२०८० माघ २७, शनिबार ०६:५७
मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशमा बढुवा भएका कर्मचारीहरुको पदस्थापन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले प्रदेशमा बढुवा भएका ९ जना उच्चपदस्थ अधिकृतहरुको पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका ७ जना रहेका छन् भने प्राविधिक र गैर प्राविधिक गरी ९ जना कर्मचारीको पदस्थापना भएको बताइएको छ । मधेश सरकारले प्रदेश सुशासन विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको र मधेश पर्यटन विधेयकलाई प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले जनाएका छन् ।
प्रदेश अनुसन्धान र प्रशिक्षण विधेयक तर्जुमा गर्न पनि सरकारले सहमति दिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशमा आवश्यक रहेका कानुनहरु बनाउने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको मन्त्री यादवले बताए । प्रदेशका लागि वातावरण कानुन बनाउन वातावरण विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति बैठकले दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले समाजिक विकास निर्देशिकालाई स्वीकृत गरेको मन्त्री यादवले बताए । त्यसैगरि प्रदेशमा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने व्यक्तित्वहरुको सम्मानका लागि प्रदेश पदक नियमावली पनि स्वीकृत गरेको छ । वर्तमान सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका विभिन्न विधाका हस्तीहरुलाई सम्मान गर्ने तयारी गरे पनि नियमावलीको अभावमा हुन सकेको थिएन ।
प्रदेश सरकारले स्थापना दिवसको अवसरमा पदक वितरण गर्ने तयारी गरे पनि नियमावली नहुँदा वितरण हुन सकेको थिएन । ‘मधेश प्रदेशका अगुवाहरुलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले पदक वितरण गर्ने छ’ मन्त्री यादवले भने, मधेश प्रदेशमा रहेर काम गर्नेहरुलाई सरकारले सम्मान गर्ने परम्पराको थालनी गर्न लागेको छ ।
मधेश प्रदेशको गठबन्धनबाट जनमत पार्टी बाहिरिएपछि सरकारले विश्वासको मत लिने निर्णयसमेत गरेको छ । ‘सरकारले विश्वासको मत लिने निर्णय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले यसै महिनाको अन्त्य सम्म गर्नेछन्’ मन्त्री यादवले भने, संभवतः सरकारले फागुनको ३/४ गतेतिर विश्वासको मत लिने छ । सरकारसित सम्मानजनक बहुमत रहेको छ । तर गठबन्धन दलका केही नेताले आलोपालोमा सरकारको नेतृत्व गर्ने ‘भद्र सहमति’लाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन् । तर उच्च स्रोतका अनुसार संघीय सत्ता गठबन्धनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आलोपालोमा अन्य प्रदेशमा सरकार बनाउने सम्भावना नरहेकाले मधेश प्रदेशमा निरन्तरता पाउनेमा नेताहरु विश्वस्त रहेका छन् ।
काठमाण्डुमा मधेश प्रदेश गठबन्धनको बिहीबार सम्पन्न बैठकमा मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्र प्रदेशको कामकाज अगाडि बढिरहेको बताएको २४ घण्टा भित्रै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सबै मन्त्रीहरु उपस्थित रहेको बताइएको छ । मधेश प्रदेश सरकारमा जसपा, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोसपा र नेकपा एसको अब सहभागिता छ । प्रदेश सरकारबाट जनमत बाहिरिएपछि रिक्त भएको २ मन्त्रालय अहिले ओझेलमा परेको छ ।
शिक्षा र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मामा रहे पनि विगतमा जस्तो कांग्रेस र माओवादीले दाबी गरेको छैन । माओवादी र कांग्रेसले मुख्यमन्त्री नै ताकेकाले रिक्त रहेको मन्त्रालयमा दाबी नगरेको बताइन्छ । उच्च स्रोतका अनुसार मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व पाँच वर्ष नै जसपाले गर्ने देखिएको छ ।
