२०८० पुष २०, शुक्रबार ०७:४२
मधेश प्रदेश सरकारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको चांग लागेको छ । मधेश प्रदेश सरकारविरुद्ध चालु आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को पाँच महिना नबित्दै साढे तीन सय भन्दा बढी उजुरीहरु परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा दोब्बरले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा मधेश प्रदेशको विभिन्न मन्त्रालय गरी २ सय १९ वटा उजुरी परेको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को पाँच महिनामा साढे ३ सय भन्दा बढी उजुरी आयोगमा परेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा पाँच वटा मन्त्रालयविरुद्ध बढी उजुरीहरु आएको तथ्यांकले देखाएको छ । आयोगका अनुसार मधेश प्रदेशको प्रदेशसभा, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयविरुद्धमा समेत उजुरी परेको छ भने कतिपय उजुरी फछ्र्योटसमेत भएको जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयविरुद्ध सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने सूचीमा रहेको छ । त्यसपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय भ्रष्टाचार हुने गरेको आयोगले सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकले जनाएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को मंसिरसम्ममा ३५८ वटा उजुरी परेको मध्ये १५३ वटा उजुरी फछ् र्योट भएको छ भने अझै पनि २०५ वटा उजुरी फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयविरुद्धमा १६९ वटा उजुरी परेको छ । जसमध्ये ७९ वटा उजुरी फछ्र्योट भएको छ भने ९० वटा फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासका कार्यालय प्रमुख रामबहादुर कुरुम्वांगले जानकारी दिए ।
त्यसपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्धमा ५९ वटा परेको उजुरी मध्ये १९ वटा उजुरी फछ् र्योट भएको छ भने ४० वटा फछ् र्योट हुने प्रक्रियामा रहेको कार्यालय प्रमुख कुरुम्वांगले बताए । त्यसपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्धमा ५८ वटा उजुरी परेको छ भने २६ वटा उजुरी फछ्र्योट भएको छ भने ३२ वटा उजुरी फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको छ ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयविरुद्धमा २६ वटा उजुरी परेको छ । जसमध्ये १२ वटा फछ् र्योट भएको छ भने १४ वटा फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयविरुद्धमा ३ वटा उजुरी परेको छ । जसमध्ये १ वटा उजुरी फछ्र्योट भएको छ भने २ वटा उजुरी फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको छ ।
त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयविरुद्ध ३ वटा उजुरी परेको छ । जसमध्ये एउटा उजुरी फछ्र्योट भए पनि २ वटा उजुरी फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै प्रदेशसभाविरुद्धमा एउटा उजुरी परेको र त्यो फछ्र्योट भएको कार्यालय प्रमुख कुरुम्वांगले बताए ।
गत आर्थिक वर्षमा २१९ वटा उजुरी परेको मध्ये १० ९ वटा उजुरी फछ्र्योट भइसकेको छ भने ११० वटा उजुरी फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा पनि सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा परेको थियो भने दोश्रो नम्बर सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको विभिन्न विकास निर्माणलगायतको कामकारवाहीमा सार्वजनिक खरिद र निर्माणको सवालमा उजुरीहरु पर्ने गरेको उनले बताए ।
कार्यालय प्रमुख कुरुम्वांगले गुणस्तरहीन निर्माण, गलत मूल्यांकन गर्ने, जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट बनाउने भवन, पुललगायतका विकास निर्माणको काम र अनावश्यक डि.पि.आर तयार गरेर भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै उजुरीहरु पर्ने गरेको बताए । प्रशासनिक कार्यमा कर्मचारी नियुक्तिमा मिलेमतो, विना प्रतिस्पर्धा नियुक्ति दिइने गरेको, तालिम र क्षमता विकासको सवालमा पनि कार्यविधिको पालना नगरेको, सहभागिताको किर्ते हस्ताक्षर, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र लाईसेन्स र अनुमति पत्रलगायतका सवालमा समेत बढी उजुरीहरु परेको उनको भनाइ छ । उनले विद्यालय क्षेत्रमा शिक्षक भर्नामा अनियमितता, खरिद कार्यमा अनियमितता, पोखरी तथा अन्य ठेक्कामा मिलेमतो भएको भन्दै उजुरीहरु रहेको बताए ।
त्यस्तै कृषि, पशुविकास, स्वास्थ्य, वनलगायतका क्षेत्रमा बढी मात्रामा अनुदानको दुरुपयोग भएको भन्दै उजुरीहरु अख्तियारमा परेको छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी भत्ता वितरणमा अनियमितता र राजश्व चुहावट क्षेत्रमा समेत उजुरीहरु परेको कार्यालय प्रमुख कुरुम्वांगले बताए । यस वर्षमा उजुरीहरु बढ्न थालेपछि समयमै फोकल पर्सन नियुक्त गरेर प्रक्रिया अनुसार आयोगमा परेको उजुरीमाथि छानबिन गरी फछ्र्योट गर्ने गरेकाले गत वर्ष भन्दा यस वर्षमा सहज हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।
