अपडेट 
२०८० पुष २७, शुक्रबार ०८:१३

सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)ले जेठ महिनाको अन्तिम हप्तामा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पार्टीको राजनीतिक समितिको विहिवार सम्पन्न बैठकले महाधिवेशन जेठ महिनाको २७,२८ र २९ गते गर्ने निर्णय गरेको राजनीतिक समितिका सदस्य एवं पूर्व मन्त्री हरीनारायण यादवले जनाएका छन् । महाधिवेशन काठमाण्डुमा गर्ने र तयारीका लागि बिभिन्न समितिहरु बनाउने निर्णय भएको नेता यादवले बताए ।

राजनीतिक समितिले गरेको निर्णयलाई शुक्रवार बस्ने केन्द्रिय समितिको बैठकले अनुमोदन गरेपछि महाधिवेशनको तिथि सार्वजनिक गरिने उनले बताए । लामो समयदेखि जसपाको अधिवेशन हुन सकेको छैन् ।बिभाजन भएदेखि महाधिवेशन गर्न नसकेको जसपाले पहिलो पटक नयाँ विधान अनुसार महाधिवेशन गर्न लागेको हो ।

राजनीतिक समितिको बैठकमा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन उपर व्यापक छलफल भएको सहभागिहरुले जनाएका छन् ।श्रेष्ठले तयार गरेको प्रतिवेदनमा संघीय सरकारले १ वर्षमा गरेका कामहरुलाई प्रशंसा गरिएपनि संघीयतालाई संस्थागत गर्न प्रदेशलाई दिनैपर्ने अधिकार नदिएको उल्लेख गरिएको छ ।

महाधिवेशनभन्दा अगाडि पालिकादेखि प्रदेशसम्मको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा निर्वाचित समितिको अभिलेख केन्द्रीय संगठन विभागमा पठाउनुपर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महाधिवेशनका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन, नीति कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिवेदनलगायतका दस्तावेजहरुको मस्यौदा गर्नुपर्ने साथै महाधिवेशनका लागि व्यवस्थापन, प्रचारप्रसार र आर्थिक कामलाई पनि व्यवस्थित गर्न समिति गठन गर्ने प्रस्तावलाई केन्द्रिय समितिबाट अनुमोदन गराइने बताइएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, केन्द्रीय विभाग तथा संयन्त्रको जिम्मेवारीलगायतका विषयमा बैठकमा छलफल भएको छ । जसपाको नयाँ विधान अनुसार केन्द्रिय समितिका लागि तल्लो निकायबाट नै चुनिएर जानुपर्ने प्रावधान छ ।पार्टीको अधिकांश पद लोकतान्त्रिक बिधिबाट पूर्ती गरिने र तल्लो निकायबाट छनौटमा पर्न नसक्ने नेतालाई केन्द्रिय समितिमा अवसर प्राप्त नहुने देखिएको छ ।

मधेश केन्द्रित दल भएको दावी गरेपनि जसपाले आफ्नो गतिबिधिलाई संघीय राजधानी केन्द्रित बनाउन थालेको छ ।महाधिवेशनपनि काठमाण्डुमा नै गर्ने गरेको निर्णयप्रति कतिपय नेताहरु सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । संविधान जारी भएको ८ बर्ष बितिसक्दा पनि अझै संघीय निजामती ऐन, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा बिशेष क्षेत्र सम्बन्धि ऐन जारी नभएको र प्रदेश प्रहरी ऐन बने पनि समायोजनको काम हुन नसकेको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बैठक समापन गर्ने क्रममा बताएका हुन् ।

संघीय शिक्षा ऐन प्रतिनिधि सभामा दर्तासम्म भएको छ। त्यसरी नै संघीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक, प्राविधिक शिक्षक तथा व्यावसायिक तालिम विधेयक, उच्च शिक्षा सम्बन्धि विधेयक लगायत केही ऐनहरू पाइपलाईनमा भएपनि दर्ता भएका छैनन। त्यसैले सरकारले संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानुनहरू यथासिघ्र बनाउने र प्रदेशहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रदेश प्रहरी, निजामती कर्मचारी तथा जिल्ला कार्यालयहरू हस्तान्तरण गर्ने काम सरकारले तदारुकताका साथ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

यी कामहरू हुन नसक्दा प्रदेशहरूले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेकाले नै जनतामा प्रदेश नै चाहिंदैन कि भन्ने प्रभाव पर्दै गएको उनले बताए । यस सम्बन्धमा प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसदको रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभाले गठन गरेको संघीययता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय बिशेष समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएको बैठकमा सहभागि एकजना सदस्यले बताए ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर सबै शक्तिहरूसँग जनक्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई रक्षाका लागि अहिलेको गठबन्धन भन्दा प्रगतिशील गठबन्धन नेपालमा अब बन्न नसक्ने अवस्था रहेपनि त्यसअनुसारको कार्य गर्न नसक्नु भनेको देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुने कि नहुने गम्भीर चिन्ताको बिषय बनेको अध्यक्ष यादवले बताए । एकातिर बिभिन्न देशमा चल्दै गरेको युद्धका कारण हाम्रो देशमा आर्थिक संकटको चपेटामा परेको र अर्कोतिर यथास्थितिवादी शक्तिहरू सक्रिय भई देशलाई द्वन्द्वमा फसाउने षडयन्त्रमा लागेकाले पार्टीका नेताहरु सचेत भएर भ्रमलाई चिर्न लाग्नु पर्ने उनले बताए ।

Comment


Related News