२०८० पुष १२, बिहीबार १०:५०
सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक हत्या प्रकरणमा दोषी ठहर भइ जन्मकैदको सजाय पाएका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)का मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता अभिराम शर्माको विषयमा मधेश प्रदेश सभा मौन रहेको छ ।
गत मंसिर २८ गते नै बिक हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत महोत्तरीका न्यायाधीश उद्धबप्रसाद भट्टराईको इजलासले नेता शर्मा सहित ७ जनालाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।
अदालतको फैसला आएदेखि नेता शर्मा फरार छन् । फौजदारी मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका नेता शर्माको विषयमा मधेश प्रदेश सभा अहिलेसम्म निलम्ंबन वा कुनै कानुनी प्रक्रिया अगाडि नबढाई मौन रहेको छ ।
मधेश प्रदेश सभा कार्यसंचालन नियमावलीको नियम २१० को उपनियम ४ मा ‘कुनै सदस्य उपर प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भइ निज पुर्पक्षका लागि थुनामा परेको अवस्थामा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर, कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैद सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नु पर्ने अवधिभर र कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्यलाई सभामुखले निलम्बन गर्नुपर्ने छ’ ।
नेता शर्मालाई अदालतले दोषी ठहर गरेको आधिकारिक जानकारी हालसम्म प्रदेश सभालाई नआएकोले सो विषयमा कुनै कारवाही अगाडि नढाएको मधेश प्रदेश सभाले जनाएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता अरुण झाले शर्मालाई अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेको विभिन्न संचारमाध्यमबाट जानकारी प्राप्त भए पनि अदालतले शर्मालाई जन्मकैदको सजाय भएको आधिकारिक जानकारी नगराएको बताए । ‘शर्मालाई जन्मकैदको सजाय भए पनि उनी पुनरावेदन गर्न पाउँछन् । तर पुनरावेदन गर्न थुनामा बस्नुपर्ने कानुनी प्रवधान रहेकोले उनी थुना बसेपछि प्रदेश सभाले निलम्बन गर्न सक्छन् ’ प्रवक्ता झाले भने, शर्मालाई जन्मकैदको सजाय भएकोले प्रचलित कानुन कमोजिम उनी अयोग्य सदस्य ठहर हुन सक्नेछन् । फेरि अयोग्य सदस्य ठहर गर्ने अधिकार प्रदेश सभाको नरहेको उनले बताए ।
अदालतको फैसला सहित कुनै व्यक्तिले प्रदेश सभामा निवेदन दिएको खण्डमा प्रदेश सभामुखले शर्मालाई निलम्बन गर्न सक्ने प्रवक्ता झाले बताए ।
