२०८० फाल्गुन ७, सोमबार ०८:१२
मधेश प्रदेश सरकारलाई ढाल्ने ‘सकुनी’ षडयन्त्र असफल भएपछि आइतबार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । उनको पक्षमा ६९ मत परेको थियो । सरकार ढाल्न सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)ले गरेको षडयन्त्रमा नेकपा एमाले, जनमत पार्टी र स्वतन्त्र ४ जना सभासद सहभागी थिए ।
भारतको सीतामढी जिल्लाको सीमावर्ती सुरसण्डमा शनिवार राति मधेश प्रदेशका सभासदहरुको झण्डै ४ घण्टा लामो बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत नदिने सहमति गरेको उच्च स्रोतले जनकपुर टुडेलाई बताए । उच्चस्रोतका अनुसार सरकारलाई अल्पमतमा पार्न जनता समाजवादी पार्टी( जसपा)का केही सभासदहरु पनि सकृय थिए । स्रोतहरुका अनुसार बैठकको अगुवाई माओवादी र लोसपाले संयुक्त रुपमा गरेको थियो ।
जनमत पार्टीले सरकार छाडेदेखि नै सरकारको नेतृत्व ताकेको माओवादीले लोसपा, जनमत र एमालेलाई समेत विश्वासमा लिन सफल भएको थियो । हाल माओवादीवाट सरकारमा पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री सुनिता यादव रहेकी छन् । सो मन्त्रालयमा माओवादीका रहवर अन्सारी राज्यमन्त्री छन् ।
स्रोतका अनुसार सुरसण्ड बैठकमा मन्त्री यादव बाहेक माओवादीका ८ जना सभासद सहभागी भएका थिए । लोसपाका ५ जना सभासद बैठकमा सहभागी थिए । जितेन्द्र सोनल, रमिता प्रधान, रमेश प्रसाद कुर्मी र जयनुल राइन अनुपस्थित रहेका थिए ।अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएर अदृश्य रहेका अभिराम शर्मा पनि बैठकमा रहेको स्रोतले जनाए । उपेन्द्र महतो, रानी कुमारी तिवारी , रामवावु यादव र रुपाकुमारी यादव बैठकमा उपस्थित रहेका थिए ।
मधेश प्रदेश सभामा १ सय ७ जना सभासद रहेका छन् । त्यस मध्ये लोसपाका १ जना अदृश्य छन् । कुर्मी सरकारमा वन मन्त्री रहेका छन् । संघीय सरकारमा श्रम मन्त्री रहेका शरतसिंह भण्डारीले सुइको पाएपछि राइन र प्रधानलाई रोकेपछि लोसपाको अभियान असफल भएको बैठकमा सहभागी एकजना सभासदले बताए । सत्ता गठबन्धनमा रहेका लोसपा र माओवादीको गरी १८ जना सभासद रहेका छन् । एमालेका २४ जना र जनमतका १३ जनाले सरकारलाई विश्वासको मत नदिँदा सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित थियो । सरकारको विपक्षमा साना ३ पार्टीका तीन जना र एकजना स्वतन्त्र सभासद पनि रहेका थिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीका सभासदहरु बैठकमा सहभागी रहेको बताइएको छ । सरकारको विपक्षमा ५९ जना सभासद पुगेको दाबी जनमत पार्टीका एकजना नेताले गरेका छन् । जसपा र कांग्रेसका पनि केही सभासदहरु अनुपस्थित रहने दाबी सरकारविरुद्ध लागेका सभासदहरुले गरेका छन् । सरकारलाई अल्पमतमा पारेर माओवादी संसदीय दलका नेता भरत साहको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन गर्ने सहमति समेत भइसकेको थियो ।
उच्चस्रोतका अनुसार सरकारमा रहने मन्त्रीहरुको संख्या पनि दलगत रुपमा बाँडफाँट गरिएको थियो । साना पार्टीका सभासदहरुलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता बैठकमा गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार उनीहरुलाई भने राज्यमन्त्री दिनेमा अन्य दलहरुले आन्तरिक सहमति गरेका थिए । उच्च स्रोतका अनुसार सरकारमा एमालेले २ मन्त्रालय, लोसपाले ३ मन्त्रालय, माओवादीले मुख्यमन्त्री सहित २ मन्त्रालय, जनमत पार्टीले २ मन्त्रालय पाउने भागबण्डा लगाइएको थियो । माओवादीबाट मुख्यमन्त्रीमा भरत साहको नाम टुंगो लगाइएको थियो । लोसपाबाट उपेन्द्र महतो, रानी शर्मा र रामबाबु यादव र रुपा यादव मध्ये एकजना मन्त्री हुने सहमति भएको थियो । रुपा प्रदेश सभा समितिको सभापति रहेकीले रामबाबु यादवलाई सरकारमा पठाइने आश्वासन दिएको थियो । एमालेका एकजना सभासदले सरकारमै सहभागी रहेका दलहरुले सरकार ढाल्ने तयारी गरेपछि आफ्नो पार्टीले सहयोग मात्र गरेको बताए । ‘एमालेले चाहेर सरकार ढाल्ने संभावना नरहेकाले गठबन्धनकै दलहरुले अगुवाई गरेपछि सहयोग गरेका छौं’ उनले भने, सबै टुंगो लागिसकेपछि अन्तमा लोसपाले धोका दिएकाले अभियान विफल भएको हो । बैठकमा सहभागी लोसपाका एकजना सभासदका अनुसार श्रममन्त्री भण्डारीले प्रधान र राईनलाई बैठकमा जानबाट रोकेपछि गोपनीयता भंग भएको थियो । सरकारविरुद्ध भारतीय भूमिमा गरिएको बैठकको सूचना चुहिएपछि कयौं नेता र शक्ति केन्द्रले दिएको दबाब खप्न नसकेकै कारण मुख्यमन्त्री यादव जोगिएको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले शनिबार बिहान गठबन्धनमा रहेका पार्टीका संसदीय दलका नेताहरुसित विश्वासको मतको विषयमा छलफल गरेका थिए । त्यस अघि शुक्रवार संघीय गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो । तर त्यस निर्णयलाई नेपाली कांग्रेसले अक्षरशः पालना गरेको हो । शीर्ष नेताहरुको निर्णयलाई लोसपा र माओवादी केन्द्रका सभासदहरुले धोती लगाइदिएका थिए ।
