२०८० पुष १३, शुक्रबार ०७:०५
मधेश प्रदेश सरकारले पुरक बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पुरक बजेट ल्याउने बिषयमा बिहीबार आन्तरिक छलफल गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले संघ र प्रदेशहरुलाई संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेपछि मधेश प्रदेश सरकारले सो कार्यक्रमको रकम फ्रिज हुनबाट जोगाउन पुरक बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेश सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि २ अर्व ३५ करोड रकम विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसदका लागि ३ करोड र समानुपातिक सांसदको हकमा एक करोड रुपैयाँ बराबरको योजनाहरु सांसदले आफ्ना तजबिज अनुसार योजना छनोट गरी भौतिक पूर्वाधार कार्यालयहरु मार्फत कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले सांसद आफैले निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका कार्यक्रम गर्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै सो कार्यक्रम विरुद्ध अन्तिम आदेश दिएको थियो । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि प्रदेश सरकारले मोटो रकम छुट्टाएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले भने–‘ बिनियोजन गरिएको रकमलाई फ्रिज हुनबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ त्यस बिषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौ ।
’ संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको मोटो रकम भएकोले पुरक बजेट ल्याएर बिनियोजन गरिएको रकमको व्यवस्थापन गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको मुख्यमन्त्री यादवले बताउदै प्रदेश सांसदहरुकै सहमतिमा केही नयाँ योजनाहरु थपेर पुरक बजेट ल्याउने बताए ।
यता, प्रदेशका अर्थ मन्त्री संजय कुमार यादवले संसदीय क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रमकालागि बिनियोजित गरिएको रकमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यस विषयमा छलफल भइरहेको बताए । तर पुरक बजेट नै ल्याउने विषयमा अहिले त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको उनले बताए
