२०८० पुष ५, बिहीबार ०७:१३
प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिका सभापति शारदा दास पहाडीले प्रदेश वन ऐन कार्यान्वयनका लागि तत्काल नियमावली बनाउन वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका मधेशभरका अधिकांश वनहरुलाई संरक्षण, सम्बद्र्धन, सुरक्षा, विभिन्न प्रयोजन तथा कामकारवाहीका लागि प्रदेश सरकार मातहत रहे पनि ऐन तथा कानुन नहुँदा समस्या रहेकाले नियमावली ल्याउन समितिका सभापति पहाडीले निर्देशन दिएकी छन् ।
संघीय ऐन अनुसार नै वनसम्बन्धी कामकारबाही हुँदा मधेश प्रदेशलाई विभिन्न समस्याबाट गुज्रिनु परेको भन्दै सभापति शारदा दास पहाडीले तत्काल प्रदेश वन ऐनलाई कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिइन् । प्रदेश वनसम्बन्धी ऐन निर्माण भएको तीन वर्ष विते पनि नियमावली नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
बुधबार मधेश प्रदेशसभामा बसेको प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिको बैठकबाट प्रदेश वनसम्बन्धी ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मस्यौदा तयार पार्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रदेश सचिव उद्धव बहादुर घिमिरेलाई मुख्यन्यायाधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरसँग समन्वय गरी ल्याउन निर्देशन दिएको समितिका सभापति पहाडीले बताइन् ।
उनले प्रदेश वन ऐन कानुन कार्यान्वयनका लागि छिट्टै नै नियमावली ल्याइने र त्यसपछि प्रदेश वनसम्बन्धी कानुन व्यवहारि करुपमा कार्यान्वयन भएसँगै सरोकारवाल तथा जनताले पनि राहत पाउने बताइन् ।
सभामुख रामचन्द्र मण्डलको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको यस बैठकमा प्रदेश सांसदहरु मनोज सिंह, त्रिभुवन साह, सञ्जिला यादव, ममता मण्डल, नुरैन साह, प्रदेशसभाका सचिव मनोज कुमार गिरी, अर्थ समितिका सभापति सतिश सिंहलगायतकाहरुको उपस्थिति रहेको थियो । प्रदेश वन ऐन २०७७ मै प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो ।
