२०८० माघ १८, बिहीबार ०७:१७
जनकपुरधाममा बुधबार सम्पन्न भएको मधेश विकास सम्मेलन २०८० ले पाँच बुँदे जनकपुरधाम प्रतिबद्धता पत्र पारित गरेको छ ।
मधेश प्रदेश सभाका अर्थ तथा योजना समितिको आयोजनामा भएको मधेश विकास सम्मेलनले नेपालको संविधानले तय गरेको संघीयताको अवधारणा अनुरुप मधेश प्रदेश सरकारको प्राथमिकताहरूलाई तीनै तहका सरकारबाट पहिचान र कार्यान्वयन एवम् आवश्यक सहजीकरण गर्नका लागि अनुरोध गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास लक्षित वर्गमा विकासको पहुँच पु¥याउन नीतिगत समन्वय र सहकार्य गरिने उल्लेख रहेको छ ।
यसका साथै दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि मधेश प्रदेश सभा, मधेश सरकार तथा मधेश प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगले लिएको लक्ष्य तथा नीतिगत विषयहरूको कार्यान्वयनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले सहकार्य समन्वय गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख रहेको छ ।
प्रतिबद्धताका अन्य बुँदामा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले विकास साझेदारसँग योजना निर्माण, कार्यान्वयन, संयुक्त अनुगम, वार्षिक कार्यप्रगति समीक्षा, विकास साझेदारको डाटाबेस निर्माण गरी विकास साझेदारको विज्ञता अनुरुप नव प्रवर्तन असल अभ्यास, अनुभवलाई मधेश प्रदेशको विकासको नीति कार्यक्रम र बजेटको मूल प्रवाहीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
यसका साथै मधेश प्रदेशमा कार्यरत संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय, द्विपक्षीय निकाय अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय विकास साझेदार हरूलाई प्रदेशको प्राथमिकता र लक्ष्य हासिल गर्न जबाफदेही, पारदर्शीताका मापदण्ड पूरा गरी काम गर्न उपयुक्त वातावरण तयार गरिने मधेश विकास सम्मेलनको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मानवीय, आर्थिक, प्राविधिक र भौतिक श्रोतमा कमी रहेकाले प्रदेश सरकार र विकास साझेदारहरूले थप श्रोतको पहिचान पहुँच र परिचालन गर्ने विकास सम्मेलनले जारी गरेको जनकपुरधाम प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
यस अघि विकास सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मधेश प्रदेशको समृद्धि र विकास बिना समग्र देशको विकासका सूचकाङ्कमा सुधार नहुने भएकाले इमानदार सहमति र सहकार्य आवश्यक भएको बताए । उनले नेपालको विकास नहुनुमा व्यक्तिगत विकासको आकांक्षा अधिक रहनु र सामाजिक विकास तर्फ ध्यान नदिनु नै प्रमुख कारणको रुपमा रहेको बताए ।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवले विश्वमा विकासका लागि प्रदेशको आर्थिक श्रोतको व्यवस्थापन केन्द्रले प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, अन्य सूचकांक तथा जनसंख्यालाई आधार बनाएर गरे पनि नेपालमा भने त्यसो नभएको बताए । उनले मधेश प्रदेश सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना सहित काम गर्न चाहेको बताउँदै श्रोतको अभाव हुने अवस्था भएको सरकारले चाहेर पनि गर्न नसकेको बताउँदै प्रदेश सरकारले चाडै लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको बताए ।
मधेश प्रदेशका खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री सुरिता कुमारी साहले मधेश प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले गरिरहेको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि एकद्वार प्रणालीमा काम गर्ने गरि नीति बनाउन लागेको बताए ।
मधेश प्रदेश सभाका अर्थ तथा योजना समितिका सभापति सतिशकुमार सिंहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कृषि समितिका सभापति संजय कुमार महतो, यूएन एजेन्सीहरूको तर्फबाट डा. नरेन्द्र कुमार मिश्र, अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाको तर्फबाट भगवान् श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
