद्योगी, व्यवसायी, विभिन्न पेशाकर्मीहरु, बुद्धिजीवी एवम् देशभित्र र देशबाहिर रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपालीलाई सहभागी हुन आग्रह गरेको छ । यस अघि राप्रपा नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि यस्तै निर्णयहरु गरिसकेको छ ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि समान विचार राख्ने दल, अभियान लगायतका संघसंस्थाहरुसित एकबद्ध भइ आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको सार्वजनिक गरिसकेका छन् । राप्रपाको पुस १ गतेदेखि ३ गतेसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक काठमाण्डुमा बसेको थियो । बैठकले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा आन्दोलनको मूल समितिसहित चार वटा समिति गठन गरेको छ । आवश्यकता अनुसार अन्य समिति बनाउने पनि निर्णय गरेको छ । वर्तमान गठबन्धन सरकारकै कारण संघीयता संकटमा परेको आरोप तराई/मधेश केन्द्रित दलहरुले लगाउँदै आएका छन् ।
संघीयतालाई सबल बनाउन सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकारसमेत नदिएको आरोप लगाउँदै सातवटै प्रदेशका सरकारले विरोध गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारसित प्रहरी प्रशासन, निजामती कर्मचारीलगायतका कयौं महत्वपूर्ण अधिकारहरु संघीय सरकारले प्रयोग गर्न नदिँदा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । राजसंस्थाको पुनस्र्थापना, हिन्दूराष्ट्र पुनःघोषणा र प्रादेशिक संरचना खारेजीको माग गर्दै एकजुट हुन थालेका शक्तिहरुले सर्वसाधारणलाई सास्ती हुने महँगी, उद्योगी व्यवसायीहरुलाई धराशायी बनाउने बैंकको चर्को ब्याजदरलगायतका मुद्दाहरुलाई राप्रपाले पनि उठाउने बताइएको छ ।
चैतसम्म संविधान खारेज हुने
संघीयतालाई धरापमा पार्न लागिएको बेला नेपाली कांग्रेसका एकजना केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले चैतसम्म संविधान खारेज हुनसक्ने खुलासा गरेका छन् ।
कांग्रेस गण्डकी प्रदेशको पोखरामा मंगलबार आयोजित सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा नेता भण्डारीले चैतसम्म हालको संविधान खारेज हुने सूचना प्राप्त भएको दाबी गरेका छन् । उनी नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने कांग्रेस भित्रका एक अभियानी हुन् । सीताराम विवाहमहोत्सवको अवसरमा उनी जनकपुरधाममा पुगेर हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनी सुन्दर सदनको मटकोर र विवाहमहोत्सव कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि थिए । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाईसमेत जानकारी गराएको दाबी गर्दै उनले भने, मैले पाएको सूचना गलत छैन भने चैतसम्म यो संविधान खारेज हुन सक्छ ।,
