२०८० माघ ४, बिहीबार ०७:५८
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशमा सुशासन स्थापनाका लागि गठन गरिएको जनलोकपाल आयोग खारेज गर्ने संकेत दिएका छन् ।
जनकपुरधाममा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्व सरकारले बुधबारएक वर्षको अवधिमा सम्पन्न गरेका प्रमुख कार्यहरु सार्वजनिकीकरणका लागि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री यादवले जनलोकपाल आयोग प्रदेशमा पारदर्शीता र सुशासनका लागि गरेको प्रभावकारी कामकारवाहीको समीक्षा गरेर केहीदिनमै यसको निर्णय लिने बताए । उनले यस आयोगले प्रदेश सरकारका लागि कामकाज गर्न नसकेकाले यसको आवश्यक समीक्षासंगै खारेजीसम्म हुनसक्ने सम्भावनासमेत व्यक्त गरे । प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र प्रदेशको कामकारवाहीका लागि अझै पनि एक हजार ६ सयभन्दा बढी कर्मचारीको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
प्रादेशिक सुशासन, विकास र समृद्धिको लागि गरेको प्रतिवद्धता स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले सो प्रतिवद्धता पूरा गर्ने अठोटका साथ सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताहरु निर्धारण गरी कामकारबाही अघि बढाइरहेको बताए । उनले प्रदेशको नामकरण र प्रदेशको राजधानी घोषणा भएको सम्झना स्वरुप सरकारले मधेश स्वाभिमान दिवस घोषणा गरेको समेत बताए ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि मधेश सरकारले गठबन्धन दलको तर्फबाट संघीय सरकारलाई ६ बुँदे ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेश प्रहरी समायोजनको कानुन कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई दबाब सृजना गरेको उनले बताए । एक वर्षमा ९ वटा विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरिएको र यस अवधिमा ३ वटा ऐन, २ वटा नियमावली, ७ वटा कार्यविधि र ३ वटा निर्देशिका निर्माण भएको छ भने ३ वटा विधेयकको तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृतिसमेत प्रदान गरी यसको कार्यान्वयनबाट प्रदेशमा कानुनी शासन स्थापना भइ सुशासन कायम हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए ।
प्रदेशको वित्तीय सुशासनलाई मापन गर्ने कम्प्युटरमा आधारित प्रादेशिक वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनप्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइ प्रदेशको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुगेको बताउदै उनले प्रदेशका चार वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय र तीनवटा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयहरुलाई पुनःसंरचना गरी आठ वटै जिल्लामा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गरिएपछि सेवाग्राहीलाई निकै सहज भएको बताए ।
उनले वित्तीय व्यवस्थापन तथा आर्थिक सुशासनतर्फमा समेत प्रगति भएको जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणतर्फमा जनकपुरधाममा रामजानकी बहुउद्देशीय रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न बनाउने गरी गौरवको योजनाको रुपमा निर्माण कार्य भइरहेको बताए ।
प्रदेश सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम अनुसार ६४ वटै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा ५ किलोमिटर सडक निर्माणको दरले कुल ३ सय २० किलोमिटर पक्की सडक निर्माण कार्य भइरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘यस अवधिमा प्रदेश सरकारले विभिन्न स्थानमा ३५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण, १ सय २४ किलोमिटर पक्की सडक ढलान, ३०० किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण, ४१ किलोमिटर नाला निर्माण, २ यस ३३ वटा कल्भर्ट निर्माण, ३७ किलोमिटर कच्ची सडक सुधार गरी समपुरक अनुदान अन्तर्गत ७ वटा सडक कार्यक्रम निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकोसमेत उनले बताए । ‘पर्सादेखि सप्तरीसम्मको करिब ३ सय १२ किलोमिटर सडकलाई “मधेश शहीद राजमार्ग“ को लागि अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्यको लागि बजेट विनियोजन गरी क्रमैसंग कार्यान्वयन अगाडि बढाइएको’ उनले भने ।
ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थल बाराको गढीमाईमा तीर्थालु तथा पर्यटकलाई लक्षित गरी सुरु गरिएको धर्मशाला निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए । स्वास्थ्य, कृषि तथा सिँचाइ तर्फमा समेत प्रदेश सरकारले एक वर्षमा प्रगति गरेको जानकारी दिदै उनले हरेक जिल्लामा प्रदेश अस्पतालका लागि एक सय शैय्याको स्तरोन्नति हुने कामको सुरुवात सिरहा जिल्लाबाट भएको बताए । उनले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मानसिक स्वास्थ्यका लागि ओपिडी तथा इनडोर व्यवस्था गर्दै प्रदेशस्तरीय मोडयुलर प्रयोगशालाको स्थापना एवम् १ सय ३६ वटै स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना भएको बताए ।
मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानमा प्रदेश भरका ३ हजार ३ सय २ जना बालिकाको छोरी बीमा गरिएको, उच्च शिक्षामा अध्ययनरत २ सय ९५ जना दलित, मुस्लिम र सीमान्तकृत छात्रालाई छात्रवृति स्वरुप २ हजार ५ सय रुपैयाँ देखि ३ हजार ५ सय रुपैयाँ सम्म प्रदान गरिएको मुख्यमन्त्री यादवले बताए । उनले प्रदेशभर ३७ वटा खेलमैदान, ३ वटा रंगशाला, १ वटा क्रिकेट मैदान र २ वटा बैडमिन्टन हल, ६ वटा युवा मिलन केन्द्र, ८ वटा जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, अपांग मैत्री भवन, आश्रम निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिने बताए ।
उनले मधेश प्रदेश साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नका लागि अभियानसमेत संचालन गरेर दोस्रो कार्यकालमा प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने योजना रहेको बताए । उनले कृषि, सहकारी तथा पशुपालन तर्फमा पनि प्रगति गरिएको बताए । यस आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा मधेश प्रदेशमा २ हजार ३० उद्योग दर्ता मध्येबाट तीन करोड १२ लाख ६३ हजार ३ सय ६५ रुपैयाँ संकलन भएको उनले बताए ।
मधेश प्रदेशमा वन विकास तथा विस्तार गर्नका लागि ‘समृद्धिका लागि वन परियोजना’ मार्फत २५ वटा स्थानीय तहमा ५२ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन भई निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा वृक्षरोपण कार्य भइरहेको उनले बताए । उनले धनुषाधाममा रहेको वन संरक्षण क्षेत्रलाई पर्यापर्यटन स्थलको रुपमा विकास गर्न पार्क निर्माण, पोखरी सौन्दर्यकरण, वनस्पति उद्यान, वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापना, सडक स्तरोन्नतिलगायतका कार्यहरु सम्पन्न गरिने योजना रहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री यादवले आगामी ३ वर्ष मा प्रदेशका प्रत्येक पालिकामा सिँचाई सुबिधाको व्यवस्थासहित विद्युतीकरणको कार्यलाई तीव्रतासाथ अघि बढाइने, प्रदेश सरकारको १० वर्षीय प्रादेशिक कृषि गुरुयोजना तयार गरी सोही बमोजिम प्रदेशको कृषि व्यस्वस्थापन कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा ल्याइने, दिगो भूव्यवस्थापन मार्फत लखनदेही नदी बेसिनका जलाधारहरु पुर्नरुत्थान तथा जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने कार्यक्रम अगाडि बढाइनेलगायतका गुरुयोजना रहेको बताए ।
मधेशको लाइफलाइनको रुपमा रहेका चुरे संरक्षणलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रदेशको गौरव योजनाको रुपमा अघि बढाइने उनले बताए । मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत बर्न अस्पताल, क्यान्सर रोग अस्पताल, काडोलोजी र अनकोलोजी सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा संचालनमा ल्याइने योजना रहेको मुख्यमन्त्री यादवले बताए ।
